भारतले लगाएको नाकाबन्दी राष्ट्रसंघमा

जेनेभा: उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारतको नाकाबन्दीबाट उत्पन्न मानवीय संकटबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै यो नाकाबन्दीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत औपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेका छन्।

स्विजरल्यान्डको जेनेभामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को २३ औं विश्वव्यापी आवधिक समीक्षासत्रमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारतको नाम उच्चारण नगरी सीमानाकाबाट डेढ महिनायता अत्यावश्यक सामग्री भित्र्याउन अवरोध बेहोर्नुपर्दा अत्यन्तै कठिन अवस्था उत्पन्न भएको बताए। थापाले नेपालका सम्पूर्ण जनताको जीवनस्तरमा अहिलेको सीमा अवरोधले प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको पनि बताए। जारी संकटका कारण विद्यालय र अस्पतालमा पनि प्रभाव परेको जनाउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष लाखौं बालबालिका र वृद्धलाई मार परिरहेको स्पष्ट पारे।

थापाले बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुन गई उनीहरूको भविष्य नै जोखिममा परेको र उद्योगधन्दा पनि खत्तम हुने अवस्थामा पुगेको जानकारी गराए। नेपालको क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पूर्ण रूपमा रोकिएको, पर्यटन क्षेत्रले असहज अवस्था भोगिरहेको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी बेहार्नुपरेको पनि उनले बताए।

'अहिलेकै अवस्था कायम रहन गयो भने नेपालले चाँडै मानवीय संकट बेहार्नेछ। यो अवस्था तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ,' थापाले भने।नेपालले राजनीतिक संवादका माध्यमबाट राजनीतिक समस्या हल गर्न खोजेको भए पनि विभिन्न बहानामा निरन्तर रूपमा सीमा नाका बन्द हुन गएकाले नेपालले भूपरिवेष्टित देशका रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने अधिकार र स्वतन्त्रता उपभोग गर्न कत्ति पनि नपाएको उनले बताए।

दस वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसपछिको लामो संक्रमणकाल, विनाशकारी भूकम्प हुँदै पुनर्निर्माणका लागि अघि बढेका बेला अहिले अतिकम विकसित मुलुक नेपाल र नेपाली जनताले अत्यन्तै ठूलो पीडा बेहोरिरहेको जानकारी पनि उनले गराए।आफ्नो समस्या नेपाल आफैंले समाधान गर्ने भन्दै उनले राष्ट्रिय हितका लागि आपसी मतभिन्नता अन्त गर्न सक्षम हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे। उनले आन्दोलनरत दलहरूसँग वार्ता प्रयास जारी रहेको बताए।

नेपालले लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेको र केही असन्तुष्ट पक्षको माग संविधान संशोधनमार्फत पूरा गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।नेपालले आफ्नो संविधान जारी गर्दा भोगको बाह्य चुनौती कुनै पनि सर्तमा अस्वीकार्य रहेको उनले बताए। नेपालको संविधानलाई नेपालका अधिकांश जनजाति र भौगोलिक समूहले स्वीकारेको जानकारी पनि उनले गराए। ४५ जनाले संविधान जारी गर्नुअघि नै मधेसमा ज्यान गुमाएको जनाउँदै उनले अहिले भइरहेको आपूर्ति अवरोध कुनै पनि हिसाबमा स्वीकार्य नहुने बताए।

थापाले नेपाल मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। भूकम्पको भन्दा ठूलो क्षति आपूर्ति अवरोधका कारण भएको पनि उनले बताए। ६० देश सहभागी रहेको उक्त सत्रमा भारतका प्रतिनिधिले नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको मानवअधिकार र नेपालको तराईमा भएको मानवअधिकार उल्लंघनबारे प्रश्न उठाएका थिए। त्यसको प्रतिवाद गर्दै थापाले कुनै पनि बहानामा नेपालमा मानवीय संकट उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना हुनु नहुने बताए।

चीनका प्रतिनिधिले नेपालका सीमान्तकृत महिला, अपांग र बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा र गरिबी निवारणबारे प्रश्न राखेका थिए। त्यस्तै अमेरिकाले नेपालमा धर्म परिवर्तनको विषयबारे कुरा उठाएको थियो।

Source:- annapurnapost.com