१९५० मा नेपाललाई भारतमा नमिलाएर नेहरुले हिमालय भूल गरे। नेहरु र पटेलले त्यतिबेला नेपाललाई राजा त्रिभुवनको चलाखीका कारण भारतमा मिलाउन सकेनन् र भारतलाई सुरक्षित पार्नका लागि १९५० को सन्धिले बाँधेका थिए, जुन सन्धि आजसम्म पनि नेपालको घाँटीमा हल्लौंडो भएर झुण्डिएको छ।
 |
त्यही भूललाई सुधार गर्न पटेल नीति, सोनिया गान्धी नीति बनेर नेपालको टाउकोमा चट्य्राङ्ग बजि्रएझैं बजि्रन थालेको छ। त्यो चट्य्राङ्गमा वीरेन्द्र बंश पर्यो, राजतन्त्र मर्यो, हिन्दू धर्म नास भयो, अव नेपाल राष्ट्रको खतरा बनेको छ। यो खतरासूग जुध्नका लागि र नेपालको स्वाभिमान बचाउनका लागि राजनीतिक एकता भाँडिदैछ। प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई कमजोर पारिएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको अभियान निस्तेज पार्ने प्रयास गरिदैछ। १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि पहिलो गृहमन्त्री बल्लभभाई पटेलले भारतलाई सुरक्षित र बलियो पार्ने एउटा सुरक्षा योजना बनाए। यस योजनाअनुसार सिक्किम, गोवा, बंगलादेश, अण्डमान द्विप समूह, नेपाल र भुटानलाई भारतको सुरक्षा छातामुनी राख्ने। यस योजना अन्तर्गत गोवा, अण्डमानलाई भारतमा पारेपछि १९७५ मा सिक्किमलाई भारतमा मिलाईयो। १९७१ मा भारतको सहयोग साथ बनेको बंगलादेशमा भारतले आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेको छ। १९४९ को सन्धिअनुसार भुटानमा भारतकै सुरक्षा र परराष्ट्रनीति लागू छ। नेपालमा भारतले आफ्नो प्रभुत्व बलियो पार्नका लागि राजतन्त्रको अन्त्य गरेर यहाँका नेताहरुलाई भारतको छातामुनी राख्ने कडा योजनाअन्तर्गत नाकावन्दीसमेत लगाइसकेको छ। नेपाललाई सीमा, उर्जा, जल, नागरिकता, संघीयता, सुरक्षा र राजनीतिक अस्थिरताको चर्को चपेटामा हेल्दै भारत नेपालको यो असहज परिस्थितिबाट भरपूर लाभ लिन अघिसरेको देखिन्छ। भुटानी शरणार्थी समस्या बल्झाउनु र मधेशीलाई मधेश प्रदेश र स्वायत्तताको आन्दोलन उठाउन लगाएर जातीय राज्यहरुको आवाजमा पनि भारतीय कूटनीतिक उक्साहटले काम गरेको छ।
आफ्ना ६० लाख नागरिक जसले नेपाली नागरिकता लिन सफल भएका छन्, तिनलाई पनि मधेशी समर्थक बनाएर भारतले भावी नेपालको निर्णायकत्वलाई नियन्त्रणमा लिने थप दबाव सिर्जना गरेको छ। यसको ज्वलन्त मार संघीयताको सिमांकन, नामांकन र संविधानको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष देख्न सक्नेछन्। आन्तरिक बिबाद र द्वन्द्वको जड यही भइसकेको छ। ६५ वर्ष पुरानो पटेल नीति, यसलाई नेहरु डक्ट्रिन अथवा इण्डिया डक्ट्रिन पनि भनिन्छ। हुन त इन्दिरा गान्धीपछि सोनिया गान्धीको डक्ट्रिनले नेपालको एकतालाई छिन्नभिन्न पारेको हो। यद्यपि गुजराल डक्ट्रिनको रुपमा पनि भारतले नेपालनीति तय गरेकै हो। तर गुजराल डक्ट्रिनले गान्धीकै पाइला पच्छ्यायो, जुन आयो र गयो। अहिले गुजराल डक्ट्रिनको अस्तित्व मटियामेट भइसकेको छ। नेपालमा सोनिया डक्ट्रिनलाई डा. मनमोहन सिंहले सफलतापूर्वक लागू गरे। अव त मोदी डक्ट्रिन अगाडि आएको छ। नेपालको सार्वभौमिकतामाथि, नेपाली गौरव र प्राकृतिक सम्पदा सबै हत्याउने मोदी डक्ट्रिन, वर्तमान कालखण्डको सबैभन्दा खतरनाक भारतनीति बन्न पुगेको छ नेपालका लागि।
यही नीतिअनुसार भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्ने, सिमानामा आवतजावत गर्ने नेपालीलाई दुःख दिने र सीमा क्षेत्रमा अमानवीय ज्यादति गरेर हायलकायल पार्ने र दिल्लीको आदेशबिना एउटा सवारी साधन पनि नेपाल छिर्न नदिने अर्को चरणको अस्थिरतामाथि हाहाकार सिर्जना उत्पन्न गराइरहेको छ। राजनीतिक अराजकताका कारणले र आ–आफ्ना स्वार्थमा केन्द्रित भएका कारणले राजनीतिक दलहरु राष्ट्रको स्वार्थ पुरा गर्न असमर्थ देखिन्छन्। जसको प्रत्यक्ष लाभ भारतलाई भइरहेको छ। सुपुर्दगी सन्धि गर्न र एयरपोर्टमा एयरमार्शल राख्न सफल भएपछि भारतीय सुरक्षा बुठको आवाज प्रत्येक नेपालीको कानसम्म गुञ्जिन थालेको छ। मोदी जति कर्णप्रीय थिए, यतिबेला घृणाका पात्र बनेका छन् नेपालीका आँखामा। भारतको दबदबा कायम गर्नका लागि भारतले खासगरी बुद्धिजिवीहरुलाई प्रभावमा पारेर मानसिक रुपमा भारतीयकरण गर्ने र नेपालका सामाजिक क्षेत्रमा सिधा आर्थिक सहयोगमार्फत छिरेर नेपाली समाजलाई भारततिर ढल्काउने योजना झन तिब्ररुपमा अगाडि बढाएको छ। यही योजनाको सहायकका रुपमा भारतले सिमाना–राजमार्ग बनाउने, सीमामा बाँध बाँध्ने, नेपाली र तिनका जमीन लुट्ने काम गरिरहेको छ।
भारतले पाएका कूटनीतिक सुबिधाहरुमा चीनले पनि दावी गरिसकेको अवस्था र पाकिस्तान लगायतका अन्य मुलुकहरुले पनि दावी गर्ने सम्भाबनाले नेपाल थप 'कूटनीतिक जोल्ट'मा पर्र्दै गएको छ। चीनले अनुदानमा केही पेट्रोलियम पदार्थ नेपाललाई रसुवानाकाबाट उपलव्ध गराइदिने निर्णयले त दिल्ली नेपालप्रति झन बढी आक्रोसित बनेको खबर आउन थालेका छन्। खासगरी नेपालको सुरक्षा, परराष्ट्र र घरेलु नीति स्पष्ट नहुनु र राजनीतिक बेमेलका कारणले नेपाल सङ्कटमा फस्दै गएको हो। राजनीतिक बृत्त साना–साना समस्यामा समेत निर्णय लिन नसक्ने र निकासा लिन दिल्लीतिर हेर्ने क्रम रोकिएको छैन। सिधा शव्दमा भन्ने हो भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र परिचालन गर्ने रिमोट दिल्लीमा स्थापित हुनपुगेको छ। राजदरवारलाई संग्रहालयमा परिणत गर्नसक्ने राजनीतिक ताकत दिल्लीको बोर्नभिटा पिएरमात्र हलचल गर्ने नातागत अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। नेतृत्वको यही कमजोरीले रोटी र बेटीको सम्बन्ध तीतो भइसकेको छ र नेपाली 'साग र सिस्नो'को बलले राजतन्त्रको निर्मूल गरेर संघीयतामा गएको होइन रहेछ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। यथार्थ नेताहरुको सत्तामोह र 'दिल्लीको बासमती चामलको बासी भात' नै रहेछ भन्ने हामी सबैले देख्न र भोग्न पायौं। भारतले जब नेपालबाट भारतीय नक्सलपन्थीलाई हतियार आपूर्ति हुनेगरेको आरोप लगायो र नेपाल आफ्ना लागि सुरक्षा खतरा बन्दै गएको, नेपाल आतंककारी गतिविधिको भण्डार भएको प्रचार गर्न थाल्यो, एक्कासी नेपालमा अपहरण, हत्या, लूटका श्रृंखलाबद्ध वारदातहरु बढेका देखिन्छन्। एकातिर नाकावन्दी, अर्कोतिर कानुनव्यवस्थाको बिजोग। हत्याराहरु, अपराधीहरु नेपालमा आततायी घटना घटाएर भारत पस्ने गेरेको प्रहरी रिपोर्टले पनि देखाएको छ। कतै भारत नेपाललाई आतंककारीहरुको स्वर्गका रुपमा प्रमाणित गरेर सैनिक हस्तक्षेपलाई प्रायोजित आधार त तैयार गरिरहेको छैन? जमिम शाह, अनिल सिंहानियाको हत्या र युनुस अन्सारीको हत्याको तानाबानासम्बन्धि रिपोर्टले पनि त्यस्तै संकेत गरिरहेको छ। पहिले मिर्जाको हत्या र पछि अनेक सञ्चारकर्मीलाई आएको हत्या गर्ने धम्कीले पनि नेपालमा हिंसा र आतङ्कको अड्डा रहेको र नेपालको सुरक्षा तिनका मतियार बनेको आशङ्का गर्न सकिन्छ। असामाजिक तत्व विश्वका कुन देशमा छैनन्। अपराध र असामाजिक तत्वलाई निस्तेज पार्ने र कानुनको पकडमा ल्याउनसक्ने बलियो सुरक्षा व्यवस्था लोकतन्त्रको अपेक्षा हो। अपराधीहरु भारतमा छैनन्? आतंकवादी हमला भारतमा भएको छैन? छ भने भारतले नेपाली सुरक्षा निकायलाई मजबुत पार्न किन सघाउन सक्दैन? नेपालको सुरक्षालाई कमजोर पारेर सैनिक हस्तक्षेपको लालसा राख्ने भारतको नीति सोह्रैआना गलत छ। यो पटेल नीतिकै निरन्तरता हो, सोनिया साजिस र मोदीको खतरनाक योजना हो।
नाकावन्दीले पनि त्यो खतरातिर नै संकेत गरेको छ। यो हाम्रो दुर्भाग्य हो– नेपाली राजनीति र प्रशासनयन्त्र कहिले पनि स्वायत्त र स्वाभिमानयुक्त हुनसकेन। यो अति राजनीतिकरणको सरुवा रोगले गर्दा भएको हो। भारतले लगाएका आक्षेप र भारतले गरेका कूकृत्यका बारेमा सरकार र राजनीतिज्ञहरुले कहिले पनि मुख खोल्ने गरेको छैनन्। अत्यन्त डरलाग्दा र खतरनाक घटनाहरु नेपालमा घटिरहेका छन्, खतराका संकेतहरु देखिएका छन् तर आफ्नो देशमा के भइरहेको छ भन्ने संचेतना नराख्ने र त्यसका लागि दहि्रलो योजनाका साथ अघि बढ्न सरकार सकिरहेको छैन। सरकार परिवर्तनले मात्र राष्ट्र दह्रो हुने होइन रहेछ। राष्ट्रिय समस्या समाधान नहुने रहेछ। दूरदृष्टि, निर्णय क्षमता र इच्छाशक्ति नेपाली राजनीतिमा पटक्कै देखिदैन। नयाँ नेपालको झ्याली पिट्ने राजनीतिक दलहरु राष्ट्रका पक्षमा बिभाजित मनस्थिति राख्छन्, कस्तो दुर्भाग्य? जब–जब भारत बोल्छ अथवा नेपालबारे भारतीय सरोकारको विषयको उठान हुन्छ, नेपाली राजनीतिक क्षेत्र, चेतनशील बर्ग र नेपाल सरकारले तालुमा जिब्रो टाँस्छन्। एउटा दल अर्कोलाई भारतीय कठपुतली भन्छ, एउटा नेता अर्को नेताविरुद्ध षडयन्त्र गर्छ, भारत यिनै नेताहरुलाई उचालपछार गरिरहन्छ।
मधेश आन्दोलनले त नेपाली एकताको मौलो नै तोडिदिएको छ। मानसिकता नै बिभाजित गरिसकेको छ। तैपनि ठूला भनाउँदा दलहरु सचेत देखिदैनन्। यो सबै परिदृश्य भनेको सबै दलभित्र रहेका राष्ट्रवादी युवाहरुलाई नेतृत्वमा आउन नदिनुको प्रतिफल हो। जुन दिन युवा जमात नेतृत्वमा आउनेछ, त्यो दिन यथार्थमा नयाँ नेपालको निर्माणको सुरुआतको दिन हुनेछ। कदाचित्, त्यो दिनसम्म मोदी नीतिले नेपाललाई भारतीय अघोषित उपनिवेशबाट उपनिवेशमा परिणत गरिसकेन भने। आशा गरौं, युवा जमात नेतृत्वमा आएका दिन नेपाली एकताको प्रदर्शन हुनेछ, त्यो दिन दिल्लीमा ९ रेक्टरको भूकम्प जानेछ। स्मरणीय छ, नेपाली भारत विरोधी होइनन् तर स्वाभिमानका लागि पटेल वा मोदीनीतिको विरुद्धमा लड्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन्। यति कुरा नरेन्द्र मोदीले अहिले नै जानिराखे भारतका लागि बेश हुनेछ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको चेतना छर्नुपर्ने विचार निर्माता, प्रवुद्धबर्गले हो। उनीहरुको भूमिका कतै देखिन्न। स्वार्थका लागि जसको पनि झोले बन्न तैयार यो बर्ग देशका पक्षमा वकालत गर्न अयोग्य र असक्षम सावित भएको छ। प्रवुद्धबर्ग मानौं निदाएको छ, उ भारतीय लामो हातप्रति प्रतिकार नै गर्दैन। यसको अर्थ नेपाल बिस्तारै भारतीयकरण भइरहेको छ र नेपाली स्वाभिमान, नेपालीत्व र नेपाली सार्वभौमिकता 'रेडजोन'मा छ। नेपालमा अस्थिरता, अराजकता, बेमेल र मतभिन्नता जति बढाउन सक्यो र चेतनशीलको मुख जति बढी थुन्न सक्यो, त्यसलाई भारतले सफलता सम्झन्छ। नेपालभित्र बढ्दै गएको दिल्लीका नीतिकारप्रतिको घृणाको बागमतीको बाँध फुट्यो भने के हुन्छ, यसको हेक्का भारतका बिधिशास्त्री र नीतिशास्त्रीहरुले राखेको देखिदैनन्।
भारतका नेपाल नीतिकारहरु भारतकै अहितमा नेपालमा ज्वालामुखी तैयार गरिरहेका छन्। भारतको पटेल नीति कुनै पनि शर्तमा नेपालमाथिको पकड र प्रभाव कम देख्न चाहँदैन। मोदी १९५० को पटेल बनेर नेपालका सामु खडा भएका छन्। नेपालका पानी, प्राकृतिक खनिज, जैविक र अन्य स्रोतमात्र होइन, सामरिक महत्वको मैदानमा पनि भारत आफूलाईमात्र देख्न चाहन्छ, एकलौटी लडिबुडी खेल्न खोज्छ। नेपालको पानीबाट विद्युतमात्र होइन, भारतमा नदी जोड योजना पुरा गरेर भारतलाई हरित क्रान्ति गर्दै नेपाली भूमिबाट चीनको कम्मर तोड्न पनि भारतलाई नेपाली भूमि नभई भएको छैन। अहिले अमेरिकाले साथ दिएपछि भारत आफ्नो उद्देश्यमा उत्साहित देखिन्छ। चीनको बढ्दो आर्थिक र सामरिक शक्तिलाई निस्तेज नपारेसम्म अमेरिका र भारतलाई निन्द्रा नलाग्ने भइसकेको छ। यद्यपि यति नै बेला नयाँ अमेरिकी राजदूतका रुपमा टेपलिज आएकी छिन्। उनले ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्नासाथ भनिन्– अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नै आँखाले हेर्छ। अहिलेसम्म लगाएको दिल्लीको चस्मा अमेरिकाले फुकालेकै हो त? यो पनि नेपालको स्वाधीनताको लागि महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो।
0 comments:
Post a Comment