 |
नेपाल–भारत सम्बन्ध परोक्ष ढंगबाट एउटा नयाँ आयाममा प्रवेश गर्दैछ । भारतको वर्तमान नाकाबन्दीले नेपाली जनजीवनलाई ठूलो पीडा दिइरहेको छ र अझ दिनेछ । तर नाकाबन्दीको ठूलो क्षति भारतलाई नै हुनेछ । भारतको यो कदमले सार्क अवधारणालाई गम्भीर प्रभावित पारेको छ । भारत–नेपाल सम्बन्धका बारेमा ‘जीओ–स्ट्राटेजिक चेलेन्जेज टु नेपाल्स फरेन पोलिसी एन्ड वे फरवार्ड’ नामको भर्खरै प्रकाशित पुस्तकमा लेखकको लामो विश्लेषण छ, जसमा यस दुई देशको सम्बन्धको इतिहासदेखि ‘साउथ ब्लक’ को प्रवृत्तिका बारेमा विहंगम बहस गरिएको छ ।
सन् १९५२ देखि अहिलेसम्मको इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने ‘नेपालतर्फ भारतबाट कतिबेला के होला भन्ने अनिश्चितताको मनोविज्ञान’ ले काम गर्दछ भने, ‘नेपाल हाम्रो लागि चुनौती हुन सक्तछ’ भन्ने भारततर्फ ‘एउटा मनगढन्ते’ डर कायम छ । भारत ‘नेपालका प्रत्येक’ सानामसिना घरेलु मुद्दाहरूमा ‘माग्दै नमागी सल्लाह’ दिन्छ भने ‘नेपाली नेता तथा कर्मचारी’ कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि भारतले ‘के भन्ने हो’ भनी त्रसित भई सल्लाह खोज्छन् । अर्थात् बाहिर जतिसुकै गतिलो सम्बन्धको कुरा गरे पनि ‘नेपाल र भारत’ बीचको कूटनीति असफल छ । दुई देशबीच सम्बन्ध चिसो छ र ‘भारतले आफ्नो प्रवृत्तिमा’ सुधार गरेको छैन । यो दु:खद हो ।
अब सबै कुुरा खोलेर बोल्ने बेला भइसकेको छ । अब पनि कुरा लुकाइयो भने ‘भविष्य झन्–झन् नेपालप्रति प्रत्युुत्पादक हुनेछ ।’ त्यसैले अब आफ्नो स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय अखण्डता, आर्थिक विकास र राजनीतिक अस्तित्वका लागि नेपालले आफ्ना कुरा भन्नुपर्छ । एउटा सार्वभौम राष्ट्रको हैसियत प्रदर्शन गर्नैपर्छ । कहाँ छन् त समस्या ? १. संकीर्ण एवं अराजक भारतीय सञ्चारमाध्यम भारतीय सञ्चारमाध्यमको सत्यता त्यति नै कमजोर छ, जति भारतीय ‘टीभीमा आउने सिरियलहरूले दिने मेसेज ।’ भारतीय सञ्चारमाध्यममा नेपालप्रति छापिने, देखाइने र भनिने सूचना वा विश्लेषण झुटा मात्र होइन, भ्रामक पनि हुन्छन् ।
केही उदाहरण, ‘जब इन्डियन एयरलाइन्सको जहाज अपहरणमा पर्यो २४ घन्टासम्म अपहरणकारीमध्ये एकजना नेपाली छ भनी प्रचार गरियो । त्यो झूटा साबित भयो तर भारतले एक शब्द त्यसमा बोलेन । केही समयअघिको भूकम्पताका नेपालको हवाला दिँदै ‘भियतनामी बालबालिकाको तस्बिर टीभीमा देखाइयो’ र नेपालीको दुखेको भावनामा नुन हाल्ने काम भयो । अहिले भर्खरै चीनले नेपालमा सुुरुङ मार्ग बनायो भनि लेखियो । नेपालको संविधान बनिरहँदा, चीनले संविधान आफ्नो अनुकूलको बनाउन दबाब दिइरहेको छ भनी लेखियो ।
पछिल्लो समयमा भारतीय विदेश सचिवलाई नेपालमा अपमान गरियो भनी लेखियो । यस्ता भ्रामक समाचारकै आधारमा कतिपय ‘भारतीय नेता र बौद्धिकहरू नेपालप्रतिको दृष्टिकोण तयार पार्छन् ।’ नेपालप्रति भारतीय जनताको मनमा शंका पैदा हुन्छ । यस्ता भ्रामक समाचारले ‘नेपालीमा भने भारतप्रति आक्रोश भर्छन्’ । यस्ता समाचारकै कारणले नेपाली भारतप्रति ‘न्यानो महसुस’ गर्न सक्तैनन् । भारतको नेपालप्रतिको सुरक्षा चासो मनगढन्ते हो । नेपाल जति विश्वासिलो मित्र भारतको अर्को छैन । तर भारत ‘नेपाल’ लाई कहिल्यै महŒव दिँदैन । २.नेपाली नेताहरूको मगन्ते प्रवृत्ति नेपाली नेताहरूका भारतप्रतिका प्रवृत्ति दुःखलाग्दा छन् ।
भारतको सामान्य कर्मचारी नेपाल आउँदा सीधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सक्छ । नेपाली नेताहरू लाजैबिना भारतीय दूतावासमा जान्छन् र राजदूतसँग ज्वाइँलाई भेटेझैँ भेटघाट गर्छन् । राणाकालीन समयमा समेत ‘ब्रिटिस रेजिडेन्टले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बिन्ती गर्नुपथ्र्यो ।’ तर हाम्रा नेताहरू भारतीय राजदूतको दर्शन पाउँदा भाग्यमानी ठान्छन् । कुनै भारतीय नेता वा पूर्वमन्त्री आयो भने यस देशका पूर्व–प्रधानमन्त्री समेत दौडधूप गर्छन् । हरेक कुरामा भारतलाई बिन्ती बिसाउने काम गर्छन् । मौका पर्दा हस्तक्षेपका लागि उक्साउँछन् । त्यसैले गर्दा भारतले हरेक कुरामा आफूलाई सोधोस् भन्ने मनोविज्ञान बनायो ।
छोराछोरीको पढाइलेखाइका लागि भारतीय राजदूत गुहार्ने काम पनि हाम्रा नेताले गरेका छन् । निर्वाचनमा खर्चसमेत लिन्छन् भन्ने सुनिन्छ । अब यी प्रवृत्ति त्याग्ने बेला भयो । जसरी अहिले इतिहासको पटाक्षेप हुँदैछ । भविष्यमा झन् धेरै हुन्छ । त्यसैले अब सिक्ने बेला भयो । ३.मधेस आन्दोलन र मधेसी नेताको प्रवृत्ति अर्कोतिर मधेस आन्दोलन ‘भारत र मधेसी नेता दुवैलाई’ दुहुनो गाई बनेको छ ।
‘मधेसको आन्दोलनद्वारा काठमाडौँलाई घुँडा टेकाउने र ‘मधेसीका नाममा’ सत्ताको प्रत्याभूति एवं अवसरको खोजी गर्ने मधेसी नेताका ‘खेलौना’ बनेका छन् नेपाली जनता । जुन नेता आफ्ना श्रीमतीलाई सांसद बनाएर ‘भत्ता’ असुल गर्छ । जो काठमाडौँमा विवाह गरेर काठमाडौँमा बस्छ र सधैँ कुुनै न कुुनै मन्त्री बनिरहन्छ, उसले मधेसी जनताको हितको कुरा गर्छ । दुनियाँमा योभन्दा ‘सफेद झूट’ र विरोधाभास के होला ? मधेसी जनताको पनि कल्याण पहाड र मधेसको एकीकरणमा नै निहित छ ।
तर मधेसका केही नेतालाई ‘मधेस र पहाडको मनोवैज्ञानिक विभाजनबाट मात्र फाइदा हुन्छ भन्ने भ्रम छ । यस विभाजनले उनीहरूलाई सत्तामा मधेसीका नाममा बार्गेनिङ गर्न सजिलो हुन्छ । यस भ्रमको निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मान्यता त्यागेर ‘नेपाल–भारत सम्बन्धको संकीर्ण व्याख्या’ गर्ने भारतीय कर्मचारीको पनि ठूलो भूमिका छ । भारतीय भक्तिको आडमा आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा लिने नेपाली कर्मचारीको भूमिका पनि सानो छैन ।
तर समस्या नेपाली नीतिनिर्माता र नेतामा पनि छ । पहाडका नेपालीले मधेसको ‘भूभागलाई नेपाली देखे पनि त्यहाँका मूलबासी मधेसीलाई नेपाली नदेख्ने प्रवृत्ति दोहोर्याइरहन्छन्’ । नेपाली राज्यका स्थायी आधारभूत निकाय जस्तै ‘नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजामती’ सेवामा मधेसी जनताको सहभागिता र उनीहरूको क्षमता र योग्यताप्रति विश्वास गर्न काठमाडौँका शासकले सकेनन् । राजविराजको चोकमा ‘लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा’ को सालिक राख्ने सत्ताले ‘काठमाडौँमा विद्यापति’ को सालिक राख्नुपर्ने आवश्यकता देखेन ।
दार्जलिङ, भुटान र आसामबाट आएका ‘अंगीकृत’ नेपालीलाई नेपाली देख्यो तर जनकपुरबाट काठमाडौँ आएको नेपाली, नेपालीलाई नेपाली नदेख्ने प्रवृत्ति कायमै रह्यो । उसले बोल्ने ‘नेपाली भाषाको उच्चारण’ काठमाडौँका कलाकारले मानिस हसाउने ठट्टाको विषय बन्यो । अर्थात् काठमाडौँले ‘मधेस’ सँगको एकीकरणलाई महत्व दिएन । तर समस्या मधेसमा पनि छ । राजमार्ग, उद्योग, सहर र सबै सुगमता प्राप्त गर्ने मधेसले पहाडका समस्या बुझ्न नै चाहेन । पहाडेहरूले मधेसमा नेता बन्ने चाहना र हिम्मत राखे । तर मधेसी नेताले पहाडप्रति दृष्टि लाउनसम्म आवश्यकता देखेन । उनीहरूले पहाडको पनि नेता बन्ने चाहेन । उसका प्रवृत्तिले देखाएको छ– ऊ मेधसलाई ‘मधेसी’ को एकलौटी बनाउन चाहन्छ ।
आम सर्वसाधारण मधेसी जनताका माग वा गुुनासा सुुन्दा उनीहरू ‘राष्ट्रिय सम्मानका भोका छन्’ । उनीहरू नेपाली सेनामा आफ्नो भूमिका खोजिरहेका छन् । उनीहरू नेपालको गौरवमा आफ्नो स्थान खोजिरहेका छन् । उनीहरू नेपालको निर्माणमा आफ्नो सहभागिता खोजिरहेका छन् । यस भावनालाई पहाडका नेता बुझ्दैनन् । अर्कोतिर आन्दोलनका मधेसी नेताहरू ‘मधेसी जनताको यी मागको खोल ओडेर’ मधेसी जनताका लागि होइन, आफ्नो सत्ताका लागि लडिरहेका छन् । सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री जितेको भए अहिले उनीहरू मन्त्री भइसकेका हुन्थे । आउने निर्वाचनमा जितका लागि वातावरण बनाइरहेका छन् । उनीहरूको ‘एक प्रदेश वा दुई प्रदेश’ को मागका पछाडि नेपालबाट बगिरहेका खोलाका सम्बन्धमा भारतको स्वार्थ गाँसिएको छ, जसका लागि उनीहरूले आन्दोलनप्रति भारतको समर्थन प्राप्त गरेका छन् ।
 |
| Add caption |
‘कोसी’ मा भारतले नेपालको हजारौँ बिघा जमिन डुबानमा पार्दै सिँचाइको ‘ड्याम’ बनाएको छ । नेपाललाई त्यसबाट कुनै पारस्परिक लाभ छैन । नेपाल ठगिएको छ । कोसीको बाँध फुट्यो, सयौँ नेपाली परिवार विस्तापित भए । तर भारतले क्षतिपूर्ति दिएन । कोसीको यस ‘ड्याम’ का बारेमा भारतले भविष्यमा समस्या देखिरहेको छ । भविष्यमा ड्याम अझ माथि सार्नुपर्छ । ऊ त्यसमा कुनै अवरोध चाहँदैन । भारत नेपालबाट बग्ने नदीमा ‘सर्त’ चाहँदैन । ऊ नेपालको पानीबिना सर्त, बिनाखर्च, बिनाअवरोध प्राप्त गर्न चाहन्छ । भविष्यमा कोसी ‘ड्याम’ को सम्बन्धमा उसलाई उसले चाहेजस्तो सरकार चाहिएको छ, त्यसैले पहाडबाट काटेर मधेसी जनसंख्या मात्र रहेको प्रान्त चाहिएको छ उसलाई ।
बाहिरबाट हेर्दा ‘मधेसी जनताको हकको कुरा छ’ तर यथार्थ मधेसीलाई हेप्ने नियत भित्रपट्टि छ । त्यसैगरी पश्चिममा ‘गण्डकी, भेरी र कर्णाली’ बग्ने ठाउँलाई पनि मधेसीको एकलौटी राज्य बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ उसलाई । मधेसी नेतालाई कसैले ‘मोहरा’ बनाइरहेको देख्न सकिन्छ । काठमाडौँले ‘मधेसी’ लाई पूर्णरूपमा ‘राष्ट्रिय एकताको मनोविज्ञानभित्र ल्याउनुपर्छ र त्यसका लागि राज्यका सबै निकायमा मधेसी जनताको सम्मानपूर्वक समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्छ । तर नेपाली जनताको जीवन ‘तहसनहस पार्न भारतलाई गुहारेर’ नाकाबन्दी गर्न लगाउने, नेपाली राष्ट्रियता र सर्वाभौमसत्ताविरोधी चरित्रसँग काठमाडौँले सम्झौता गर्यो भने त्यसले निम्त्याउने समस्याप्रति राजनीतिक दलका नेता चनाखो हुनुपर्छ ।
‘मधेसीको एकछत्र शासन हुने प्रान्तको गठन भएपछि ‘ड्याम’ निर्माण गर्ने जमिनको समस्या हुँदैन भन्ने भारतले ठानेको छ । किनकि यी साना प्रान्तीय राज्यले भारतसँग सिमानाका बारेमा प्रश्न गर्न सक्ने ठाउँ नै हुँदैन’ भन्ने भारतीय विश्लेषण नै अहिलेको समस्या हो, जसलाई मूलवासी मधेसी जनताले बुझ्नुपर्छ । उनीहरूले कथकदाचित प्रश्न उठाए भने ‘यो तिम्रो सरोकारको कुरा होइन’ संघीय सरकारको सरोकारको कुरा हो भन्दिए भयो । ‘संघीय सरकारले कुरा उठायो भने प्रान्तीय सरकारलाई संघविरुद्ध उचालिदिए वा नाकाबन्दी गराइदिए पुग्छ । प्रान्तीय सरकारका प्रमुखमा अंगीकृत नागरिकतावालालाई पनि अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मागको कारण यही नै हो । यस्ता रणनीतिले भारतले नेपालसँग पारदर्शी भरपर्दो सम्बन्ध कायम राख्न सक्तैन ।
पानीको राजनीतिका लागि भारतले संघीय सरकारलाई समेत नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ ‘जनसंख्याका आधारमा’ सभासद्को निर्वाचन हुुने प्रणाली संविधानमा चाहिएको हो । त्यसैले ‘नाकाबन्दी’ को कारण के हो, सबैले बुझ्न सक्ने कुरा हो । मधेसी जनताले कसैको खेलका सिकार हुनु हुँदैन । भारतले गरिरहेको नाकाबन्दी भारतकै केही लेखकले भनेबाट स्पष्ट छ । एकजना मधेसी विद्वान्ले भनेका थिए, ‘जुन दिन यो ‘नेपथ्य’ को पर्दा खुल्छ, त्यसबेला ‘नेपालको मधेस भारतका लागि अर्को पाकिस्तान’ बन्न सक्नेछ ।’ त्यसैले नेपालसँग खुला, समझादरीपूर्ण, पारदर्शी कूटनीति भारतले गर्नुपर्छ । भारतले नेपालसँगको ‘सम्बन्ध’ आधुनिक एवं समकालीन गतिशक्ति (डाइनामिक्स) का आधारमा विकास गर्न सक्नुपर्छ ।
छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध गर्न नसक्ने भारतले ‘आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको निर्माण गर्न सक्दैन’ र त्यसले सम्पूर्ण सार्कलाई नोक्सानी हुन्छ । न्यसक्लियर शक्ति सम्पन्न एक अर्ब जनसंख्या भएको भारतजस्तो देशको अन्तर्राष्ट्रिय ‘हैसियत फ्रान्स, बेलायत, जर्मनजस्ता तुलनात्मक रूपमा साना देशको हाराहारीमा उभिन किन सकिरहेको छैन’ ? किनकि विश्वलाई थाहा छ– भारतका छिमेकीहरू नै ऊसँग विश्वस्त र सन्तुष्ट छैनन् । भारतले उसलाई चाहिने पानी र बिजुलीका सम्बन्धमा पारस्परिक (अलिकति बढी नेपालप्रति उदार हुँदै) लाभका आधारमा नेपालसँग मित्रवत ढंगबाट कुरा राख्नुपर्छ । नेपालसँग नजिकको छिमेकीका नाताले नलजाई, नडराई माग राख्ने अधिकार छ ।
करिब तीन महिनाअघि नेपाल सरकारले एकलौटी घोषणा गरिदियो, ‘सुरक्षा परिषद्मा नेपालले भारतलाई समर्थन गर्नेछ ।’ त्यस सहयोगप्रति भारतले औपचारिक रूपमा धन्यवादसमेत दिन चाहेन । बरु तीन महिनापछि नेपाल अहिले उसको नाकाबन्दीको सिकार बनिरहेको छ । यसको पछाडिको ‘कारण’ भारत नेपालले ‘अधीनको अवस्था’ को स्वीकार गरोस् भन्ने चाहन्छ । भारतको यस चाहनाका सम्बन्धमा ‘मधेसी जनता सचेत हुनुपर्छ ।’ भारतको यही त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोणले नेपाल र भारतका बीचमा समस्या आएका हुन् । ‘नेपाली जनता’ बीचका समस्या नेपालीका समस्या हुुन् । भारतले नेपालभित्रका कुनै जनताको ‘संरक्षक’ बन्न आवश्यक छैन ।
भारतका नेपाललाई सानो भाइ ठान्ने मनोविज्ञानलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू छन् । सन् १९७८ मा ‘नेपालले सिक्किमको भारत विलय’ लाई मान्यता दिएपछि मात्र ‘व्यापार र पारवहन’ सन्धिलाई अलग गर्न भारत राजी भयो । सिक्किमको विलय पछाडि नेपाली राजदरबारले ‘शान्ति क्षेत्र’ को प्रस्ताव ल्यायो, जसअनुसार नेपालमा सेनाको भूमिका नै हुने थिएन, भारतले यस प्रस्तावको समर्थन नगरेको मात्र होइन, विरोध नै गर्यो ।
सन् १९८९ मा पारवहन सन्धिमा नेपालले अधिकारको कुरा उठायो, परिणामस्वरूप १३ महिना लामो नाकाबन्दी खप्नुपर्यो । नेपालको आर्थिक विकासदर ९.७ प्रतिशतबाट खसेर १.५ प्रतिशतमा झर्यो । यस्ता घटना निरन्तर भइरहेका छन् । के भारतले यसबाट ‘नेपाललाई अधीनमा ल्याउन सक्यो ? ’सकेन अब नेपालले दोस्रो विकल्प खोजी गर्ने हिम्मत गर्यो । जसले ‘मधेसमा केही उच्छृंखल मानिस चीनका झन्डा’ जलाउन थालेका छन् । त्यसबाटै देखिन्छ– मधेसको अहिलेको आन्दोलन जनताको आन्दोलन होइन । मधेसमा चीनको झन्डा जलाएर ‘भारत र चीन’ को सम्बन्ध वा ‘नेपाल र भारतको सम्बन्ध’ राम्रो हुँदैन ।
नेपालको आफ्नो इतिहास छ । उसले अस्तित्व जनक र बुद्धका युगसम्म अभिलेखबद्ध छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हो । उसको भूभागभित्र संयुक्त राष्ट्रसंघका पाँचवटा स्थायी सदस्यहरूको दूतवास छन् । नेपाल संसारका लाखौँ मानिसहरू घुम्न आउने ठाउँ हो । त्यसैले यसलाई सजिलै हल्लाउन सम्भव छैन । ‘बाघलाई’ खोरमा थुन्न खोज्दा कहिलेकाहीँ सिकारी नै ‘थुनामा’ पर्नसक्ने खतरा रहन्छ । यस यथार्थलाई भारतले बुझ्नुपर्छ ।
नेपाली नेताले भारतसमक्ष ‘घुँडा’ टेक्लान् ? नटेक्लान् भन्न सकिँदैन । तर नेपाललाई घुँडा टेकाएर भारतले के प्राप्त गर्छ ? नेपालको तराईमा दुइटा प्रान्त बन्लान् । खोलाहरू ‘मधेसी प्रान्तका अधीनमा रहलान् । तर के भारतले ती प्रान्तका सबै मानिसलाई अधीनमा राख्न सक्छ ? सक्दैन । फेरि परिस्थिति पनि कहिल्यै एकै ठाउँमा खडा भइरहँदैन । आज पहाडलाई भारतले विरोधी देख्छ, भोलि उसले विरोधी मधेसमा देख्ला । जब ‘अंगीकृत’ ले शासन हात पार्छन्, त्यसपछि मधेसमा जन्मिने अन्तरविरोध भारतका लागि दुस्कर हुन्छ । जहाँसम्म केही मधेसी नेताले प्रान्त बनेपछि एकलौटी ‘मधेसी सरकार’ र भारतबाट ठूलो लगानीको आशा गरेको होलान्, बिहारले नै अहिलेसम्म त्यो अवसर पाइरहेको छैन । घरमा समस्या पर्दा छिमेकी ‘अंकल’ बोलाउनुले समस्याको समाधान हुँदैन ।
मधेस आन्दोलनका ‘मसिहा’ हरू जो नाकाबन्दी जस्तो अपराधमा संलग्न छन्, उनीहरूले अहिले सपना देखिरहेका छन् उनीहरू भोलि ‘झन्डा हालेर’ भारत पुग्छन् र भारतमा उनीहरूलाई ‘गाँजरको हलुवा’ खुवाइनेछ । यो केवल ‘विष्णु शर्मा’ को सातुको सपना जस्तै हो । यता प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई मेरो अनुरोध छ– मधेसको बौद्धिक ‘थिंक ट्यांक’ लाई बोलाएर कुरा गर्नुहोस् । मधेसी जनताले उठाएका ‘समानुपातिक प्रतिनिधित्वका’ मागलाई सम्बोधन गर्नुहोस् । मधेसी जनताको सम्मानका लागि उहाँहरूले चाहेका कुरा पूरा गर्नुहोस् । तपाईंहरू मधेस गएर जनताका कुरा सुन्नुहोस् ।
नेपाली जनताले आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गर्ने अवसर हो यो । जसरी जसरी बाँच्न सकिन्छ प्रयास गरौँ । हाम्रा पूर्खा तेलबिना नै बाँचेका थिए । सधैँ बाँच्न नसकिएला केही समय त सकिएला ? आवश्यकता घटाऔँ । शारीरिक श्रमको आदत बसाऔँ । विकल्पहरूको खोजी गरौँ । जसलाई त्यसो गर्न सम्भव छैन ‘डीभी, पीआर’ छँदैछन्, किन आत्तिने ? तर देश नाकाबन्दीमा पर्दा ‘कालोबजारी गर्ने’ आतंक मचाउने जस्ता वितण्डा नमच्चाऔँ । सरकारी पदमा बसेर ‘विदेशीको स्वार्थ’ का लागि काम गर्ने मानिसको पहिचान गरौँ । उनीहरूका काला कर्तुत सम्बन्धित निकायमा पुर्याऔँ । यसरी राष्ट्रको सेवा गर्नु नै राष्ट्रवादी हुनु हो ।
source:- Annapurnapost
0 comments:
Post a Comment