 |
नेपालको नागरिकता एेन २०५७ ले सिक्किमको त्यस बखतको जनमत बनाउन खेलेको घटनासंग निकटतम तादाम्यता राख्दछ । 'रअ' ले सर्व प्रचारित 'नेपाल गेम प्लान' र नागरिकता विधेयक पारित गर्दा अपनाईएका छलकपट र षड्यन्त्र मुलक घटनाहरु को श्रृंखलावद्ध सम्बन्ध रहिआएको छ ।
गिरिजाप्रसाद कोईराला प्र.म. भएका बखत नागरिकता एेनको छैठौ संशोधनबाट नेपाली नागरिकता लिन भारतियहरु जे पनि गर्न तैयार छन् भन्ने मात्र देखिएन उनले इण्डीया भ्रमणमा जादा आफ्नो समर्पणभाव देखाउन रातारात संसदबाट नागरिकता एेन संशोधन गराउनुले उनको दलको ठुलो जत्था नै 'रअ' को कार्यक्रम अनुसार संचालीत भएको पुष्टी हुन्छ । झुठा व्यहोँरा जनाई नागरिकता लिने इण्डीयनहरु लाखौ लाख छन् । त्यसरी नागरिकता लिने मध्ये पर्साका प्रजिअ दोलख बहादुर गुरुगं ले एकै दिन १८८ जना लाई कारवाही गरेर नागरिकता जफत गरेको कुरा एउटा उदाहरुणको रुपमा लिन सकिन्छ ।
-२००८ सालमा तात्कालिन मन्त्रि भद्रकालि मिश्र मार्फत भारतले "नेपाली सेनामाथि विश्वास नभएको हुँदा १० हजार भारतीय फैाज नेपालमा तैनाथ
गर्नुपर्छ" र "नेपाली सेनामा भारतीयहरूलार्इ पनि भर्ति गर्नुपर्छ" भनि क्याबिनेटमा प्रस्ताव राख्न पठायो।
-नेपालमा २००९ सालमा पहिलो पटक नागरिकता ऐन बन्यो। सो ऐन नमा ऐन न जारि हुनुभन्दा २ बर्ष अघि नेपालमा आएका विदेशिहरूलार्इ आदिबासी मानेर
नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो। स्पष्ट तथ्यांक नभए पनि यो व्यवस्था अन्तर्गत २०१८ सालसम्म ३,२४,१५९ जना भारतीयहरूले नागरिकता प्राप्त गरे। सो भन्दा पहिले स्थानिय जमिन्दार, मुखिया,
जिम्मेवाल, तालुकदारहरूको सिफारिसमा बाहिर जाने राहदानी बनार्इन्थ्यो।
-२०१५ सालको संविधानले २००९ सालमा स्थापित खुकुला प्रावधानहरूलार् इ यथावत राख्यो।
-२०१९ सालको संविधान अनुसार २०२० साल पुस १ गतेलार्इ आधारबर्ष मानेर सो भन्दा अघि नेपालमा
आर्इ बसोबास गरेका भारतीयहरूलार्इ "अंगिकृत नागरिकता" दिने ऐन २०२० पागुन २२ गते जारि गरेर वंशजका आधारमा दिने ००९ सालको व्यवस्थामा
कडार्इ गर्यो।
-सन् १९८० सम्म आउँदा २३,८७,७७३ जना भारतीयहरूले अंकिकृत नागरीकता प्राप्त गरेको देखिन्छ। (भारतीय पत्रिका The Statesman 6 June 1982)। यसै पत्रिकाका अनुसार सन् १९८० सम्म नेपालमा ३८ लाख भारतीयहरू रहेका थिए। (6 August)। सन् १९६१ देखि ८१ सम्म भारतीयहरूको जनसंख्या ६१ प्रतिसतले बृद्धि भएको थियो।
-सन् १९८९ मे १२ मा भारतीय परराष्ट्र
मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालमा भारतीय मूलका व्यक्तिलार्इ नागरिकता नदिएको भनि विरोध गर्दै वक्तव्य जारि गरेर दबाब दिर्इ कृष्णप्रसाद भट्टराइको सरकारबाट जनमत संग्रहको नामाबलिका आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गर्न लगायो।
-२०५५ सालसम्म नेपालमा ६३ लाख विदेशिहरू थिए, जसमा ८० प्रतिसत भारतीयहरूको जनसंख्या थियो। (नागरिकता दबाब समुहकत्र तर्फबाट बनेको देब गुरूङ नेतृत्वको समितिको निष्कर्ष)
-२०५८ सालमा भारतीय विदेश मन्त्रि जशबन्त सिंहले नेपालको तराइको कूल जनसंख्यामा ४८ प्रतिसत भारतीय नागरिकहरू भएको भनि विहारका सांसद डा. रघुवंश सिंको प्रश्नको जबाफ दिएको।
-सन् १९९१ देखि सन् २००० सम्म २० लाख भारतीयहरू नेपाल प्रवेश गरेको तथ्यांक। (देशान्तर साप्ताहिक, २०५८ असोज १४)
-२०५७ सालमा नेपालको जनसंख्या बृद्धिदर भन्दा तराइको जनसंख्या बृद्धि ५ गुना बढि देखिन आएको "नेपाल परिवार नियोजन संघ"को रीपोर्ट।
-बाह्रबुँदे समझदारी गराएको अनैापचारिक सर्तका रूपमा भारतको दबाबमा "२०४६ साल चैत्रलार्इ आधारबर्ष" मानेर "जन्म"को आधारमा "व्यक्ति"लार्इ (नेपालीलार्इ होइन, कुनैपनि व्यकक्तिलार्इ) नागरिकता दिने भनि २०६३ भदैा २१ गते सरकारले
निर्णय गर्यो र यसलार्इ कार्तिक २२ गते ७ दलका बीचमा सहमति गरेपछि "अन्तरिम संविधान २०६३" मा सामेल गरियो।
-०६३ माघ १ देखि चैत्र मसान्तसम्मको ३ महिनाको विशेष अभियान अन्तर्गत नागरिकता पाएका कूल २६,१६,००० मध्ये १,७३,०४२ जनाले jaन्मका आधारमा नागरिकता पाएको भनि गृह
मन्त्रालयको नागरिकता विभागको रीपोर्टमा उल्लेख गरिएको भएता पनि २६,१६,००० मध्येका ७० प्रतिसत भारतीयहरू थिए, जसलार्इ दलहरूको
सिफारिसमा वंशजको नागरिकता दिइएको थियो।
२०६४ र ०६५ मा ३० लाखले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका छन्, जसमा ८० प्रतिसत भारतीयहरू रहेका छन्।
-२०६३ को माघदेखि चैत्रसम्म भारतको
पटना,जोगबनि, चम्पारन, गोरखपुर, सुनैालि लगायतका ठाउँहरूमा ब्यानर टाँगेर नेपाली नागरिकता भारू. ५०० मा बिक्रि भएका समाचारहरू त्यसबेला फोटो
सहित बाहिर सार्वजनिक भएका थिए। ती
नागरिकताहरूको तथ्यांक नेपालमा कतै छैन।
-खिलराज सरकारले जारि गरेको अध्यादेशका आधारमा जन्मको नागरिकता लिएका भारतीयहरूका ६ लाख सन्तानहरूलार्इ बंशजको नागरिकता दिर्इएको थियो, जुन अध्यादेशलार्इ संविधान सभाले भर्खरै स्विकृत गरेको
छ। जन्मको नागरिकता लिएका भारतीयहरूका भारतमैं पहिल्यै जन्मेका सन्तान र नातागोताहरू मध्ये थप ३०
लाख नागरिकता लिने लाइनमा रहेका छन्।
-०६३ को नागरिकता ऐनका आधारमा नागरिकता वितरण भएपछि ०६४ फागुन १ गते "एक मधेश प्रदेश"को मागमा केन्द्रीत आन्दोलन सुरू भयो। त्यसैको फागुन ७ र ८ गते भारतीय दुताबासभित्र
कांग्रेसका प्रतिनिधिहरू सहित मधेशी मोर्चा र राजदुत सम्मिलित बैठकले "एक मधेश" र नेपाली सेनामा "१० हजार मधेशीहरूको अलग सैन्य बटालियन" बनाउने सहमति गर्यो,जुन सहमति नक्कलि नागरिकता लिएका भारतीयहरूको संख्यालार्इ मध्यनजर राखेर गरिएको थियो।
0 comments:
Post a Comment