मधेसवादी दलहरुले तराई क्षेत्रका उद्योगधन्दा ठप्प गर्दै आन्दोलन गरिरहेका बेला भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नेपालको व्यापार व्यवसाय चौपट भएको छ नै दैनिक जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ। २०२७ सालको नाकाबन्दीमा भारतले नेपालको समुन्द्रपार तथा भारततर्फको निकासीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो। २०४५ सालमा भारतले पारवहन सम्झौता गर्न आलटाल गरी १५ महिनासम्म नाकाबन्दी लगायो। २०२७ सालमा नाकाबन्दी लगाउनुको पृष्ठभूमि नेपालले अरनिको राजमार्ग निर्माण गरी तातोपानी तर्फको नाकाबाट चीन तर्फको व्यापार विस्तार थियो। भारतको संस्थापन पक्ष र नेपालको राजदरबारबीचको खटपटले २०४५ मा नाकाबन्दी भयो।
नेपालले सुरक्षा निकायका लागि चीनबाट हातहतियार खरिद गर्नु यतिखेर एउटा प्रमुख कारण थियो। अहिलेको नाकाबन्दीको पृष्ठभूमि नयाँ संविधान जोडिएको छ। नेपालका राजनीतिक दलहरुले भारतको सहमति नलिइकनै फास्ट ट्रयाकबाट संविधान जारी गरेकाले उसले नाकाबन्दी लगाइरहेको छ।
२०२७ सालको नाकाबन्दी
त्यसबेलाको नाकाबन्दी थोरै समयका लागि भए पनि नुन, मसलाजस्ता खाद्यान्नमा नेपाल परनिर्भर रहेकाले आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या आएको थियो। अन्य खाद्यान्नमा भने त्यसबेला नेपाल आत्मनिर्भर थियो र ठूलो समस्या भएन। त्यसबेला नेपालीको क्रयशक्ति कमै रहेको, यातायातका साधनहरु कम चल्ने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको माग पनि उति धेरै थिएन। नेपालीले खर्च गर्ने बजार पनि सीमित भएकाले मूल्य बृद्धिमा पनि ठूलो चाप परेन। तर पनि त्यसबेला सरकारले इलेक्ट्रिक मोटर समेत सबै किसिमका मेसिनरी र त्यसका पार्टपूर्जा, सबै किसिमका सूती धागा, फलामको ब्लेट र अल्मुनियममा बिक्री कर हटाएको थियो।
रोपवे लाइनको चालू रहेको समय प्रति घन्टा १ सय ५० रुपैयाँका दरले कर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो भने सरकारले तोकिएको प्रमुख राजपथमा प्रति किलोमिटर १३ पैसामा नबढ्ने गरी सवारी कर लगाएको थियो। वियरको उत्पादनमा प्रति लिटर ३ रुपैयाँ कर लगाउँदै छाला जुत्ताको भन्सार पैठारी दरमा ७ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो। त्यसबेला राजस्व संकलनमा कमी आए पनि सरकारले लक्ष्य अनुसार नै खर्च गरेकाले विकास निर्माणको गतिविधिले निरन्तरता पाएको थियो। सरकारले लगानीको मात्रा बढाउनका लागि बचत वृद्धि गर्न बचतमा दिइँदै आएको व्याज दर बढाउँदै राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा लगानी बढाउने उद्देश्यले कर्जाको ब्याजदर घटाएको थियो।
२०४५ सालको नाकाबन्दी
त्यसबेला नेपाल भारतसँग निकै हदसम्म परनिर्भर भइसकेको थियो। खाद्यान्न, नुन, तेल, मसलाजस्ता अत्यावश्यक बस्तुहरुको अभाव भएर मूल्यबृद्धिमा प्रभाव परेको थियो। तेस्रो मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य खाद्यान्नहरु एयर लिफ्ट गरेर ल्याउनु परेको थियो। मूल्य बृद्धि दर १०.५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। त्यसबेलाको नाकाबन्दीको असर कम गर्न सरकारले विद्युत तथा दाउराजस्ता आवश्यक वस्तुहरुको मूल्यमा कटौती गरी आपूर्ति बढाएको थियो भने आयातमा लाग्ने अतिरिक्त भन्सार महशुल घटाउनुका साथै इन्धन लगायत अन्य आवश्यक वस्तुहरुमा खुला इजाजतपत्र प्रणाली लागू गरेको थियो। अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यक्रम सहितको आर्थिक कार्यनीति सरकारले ल्याएको थियो। अल्पकालीन कार्यक्रम अन्तर्गत अत्यावश्यक वस्तु तथा आधारभूत सामान एवं कच्चा पदार्थको आपूर्ति र वितरणलाई नियमित तुल्याउने योजना अगाडि सारेको थियो।
मध्यकालीन कार्यक्रम अन्तर्गत स्रोत परिचालन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने योजना बनाएको थियो भने दीर्घकालीन कार्यक्रम अन्तर्गत वैकल्पिक उर्जा स्रोतको विकास र विद्युतमा आधारित सार्वजनिक यातायात विस्तार गर्ने नीति लिएको थियो। राजस्व बढाउनका लागि अन्तराष्ट्रिय हवाई उडानमा प्रति यात्रु दुई सय रुपैयाँ रहेको उडान कर बढाएर तीन सय रुपैयाँ पुर्याएको थियो। भिडियो प्रर्दशनको प्रवेश टिकटको मूल्यमा १०० प्रतिशत मनोरञ्जन कर लगाउन सुरु गरिएको त्यसैबेला हो। ढुंगा, बालुवा र काठको निकासीलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार महशुल वृद्धि गरेको थियो भने स्टोभ, प्रेसर कुकर, कोइला लगायतका ७२ किसिमका वस्तुहरुमा लाग्ने अतिरिक्त भन्सार महशुलमा पूर्ण मिनाह गरिएको थियो।
अतिरिक्त भन्सार महशुल पूर्ण छुट भएका बस्तुहरु स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा पनि छुट दिइएको थियो। वैकल्पिक उर्जा विकासलाई प्रोत्साहन गर्न सौर्य शक्ति, गोवर ग्यास लागायतका वायोग्यासका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरु र त्यसका पार्टपूर्जाहरुको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महशुल तथा बिक्रीकर पूर्ण छुट दिइएको थियो। त्यसबेला कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नको लागि कृषिजन्य वस्तुहरुको आयातमा भन्सार महशुल लगाइएको थियो भने निर्यात व्यापारमा विविधिकरण ल्याई निर्यात बढाउन नगद अनुदान दिनुका साथै निर्यात भन्सार महशुल घटाई ०.५ प्रतिशत मात्र लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
मध्यकालीन कार्यक्रम अन्तर्गत स्रोत परिचालन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने योजना बनाएको थियो भने दीर्घकालीन कार्यक्रम अन्तर्गत वैकल्पिक उर्जा स्रोतको विकास र विद्युतमा आधारित सार्वजनिक यातायात विस्तार गर्ने नीति लिएको थियो। राजस्व बढाउनका लागि अन्तराष्ट्रिय हवाई उडानमा प्रति यात्रु दुई सय रुपैयाँ रहेको उडान कर बढाएर तीन सय रुपैयाँ पुर्याएको थियो। भिडियो प्रर्दशनको प्रवेश टिकटको मूल्यमा १०० प्रतिशत मनोरञ्जन कर लगाउन सुरु गरिएको त्यसैबेला हो। ढुंगा, बालुवा र काठको निकासीलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार महशुल वृद्धि गरेको थियो भने स्टोभ, प्रेसर कुकर, कोइला लगायतका ७२ किसिमका वस्तुहरुमा लाग्ने अतिरिक्त भन्सार महशुलमा पूर्ण मिनाह गरिएको थियो।
अतिरिक्त भन्सार महशुल पूर्ण छुट भएका बस्तुहरु स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा पनि छुट दिइएको थियो। वैकल्पिक उर्जा विकासलाई प्रोत्साहन गर्न सौर्य शक्ति, गोवर ग्यास लागायतका वायोग्यासका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरु र त्यसका पार्टपूर्जाहरुको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महशुल तथा बिक्रीकर पूर्ण छुट दिइएको थियो। त्यसबेला कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नको लागि कृषिजन्य वस्तुहरुको आयातमा भन्सार महशुल लगाइएको थियो भने निर्यात व्यापारमा विविधिकरण ल्याई निर्यात बढाउन नगद अनुदान दिनुका साथै निर्यात भन्सार महशुल घटाई ०.५ प्रतिशत मात्र लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
0 comments:
Post a Comment