नेपाललाई भारतीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन २०१७ सालमा कदम चालेपछि उनले नेपालमा विकासका पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उद्योग धन्दा निर्माण गराउदै आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याएर विश्वभरी नेपालको प्रतिष्ठा जगाउने कार्य गर्न सकेका थिए । तर राजा महेन्द्रको विचारबाट पराजित भइसकेका नेपालका कतिपय पूर्वाग्रही कांग्रेसी र केही अराष्ट्रिय विचारका कोही कोही व्यक्तिले राजा महेन्द्रका महान योगदान र राष्ट्रियताको सुदृढीकरण गरिएका योगदानको बिरोध गर्छन् ।
वास्तवमा जस्ले राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाह र राजा महेन्द्रका महान योगदानहरुको बिरोध गर्छ त्यस्ता राष्ट्रियताको महसुस नभएकाहरु यो सार्वभौम देश लुटिएको हेर्न चहान्छन् । राजा महेन्द्रबाट त्योबेला कदम नचालिएको भए सिक्किम भन्दा पहिला भारतले नेपाललाई खाइसक्थ्यो । राष्ट्रियताको सवालमा प्रजातन्त्र भन्दा राष्ट्रिय स्वाभिमान ठूलो हुन्छ । राजा महेन्द्रको २०१७ सालको कदम निरंकुश भएता पनि त्यो राष्ट्र बचाउने भारतीय हस्तक्षेप बिरुद्धको कदम थियो । कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार विघटन गरिएता पनि त्यो कलम कांग्रेस बिरुद्ध केन्द्रीत थिएन ।
चर्चित रक एण्ड रोल स्टार गायक एल्भिस प्रेस्लेसँग रत्न र महेन्द्र, लस एञ्जल्समा । |
राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्था माथि प्रतिवन्ध लगाएता पनि पञ्चायती व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक स्वरुपबाट पूर्ण जनताको सहभागिता जुटाउन सकेको थियो । राजा महेन्द्रको भनाई थियो– ‘नेपालको सन्दर्भमा खराब नेतृत्वको कारणले दलगत व्यवस्थाले जनता मात्र विधाजन गर्ने होइन देशलाई नैं विभाजन गराउन सक्छ ।’ त्यसैले राजा महेन्द्रका दृढताको हामी सबै नेपालीहरुले कदर गर्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि देशभक्त नेपालीले राजा महेन्द्रका योगदानहरु बिर्सन बिर्सन सक्तैनन् । २०१७ साल अगाडि नेपाललाई भारतले एकलौटी रुपमा कब्जा गनैृ रणनीति बनाएको थियो ।
नेपालको सुरक्षार्थ भन्द्यै चेकपोष्टको नाममा उत्तरी सीमानामा भारतीय फौैज राखिएको थियो । त्यसको कार्यालय काठमाण्डौंमा थियो । भारतीय फौजको ज्यादादी कति थियो भने त्यसको वर्णन गरेर सकिदैन । ९० प्रतिशत भारतीय मुद्राको नेपालमा चलनचल्ती थियो । नेपालको जमीन दरिद गर्न र बिक्री गर्न भारतीयहरु स्वतन्त्र थिए । नेपालको एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान भारतकै बाटो हिडनु पर्ने वाध्यता थियो, नेपालको अर्को कुनै विकल्प बाटाहरु थिएनन् ।
नेपालभित्र हिन्दी भाषाले ठूलो प्रभाव जमाएको थियो । एउटा स्वतन्त्र सावैभौम राष्ट्रको संरक्षण आफ्नै देशका फौजहरुबाट मात्र हुन्छ । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको आफ्नै मुद्रा हुन्छ, आफ्नै भाषा हुन्छ । आफ्नो देशको भूभाग खरिद–बिक्री गर्ने अधिकार आफ्नै देशका नागरिकमा मात्र रहन्छ । तर २०१७ साल अगाडि नेपालको अवस्था त्यस्तो थिएन । २०१७ सालको परिवर्तन पछि क्रमशः कुनै पनि विदेशीलाई नेपालको जमीन खरिद बिक्रीमा रोक लगाइयो । नेपाली भाषालाई राष्ट्र भाषाको रुपमा लागु गरियो ।
राजा महेन्द्र र पंचायती कालखण्ड विदेश भम्रणका |
नेपाली मुद्रालाई नेपाल अधिराज्य भरी अनिवार्य गराइयो । भारतीय फौज वीना सर्त नेपालबाट हटाइयो । नेपालको पेटमा पहाड मदेश दुबैलाई सुबिधा हुने गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गको लागि २०१८सालमा गैडाकोटमा श्री ५महेन्द्रबाट शिलान्यास भयो । राजा महेन्द्रबाट गरिएका यस्ता महान योगदानको कदर गर्न नसक्नेहरु कोही पनि प्रजातन्त्रवादी हुन सक्तैनन् । राजा महेन्द्रले जुन उदेश्यबाट २०१७ सालको घटना घटाएता पनि त्यसको पछाडि राष्ट्रियतालाई सुदृढ गराउने उज्याला पक्ष थिए । राजा महेन्द्रको विचार थियो– वर्ग संघर्ष हिन्सात्मक हुन्छ, त्यसको सट्टामा पूँजिपति र मजदुरको आपसमा सहयोग र समन्वयको आधारमा नेपालमा भूमिसुधार, राज्यरजौटा, विर्ता उल्मूलन,् जाति पाति, लिंगभेद, छुवाछुत जस्ता रोगहरुबाट मुक्त गर्ने प्रयत्न गरियो । राजा महेन्द्रले विश्वका ठूला राष्ट्रहरुको दवाबबाट मुक्त हुन असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त अवलम्वन गरेर संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको अगुवाई गराउन सकेको थियो । आधुनिक चीनका शक्तिशाली नेता माउत्सेतुङ र भारतका शक्तिशाली प्रधानमंत्री जवाहारलाल नेहरु यी दुबैसँग राजा महेन्द्रबाट सन्तुलित मित्रता कायम गर्न सकेको थियो । अहिले नेपालमा राजा महेन्द्र जस्तो महान व्यक्तित्वको आवश्यकता छ ।
राजा महेन्द्रको चर्चाको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक दृढता र महानताको बिरोध गर्न खोजेको छैन । तर भारतले बीपसँँगको मित्रताको फाइदा लिएर भित्रभित्रै नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा लिने षडयन्त्र रच्न थालेकाले त्यसको बिरद्ध राजा महेन्द्रले समयमा कदम नचालेको भए नेपाल डुबीसक्थ्यो । त्यो कुरा त बीपी कोइरालाले भारतले सिक्किम खाएपछि बुझेका थिए । त्यही पडिाबाट २०३३ सालमा बीपी कोइराला राष्ट्रिय सहमतिको नारा लिएर भारतको निर्वासित जविन त्यागेर नेपालमा फर्केका थिए ।
राष्ट्रनिर्माणमा प्रजातान्त्रिक मार्ग अनुकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइराला २०३३ साल पौषमा सिक्किमलाई भारतले कब्जा गरेपछि राष्ट्रियताको नारा दिएर भारतको निर्वासनपछि नेपाल फर्केका थिए । राजा महेन्द्र र बीपी कोइरालाको बीचमा कस्तो सौहार्दता थियो भन्ने कुरा बुझ्न राजा महेन्द्रको देहवसान २०२८ साल माघ २८ गतेमा भएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्वमंत्री दीनबन्धु अर्याल बीपी कोइरालासँगै बनारसमा हुनुहुन्थ्यो । राजा महेन्द्रको देशवसान भएको कुरा सुनेपछि बीपी कोइराला अत्यन्त चिन्तित हुनु भएको कुरा लेख्नु भएकोछ ।
उहाँ लेख्नु हुन्छ– ‘श्री ५ महेन्द्र स्वर्गीय भएको खबरले बीपीलाई रातभरी निन्द्रा परेन । राजा महेन्द्र महान राष्ट्रवादी राजा थिए भनेर बीपीले सजल नेत्रले भन्दा आफूप्रतिको अन्याय बिर्सैको हुनुपर्छ । बीपी राजसंस्था र राजा व्यक्तिको भेद पनि राम्ररी बुझ्नु भएको थियो । राज्य एकीकरणमा पृथ्वीनारायणका भाइहरुले राज्य बाँडेर केही भाग हामीलाई पनि देउः भन्दा राज्य टुक्रयाउने चीज होइन भनेर दिएको उत्तरलाई बीपीले सुनाउनु हुन्थ्यो । २००७ सालको क्रान्तिमा श्री ५ त्रिभूवनको योगदान र आधुनिकीकरणमा पनि नेपालका राजाहरुको योगदान हुनसक्ने विषयमा दुढ आस्ता एवं विश्वास व्यक्त गरेर नैं राजासँग मेलमिलापपूर्वक प्रजातन्त्रका मार्ग प्रसस्त गराउने सोच २०३३ साल पौषमा व्यक्त गर्नुभएको हो । २०३३ सालमा त्यही धारणालाई तिखार्दै राजालाई प्रजातन्त्रको मार्गमा हिडाउन प्रयत्नशील रहेको कुरा नैं राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको सार थियो ।’
भदौं १ गतेको दिनलाई संझियो भने नेपालीका अछुत दलीतहरु मुक्ति दिवसको रुपमा लिन्छन् । २०२० सालमा राजा महेन्द्रले विक्रम संवत् १९१० देखि जंगबहादुरले लागु गरेको मुलुकी ऐनलाई संशोधन गरेर महान कार्यको थालनी गरेका थिए । राजा महेन्द्रबाट २०२० साल भाद्र १ गते नयाँमुलुकी ऐन घोषणागर्दै लिङ्गभेद, जातभात तथा अमानवीय छुवाछुत प्रथाबाट नेपाली जनता बीचमा रहिआएको भदभाव हटाउन नयाँ मूलुकी ऐन दिएर नेपालका दलीत जातिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने काम भएको थियो । राजा महेन्द्रको देनको कारणले मंत्रिपरिषद्, संसद, सरकारी कार्यालयहरु, संस्थान तथा उद्योगहरु, सभासम्मेलन, शिक्षण संस्था र पठन–पाठन्, होटल, ल्कव, सामाजिक संस्थाहरुमा छुवाछुत छैन ।
२०२० सालदेखि संविधान तथा ऐन कानूनहरुले छुवाछुत प्रथालाई बन्देज गरेको छ । राष्ट्रियरुपमा छुवाछुत कतै छैन । तर ग्रामीण जगतमा अझै यसको तुस कायमै छ । दलीत दलीत बीचमा रहिआएको छुवाछुत प्रथालाई दलीतहरुले नैं हटाउन सकेका छैनन् । कतिपय दलीत नेताहरु संसद, मंत्रिमंडल र आयोगहरुमा नियुक्त भएता पनि उनीहरुको कारणले छुवाछुप्रथामा केही सुधार हुन सकेता पनि अन्य खास प्रभाव परेको देखिदैन ।
सन् १९६७ मा लुम्बिनी भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालिन महासचिव उ थान्त तत्कालिन राजा महेन्द्रसँग । |
तर कुनै बाहुन, क्षेत्री वा जनजातीका पुरुष वा महिलाको दलीत पुरुष वा छोरीसँग विवाह भयो भने वा दलीत महिला र पुरुषले बाहुन, क्षेत्री वा आदिवासी जनजातीका छोरी वा छोरासँग विवाहवारी गरेमा उनीहरु र उनीहरुबाट जन्मिएका सन्तान पनि अछुतकै दर्जामा राखिन्छ । राज्यले दलीत महिला पुरुषसँग वैवाहिक संवन्ध जोड्नेलाई रु. एक लाख प्रोत्साहन स्वरुप दिने घोषणा गरेता पनि त्यसबाट पनि छुवाछुत उन्मुलनमा खास प्रभाव परिरहेको छ । त्यसैले अवको दिनमा युद्धबन्दी र राज्यले जात झारेकाहरुको समस्या नरहेता पनि हाडनाता करणीको समस्या, नजिकका नाताहरुसँगको वैवाहिक संवन्ध र दलीत पुरुष, महिलासँगको माथिल्लो वर्गको विवाहवारी ठूलो समस्याको रुपमा देखा परिरहेको छ ।
यसरी समाज बहिस्कारका समस्याहरुको कारणले छुवाछुत प्रथाले संस्कारको रुप लिनपुगेको छ । यसलेगर्दा प्रतिनिधिसभाबाट छुवाछुदमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दैमा कुनै प्रभाव परेको छैन । नेपालमा लगभग ४५ लाख जनसंख्या दलीतमा कामी,दमाई,सार्की, कुसुले,पोडे,चमार आदि छन् । यिनीहरु बीचमा पनि आपसमा छुवाछुत ब्याप्त छ ।
सर्वप्रथम दलीतहरुनैं आपसमा छुवाछुत मुक्त हुन सक्नुपर्दछ । कानूुन बनाएर मात्र नहुँदो रहेछ । व्यवहारिकरुपमा उतार्न राज्य, राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाहरु सबैपक्ष शसक्त हुन सकेमा नेपाल छुवाछुतबाट मुक्त हुनसक्छ । यसरी जातिभेद, छुवाछुत प्रथा उन्मूलन गर्न कटिवद्ध राजा महेन्द्र नेपाल जनताका मूक्ति दाता हुन् । नेपाली जनमानसमा राजा महेन्द्र अजर–अमर छन् ।
–दीर्घराज प्रसाईं
0 comments:
Post a Comment