 |
| पेशल आचार्य |
छिमेकी ‘पर्दाका जन्ती र मर्दाका मलामी’ भन्ने नेपाली उखान पुरानो हो । पुरानै भए पनि उखानमा दम छ । हामी चाहेर पनि छिमेक र छिमेकी फेर्न सक्दैनौं । तर अहिले छिमेकीले गरेको व्यवहारबाटै नेपालीले चरम् दुःख भोगेका छन् । यी सबै किन र कसरी भए सचेत नेपालीमा जगजाहेर भैसक्या छ । मानिस भावना र विश्वासमा चलेको प्राणी हो। प्रबुद्धहरू भन्ने गर्छन् –मनको डोरी यति क्षीण हुन्छ कि त्यो केही बाह्य घटना र केही आन्तरिक घटनाले नै चटक्क चुँडिन्छ ।
यसपाला छिमेकीले हाम्रो भावना र विश्वासमा प्रहार गरी करोडौं नेपालीहरूको मन दुखाएको छ । २०४६ को परिवर्तनपछि नेपाल जब खुला समाजमा अघि बढ्यो । त्यसपछि यहाँ भारत र पश्चिमाहरूको गिद्दे दृष्टि बढेको हो । यसमा उनेरूको मात्र गल्ती छ भन्दा पनि हाम्रा नेताहरू पनि ठाउँठाउँमा चुकेकै छन् । यो क्रम ‘माओवादी जनयुद्ध’, अप्रिल आन्दोलन, शान्ति सम्झौता, पहिलो संविधान सभाको चुनाव र भंग स्थिति, मधेश आन्दोलन र संविधान जारी हुँदासम्म एकाएक नेपाली राजनीतिमा भारत, अमेरिका, चीन र पश्चिमाहरू आफ्ना अनेक राजनैतिक मुद्दालाई आआफ्ना इन्ट्रेस्टमा सफलिभूत पार्न लागी नपरेका भए यस्तो थिति आउने नै थिएन् । अब भने त्यो घामजस्तै छर्लङ्ग भएको छ ।
चलिरहेको भारतीय नाकाबन्दी जसलाई सरकारले औपचारिक रूपमा नाकाबन्दी भन्न नसकिरहेको स्थिति छ । त्यसको मूल कारक भनेको नेपालले संविधान सभाबाट बनाएको लोकतान्त्रिक संविधान हो । संविधान जारी हुँदै गरेको अन्तिम फालमा भारतले अनावश्यक आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् नेपालको आन्तरिक मामिलामा खेल्न चाहेकै हो ।
खासमा तीनदलीय गठबन्धनले विधिसम्मत प्रक्रियाले संविधान ल्याउँदा उसको बेतुकको टाउको दुखाइ किन ? हाम्रो आन्तरिक मामलामा नराख्नु पर्ने चासो भारतले राखेको पाइयो । चीनले ‘नयाँ संविधान’लाई हार्दिक स्वागत् गर्दा भारतले चाहिँ संविधानसभा छाडेर हिँडेका मधेशवादी दल केन्द्रित आन्दोलनले नेपालतर्फ पारवहन अवरोधको कारण देखाउँदै नेपाल छिर्ने सबै किसिमका वाहनलाई सीमा मै रोक्यो । बन्द र नाकाबन्दीले करिब ५० दिन यता २० खर्ब रुपैयाँको कारोबार र ४० अर्बभन्दा बढी राजश्व नोक्सान भएको छ । जसले मूलतः अर्थतन्त्रमा र अप्रत्यक्ष सर्वत्र नराम्रो असर देखाप¥यो । कृषि तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा नेपाल २०६० सालसम्म भारतमा खाद्यान्न निकासी गथ्र्यो । अहिले कूल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत नेपाली कृषि पेसामा छन् । वार्षिक खपत मात्रानुसार कृषिप्रधान भनिने देश अहिले प्रमुख खाद्यान्न बालीमध्ये धान, गहूँ, मकै र कोदो बाली ठूलो मात्रामा भारतबाट उल्टै आयात गर्छ ।
छलाङ्गी परिवर्तनपछि पनि देशमा शान्ति र स्थिरता नभएरै असीम ऊर्जा बोकेका युवाशक्ति अहिले खाडीदेश र मलेसिया जान बाध्य छन् । रित्ता गामघरमा लाश पर्दा मलामीहरू भेटिँदैनन् । भएका जमिन पनि पर्ती र बाँझा छन् । सहरोन्मुख गाउँहरू बढेर नेपाली समाजमा पृथक् संरचनाका भयप्रद विकृतिहरू भित्रिँदा छन् । प्रतिदिन बढीमा १८ सयसम्म युवाहरू ‘थ्रीडी’ काम गर्न दूरदेश गैरहेका छन् । देशमै राम्रो काम पाए अँगालाभरिकी पत्नी, दूधमुखे सन्तान र बूढा बाआमा रुवाउँदै पक्कै पनि ती पराया भूमिमा पलायन हुने थिएनन् । ‘खबुज’ को कथाले श्याम व्यङ्ग्य गरेको सार्थक हो ।
२०४६ देखि यता संख्या जोड्दा १४ जना व्यक्तिहरू देशमा प्रधानमन्त्री भैसके । यो लहरमा राजशासनमा भएका तुलसी गिरी र दोस्रो संविधान सभाको चुनावी मन्त्रीमण्डलमा रहने खिलराज रेग्मीसमेत पर्दछन् । यी सबैको प्रधानमन्त्रित्व कालमा नेपालमा राज संस्थाको अन्त्य, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र स्थापना, समावेशीता र राज्यको पुनर्संरचनाजस्ता केही अकल्पनीय र केही कल्पनीय परिवर्तनहरू भए । भएका भनिएका परिवर्तनहरू नेपाली नेताहरूको आफ्नो वर्गतमा सम्पन्न भएको थियो या पछाडि कुनै साजिस रचिएर भएका थिए ? ती अझै पनि खुल्न नसकेका पहेली बनेका छन् ।
अलि घतलाग्दो शैलीमा फेसबुक स्टाटस् लेख्ने पत्रकार माधव बस्नेतले लेखे –‘कमल थापाले झन्डा हल्लाउन होइन, देशको संकट सामना गर्न सरकारमा गएको गफ दिएछन् । तर खोइ कसरी पत्याऊँ । उनको विगत्ले त्यसो भन्दैन । एकपटक सरकारमा हुँदा पञ्चायत गयो । अर्कोपटक प्रजातन्त्र नै प्रदूषित बनाए, खाए । राजाको शासन कालमा सरकारमा सहभागी हुँदा राजतन्त्र नै सिद्धियो । यसपटक देशलाई नै विभाजनको दिशातिर लैजाने अश्त्र बन्ने हुन कि ? डर पो लागि रा’छ ।’
अर्का बौद्धिक आफ्नो लेखमा लेख्छन् –‘काठमाडौँले के बुझ्न आवश्यक छ भने अन्ततः दिल्लीसँग झुक्नुभन्दा आफ्नै मधेशसँग सम्झौता गर्नु बढी आत्मसम्मानको विषय हो । मधेशले के बुझ्न आवश्यक छ भने दिल्लीको आडमा यो लडाइँ उनीहरूले कहिल्यै जित्न सक्ने छैनन् । कुनै खास विन्दुमा काठमाडौँसँग अपारदर्शी सम्झौता गरेर दिल्लीले उनीहरूको साथ छोड्न सक्छ ।’
नेपालपीडक मोदीले विहार विधानसभा चुनावमा सर्मनाक हार व्यहोरे । भारता उनले काँग्रेस, वामपन्थी र साना पार्टीहरूको मन राख्न सकेनन् । दक्षिण भारतका मुर्धन्य लेखक कलबुर्गीको हत्यापछि भारतमा राष्ट्रिय पुरस्कार पाएका अनेक हस्तीहरूले आफ्नो पुरस्कार राष्ट्रलाई फकाउने होड चल्यो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलापमा बिजेपी सरकार क्रूर भएको आवाज उठ्यो । गुजरातमा हार्दिक पटेलको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले मोदीलाई चक्मा दियो ।
जेनेभामा भएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी २३ औं समीक्षा वैठकमा मुलुकका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको छिमेकी नकिटी बोलिएको नाकाबन्दी भाषणले विश्व समुदायमा फेरि नेपालकै अस्पष्टता एवम् निरीहपनाको लाजमर्दो उपस्थिति देखायो । सोही वैठकमा भारतले नेपालको विगत्को द्वन्द्वकालीन गैह्र न्यायिक घटनामा भएका मानव अधिकार उलङ्घनका घटनाको न्यायिक छानविन हुनु पर्ने जो कुरा उठायो त्यसको प्रतिक्रिया नेपाली राजनीतिमा तुरुन्तै प¥यो । उपप्रमद्वय सिपी मैनाली र चित्रबहादुर केसीहरूले मिडिया मै तात्तात्तो र भारत विरोधी खरो अभिव्यक्ति दिए ।
यसैबीच लाजमर्दो स्थिति के देखियो भने राप्रपाका सांसद् तथा उपसभामुख गंगाप्रसाद यादव संसदीय राजनीतिको मर्यादा विपरीत आफ्ना पार्टी अध्यक्षलाई स्वागत् गर्न काठमाडौँ विमानस्थल पुगेको घटनाले बौद्धिक नेपालीलाई लज्जित बनायो ।अलिदिन अघि पाका पत्रकारले ‘राज्यका उच्च पदमा योग्यता कम भएका व्यक्तिहरूको छनोटले संसारलाई नयाँ मेसेज नदिएको’ आसयमा लेख लेखेका थिए । राजनीति गर्नेलाई मुलुकको कार्यकारी या राष्ट्रप्रमुखमा जाने इच्छा हुन्छ नै राजनीति गर्नुको लक्ष्य पनि त्यही हो । गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सुन्दरता भनेकै सार्वभौम सत्ता जनतामा रहनु हो । जो कोही राजनीतिज्ञ पनि मुलुकको सर्वोच्च पदमा पदासीन हुन सक्छन् र भए पनि ।
अहिले नेपालमा पढेलेखेका र शिक्षित युवाहरूको रोजाइमा अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया र बेलायतजस्ता देशहरू पर्ने गरेका छन् । युरोपियन देशमा पनि अध्ययन र काम गर्न जानेको ताँती लामै छ । नेपालीहरू विदेशमा रहेरै राम्रो प्रगति र कमाइ गर्न सक्षम छन् । एन्आर्एन्एका अध्यक्ष शेष घले अष्टे«लियाका धनीमध्ये दसौं नम्बरमा पर्छन् । डा.उपेन्द्र महतोको पनि व्यापारिक शाख विश्वव्यापी बनेको छ । मेधावी अध्ययन, वैज्ञानिक आविष्कार, कानुन, चिकित्सा, साहित्य र सञ्चारका उपल्ला क्षेत्रमा थुप्रै नेपालीहरू आफ्नो र देशको नाम रोशन गर्न सक्षम छन् । यस्तो स्थितिमा नेपालीहरूले इतिहासमा नहारेको द्वितीय विश्व युद्धको शान र गौरवलाई अहिलेको मोदीको कुटिल ‘इगो’ साँध्ने इरादाले लगाएको नाकाबन्दीमा झुक्नु हुँदैन भनेर नेपाली सेन्टीमेन्ट स्पात बनेको अवस्था छ ।
सरकारमा रहेका केही मन्त्री र नेताहरूले अघोषित नाकाबन्दी भने पनि युद्धका बेला गरिने नाकाबन्दीझैँ भएको भन्ने कुरा परराष्ट्रविद् तथा संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि मधुरमण आचार्यले गतहप्ता एक अनलाइनसँगको वार्तामा यसरी व्याख्या गरेका छन् –‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभाव हुन्छ नै । त्यसमा हाम्रो सामथ्र्य र पहूँच नपुग्न सक्छ । अर्कोकुरा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बोलिदिनासाथ भारत गलिहाल्छ र नाकाबन्दी खोलिहाल्छ भन्ने अपेक्षा राख्न सकिँदैन । संयुक्त राष्ट्र संघले गरेको निर्णयकै ठूला राष्ट्रहरूले धज्जी उडाएका छन् । तर यसको अर्थ केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने होइन । हामी कानुनी उपचारको बाटोमा जान सक्छौं ।
भारतले पारवहन सन्धिको उलङ्घन गरेको विषयलाई राष्ट्रसंघमा उठाउन सक्छौं । साफ्टा, विमस्टेक, डब्लुटिओ लगायत सार्कजस्ता संस्थाहरूमा भारत र नेपाल दुवै सदस्य राष्ट्र हुन् । ती निकायहरूमा नेपालले उजुरी गर्न सक्छ तर त्यो चरणमा पुग्नुभन्दा पहिले नै द्विपक्षीय समाधान मै जोड दिनु पर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।’ आचार्यका भनाइ जति सन्तुलित र गम्भीर छन् त्यति नै यसमा अन्तर्निहित आसयले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता र परराष्ट्रविद्हरूको टिम बनाई जतिसक्दो चाँडो नेपालले नाकाबन्दी मुद्दालाई विश्वसामु लैजानु पर्छ । युरोपियन युनियन र अमेरिकाले समेत नेपालमा मानवीय संकट पर्न सक्ने चेतावनीले भरिएका विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छन् । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर सम्झाइसकेका छन् । यस्तोमा सरकार ‘कानमा तेल हाली चुप लागेर’ बस्दा देशकै लागि नाकाबन्दी प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।
रगत संकलन गरेर प्याक गर्ने प्लाष्टिक थैलाको अभावले राजधानीका अस्पतालमा रगत अभाव हुन थालेका छन् । देशैभरि संकलित रगत यातायात अभावमा राजधानी नभित्रिँदा अप्रेसनमा समस्या आई बिरामी मर्ने स्थितिमा छन् । हामी किन मौन छौं ? मूर्दा शान्तिले केही हुनेवाला छैन । सरकार नताते पनि जनता त तात्नु पर्ने होइन र ?
अब नेपालले प्रतिरक्षात्मक भई फुकीफुकी पाइला चाल्दै सार्कजस्ता संस्थाको औचित्यमाथि नयाँ बहस थाल्ने बेला आइसक्या छ । अब ‘प्रम ओली टु प्रम मोदी’ स्तरमै अन्तिम र सार्थक वार्ता किन नथाल्ने ? अहिले नेपालमा ‘एन्टी इन्डियन मानसिकता’लाई बीसवटा विश्वविद्यालयले पढाएर जगाउने चेतनाभन्दा बढी मिडियाले जगाइदिएका छन् । जुन सञ्चारको अजेय शक्ति हो । सरकारी रवैया ‘आग लागी झुपडी डेढ घडी भद्रा’ शैलीमा प्रक्रियाको माखे साङ्लोमा उङिरहने हो भने भुसको आगोले गावैँ सखाप पारेझैँ किस्ता किस्तामा नेपालै खरानी नबनाउला भन्न पनि सकिन्नँ । सबैमा चेतना भया ।
~imagekhabar.com
0 comments:
Post a Comment