Sponsor

सुगौली सन्धी खारेज हुने र गर्न सकिने आधारहरु

नेपालको इतिहासमा तात्कालिन व्रिटेनसँग ब्रिटिस पक्षले १८१५ डिसेम्वर २ मा प्रस्ताव गरेको र नेपालले १८१६ मा
र्च ४ तारिखमा सही गरेको सुगौली सन्धि सवैभन्दा पहिलो र हानिकारक असमान सन्धि हो । यो जत्तिको असमान सन्धि कुनै पनि छैन ।

नेपाल र भारत वीचमा भएको १९५० जुलाई ३१ तारिखको सन्धि पनि असमान सन्धिको रुपमा पर्ने कुरा हो । त्यसलाई पनि असमान सन्धिको प्राथमिकतामै राखिन्छ । त्यो देखि वाहेक नेपाल-भारतवीच भएका वाणिज्य सन्धिहरूले नेपाली पक्षलाई जहिले पनि तल पारेको कारण ति पनि असमान नै छन् । त्यसैगरी जलस्रोतका सवालमा पनि जे-जति सम्झौता भएका छन् ती सवै सन्धिहरू असमान छन् । तर सवैभन्दा असमान सन्धि भनेको चाहिं सुगौली सन्धि नै हो ।
असमान वुँदाहरूको कुरा गर्दा सुगौली सन्धिभन्दा पहिला नेपालको सिमाना अर्थात क्षेत्रफल २ लाख ४ हजार ९ सय १७ वर्ग किलोमिटर थियो । नदीलाई आधार मानेर गरिएको सिमानामा पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलजसम्म थियो । सतलज भन्दा पारि काँकडासम्म नेपाल पुगेपनि काँकडाको राजासँग हारेको कारण नेपालको दावी त्यहाँ लाग्दैन । तर टिष्टामा भने त्यो भन्दा पनि ७० किलोमिटर पूर्वसम्म नेपालको क्षेत्रफल पुग्छ । वंगलादेशको वोर्डरसम्म र वंगलादेशभित्र रहेको अहिलेको दिननाथपुर र रम्भापुर पनि तात्कालिन विशाल नेपालकै क्षेत्र हुन् । तर यो सुगौली सन्धिका कारण नेपालको सिमाना मेची र महाकालीमा सिमित भईदियो ।
२ लाख ४ हजार ९ सय १७ वर्ग किलोमिटर रहेको हाम्रो विशाल नेपालको भु-भाग घटेर १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटरमा झरेको छ । त्यसलाई हामीले घटाएर हेर्ने हो भने ५६/५७ हजार वर्गकिलोमिटरको भु-भाग अहिले भारतको कब्जामा छ । सुगौली सन्धिले हामीलाई पारेको प्रत्यक्ष असर यो हो । अर्को असर भनेको त्यो सन्धिमा नेपालले वेलायतसँग नसोधीकन कुनैपनि युरोपियन, अमेरिकनहरूलाई आफनो सेवामा लिन नपाउने भनिएको छ । सररल्ललाह गर्न नपाउने भनिएको छ । त्यसले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई अत्यन्तै संकुचित पारेको छ र हामी उसको प्रभाव क्षेत्रभित्र पदै आएका छौं ।
हामीले पूर्व टिष्टा र कागडा माथी दावी गर्न मिल्छ, किनभने सुगौली सन्धि हामीले व्रिटिसहरूसँग गरेका हौं । व्रिटिसहरूसँग गरेको सन्धि भारतसँग लागु हुँदैन । अमेरिकासँग गरेको सन्धि वेलायतसँग लागु हुन्छ र ? अर्थात हामीले वंगलादेशसँग सन्धि गरेर भारतसँग लागु हुनुपर्छ भनेर लागु हुन्छ र ? त्यसकारण वेलायतसँग गरेको सम्झौता भारतसँग लागु हुन सक्दैन । त्यसैगरी वेलायतको संसदले १९४७ को जुलाई १८ मा पारित गरेको ‘इन्डीया इन्डीपेन्डेन्ट ऐक्ट’ मा स्पष्टरुपमा हामी जुन अवस्थामा भारत आएका थियौं, त्यही अवस्थामा छाडेर जाँदैछौं भनेर लेखिएको छ । त्यसकारण त्यो आधारले पनि ति भु-भाग माथी हामीले दावी गर्न पाउँछौं । अर्को, १९५०को नेपाल र भारतको वीचमा भएको शान्ति र मैत्रीसन्धिको धारा ८ ले यो मितिभन्दा पहिले नेपालले वेलायतसँग गरेको तमाम सन्धि/सम्झौता रद्ध हुन्छन् भनिएको छ । त्यसमा नेपाल र भारत दुवै स्वतन्त्र देशले हस्ताक्षर गरेर सुगौली सन्धि मान्दैनौं भनीसकेपछि नेपाली भुमि कब्जा गरेर राखीरहन मिल्छ ? त्यस्तै १९५० अक्टोवर ३० तारिखमा नेपाल र वेलायतका वीचमा भएको अर्को सन्धिको धारा ८ ले पनि सुगौली सन्धि रद्ध गरेको छ । त्यसले पनि नेपालको सिमाना टिष्टा र सतलज फेरि पनि कायम हुन्छ ।
मुख्य कुरा १९५० को सन्धिको धारा ८ ले यो सन्धिलाई खारेज गर्ने भनीसकेपछि सन्धिको अक्षरशः पालना गर्ने भन्नेवित्तिकै हाम्रो सिमाना टिष्टा र सतलज पुगिहाल्छ । नेपालले आफ्नो सेना पठाएर त्यहां आफनो सुरक्षा ब्यवस्था कायम गरी झण्डा गाड्ने काम गर्न सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नै भनेर । तर नेपालले त्यसो गर्ने साहसै गर्न सकेन । त्यसो गर्न सरकारलाई डर लाग्छ भने सन् १९५० को सन्धिको धारा ८ को कार्यान्वयनका निम्त्ति कार्यसमिति वनाएर हामी अगाडी वढौं भनेर प्रवेश गर्नुपर्‍यो । त्यसो गर्ने आंट पनि नेपालसरकार संग छ/छैन भन्न सकिने स्थिती छैन । तर एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सल्यानमा व्रिटिसहरूसँग भएको सुगौलीसन्धि भारतसँग लागु हुन सक्दैन त्यसकारण नेपालको सिमाना टिष्टा र कांगडा हो त्यसलाई अव कार्यान्ययन गर्नुपर्छ भनेर बोल्नु भएको छ । एउटा विशाल र सशक्त पार्टी अध्यक्षले नै त्यसरी वोल्नु ले वातावरण राम्रो वनाएको मैले महसुस गरेको छु ।
भारतले नेपालको राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई नेपालीहरूको आफ्नो राष्ट्रिय हितका निम्त्ति उनीहरूले उठाएको मुद्धा, उनीहरूले गरेको लडाई, उनीहरूको स्वाभिमानको आवाज, स्वाधिनताको निम्त्ति गरिएको संघर्षको रुपमा नलिएर यो भारतविरोधी आन्दोलन हो भनेर वुझेका छन् । नेपालमा उसले सिमाना मिच्छ, हामी विरोध गर्छौं, उसले भारतविरोधी गतिविधी वढ्यो भन्छ । यो स्थिती भएकोले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई भारत रिसाउला र सरकारमा पुग्न वा पुगिएको छ भने हट्नुपर्लाकी भन्ने ठूलो डर छ । यो उनीहरूको दरिद्र मानसिकताका कारण यस्तो भएको हो । तर अहिले त्यसमा अलिकति भने पनि आईसब्रेक नेकपा- माओवादीले गर्न खोजेको छ ।
बेलायतसँग सुगौली सन्धी भएको आज १९५औं बर्ष
काठमाडौं, ४ मार्च । तत्कालीन ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच सुगौली सन्धी भएको दिन हो आज । इतिहासमा आज सुगौली सन्धीको घाउ बसेको नेपाली इतिहासको अहिलेसम्मकै दुःखद् दिन हो । १९५ बर्षअघि आजकै दिन अपरान्ह दुई तिहाई नेपाली भूभाग जबर्जस्त सन्धीबाट भारतस्थित अंग्रेजको पोल्टामा पुगेको थियो ।
नेपाल एकीकरणका वीर वीरंगानाहरुको रगतस“ग साटेर कोरिएको पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा का“गडासम्मको २ लाख ४ हजार १९७ बर्गकिलोमिटर क्षेफलको हाम्रो नेपाल आजकै दिन हस्ताक्षरित सुगौली सन्धीले यतिवेलाको १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ बर्गकिलोमिटरमा सीमित गरिदिएको थियो । ‘त्यो दुःखद् इतिहास कोरिएको दुईसय बर्ष पुग्न लाग्दा इतिहासमा गुमेका ती भूभागमा नियम र कानूनतः अहिले पनि नेपालकै हकदाबीको औचित्यवारे बहसमात्र नभएर अभियान नै शुरु भइसकेको छ’ एकीकृत नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले भने ।
सन् १८१४ नोभेम्वर १ मा नेपालविरुद्ध बेलायतले युद्धको घोषणा गरेको् समयमा नेपाल पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलजसम्म फैलिएको थियो । नेपाल–अंग्रेज युद्धको परिणामस्वरुप सन् १८१६ मार्च ४ मा दुई मुलुकबीच एउटा सन्धीमा हस्ताक्षर भयो, जसलाई सुगौली सन्धि भनिन्छ । सुगौली सन्धिपछि नेपालको सिमाना पूर्वमा मेची नदी र पश्चिममा महाकाली नदी कायम भयो ।
सुगौली सन्धिपछि नेपालको झण्डै ५७ हजार बर्गकिलोमिटर भूभाग ब्रिटिस साम्राज्यको एक भाग इन्डियामा मिलाइयो । त्यही इन्डियालाई सन् १९४७ अगस्ट १४ र १५मा पाकिस्तान र इन्डियाका दुई भागमा बाँडेर बेलायतले स्वतन्त्रता प्रदान ग¥यो । त्यसै बखत नेपाली भूभाग पनि स्वतन्त्र भयो तर तत्कालीन नेपाली र भारतीय शासकहरुको राजनीतिक स्वार्थका कारण उक्त नेपाली भूभाग नेपाललाई फिर्ता गरिएन । ‘फिर्ता हुनबा“की नेपाली भूभागमाथिको दाबी नै ग्रेटर नेपाल हो । अर्थात् सुगौली सन्धिमा गुमेर फिर्ता हुन बाँकी रहेको भूभाग भारतले नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मागलाई ग्रेटर नेपाल नाम दिइएको हो’ मोर्चाका अध्यक्ष नेपालले जनचौचारी डटकमसँग कुराकानी गर्दै भन्नुभयो ।
बेलायती पक्षले नेपाल टिस्टा पश्चिमको पहाड र तराई, कोसी र महाकालीबीचको सम्पूर्ण तराई तथा महाकाली र सतलज नदीबीचको पहाडी र मैदानी भूभाग छाड्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरी सन्धिको मस्यौदामा सन् १८१५ डिसेम्वर २ मा आफ्नो तर्फबाट हस्ताक्षर गरी नेपालले त्यसमा १५ दिनभित्र सही गरोस् भन्ने प्रस्ताव पठायो । तर तत्कालीन नेपाल दरवारमा छलफल हु“दा त्यसमा सही गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद उत्पन्न भयो र १५ दिनभित्र सही भएन । त्यसपछि बेलायतीहरुले अब काठमाडौ“मै हमला गर्ने भनेर व्यापक प्रचार गरेपछि बाध्य भएर नेपाल दरवारले चन्द्रशेखर उपाध्यायमार्फत् उक्त सन्धिमा बेलायती पक्षलाई बुझायो । उपाध्यायले नै त्यसमा हस्ताक्षर गरे । ब्रिटिशले सुगौली(हाल विहारको भूभाग)बाट सन्धीको ड्राफ्ट पठाएका थिए । तर काठमाडौ“ हान्ने हल्ला गरेर मकवानपुरगढीमा बसेका ब्रिटिश कमाण्डरलाई सही गरिएको ड्राफ्ट बुझाइएको थियो । मार्च ४ तारिखको नेपाली समय अनुसार २ः२०मा उक्त सन्धी बुझाइएको इतिहासमा पाइन्छ । उल्लेखनीय यो छ कि सन् १८०१ अक्टोबर २६ माभएको नेपाल–बेलायत सन्धीको धारा ५मा सिमा विवाद भएमा न्याय र अधिकारको सिद्धान्तका आधारमा दुवै देशका प्रतिनिधि बसेर सिमा निर्धारण गर्ने भनिएकोमा बेलायतद्वारा सम्वादै नगरी एकतर्फीरुमा १ नोभेम्वर १८१४मा बेलायतले युद्ध घोषणा गरेको थियो ।
नेपालले बेलायतलाई उल्लिखित भूभाग छाड्नुपर्ने कुरा नै सुगौली सन्धीको मुख्यपक्ष्ँ हो । त्यसअतिरिक्त सुगौली सन्धिमा दुईदेशबीच्को शान्ति र मित्रता, तराई छाडेवापत् बेलायती पक्षले नेपाललाई प्रतिबर्ष २ लाख रुपियाँ दिने, सिक्किमस“ग नेपालको विवाद उठेमा बेलायत मध्यस्थ हुने र बेलायतको स्वीकृतिविना नेपालले कुनै पनि बेलायती, युरोपेली वा अमेरिकी नागरिकलाई नोकरी दिन नपाउने कुराहरु समावे्श छन् । सन्धि हुनुअघि नेपाल ब्रिटिश लडाई“का पा“चवटा मोर्चा खोलिएको थियो । महाकाली पारी दुई ठाउ“का मोर्चामामा नेपाल हारेको थियो । महाकालीपूर्व तीन ठाउ“मा ब्रिटिशले जितेको थिएन । लडाई“ रक्षात्मक अवस्थामा थियो । त्यतिवेला नेपालले नहारेको मेचीपूर्वका सिलीगुडी, दार्जिलिङपनि छाड्नुप¥यो ।
सम्पूर्ण असमान सन्धिहरु खारेज गर
यो त्यही देश -बेलायत) हो जसको सरकारले सन् १८१५ डिसेम्वर २ मा नेपालसंग सुगौली सन्धी गरेर एक तिहाई भूमि हडपेको थियो । बहादुर नेपालीहरुले नालापानी लगायतका ठाउँमा देखाएको बीरताको अवमूल्यन गर्दै तत्कालिन गद्दिनशिन राजाले आफ्नो सत्ता बचाउन नेपालको विशाल भूमि इष्ट इण्डिया कम्पनीलाई सुम्पेको दिन पनि यहि डिसेम्वर २ हो । नेपालका युवाहरुलाई बेलायत सरकारको दास बनाएर नेपालका राजाहरुले बेचेको दिन पनि यही हो । दास यस अर्थमा कि नेपालका राजाले गोर्खालाई बेलायतलाई सुम्पे वापत हजारौ पाउण्ड रोयल्टी पाउने गर्छन् तर बदलामा गोर्खाहरु समान तलव, पेन्सन र स्वास्थ्योपचारको अभावमा आजपनि संघर्ष गर्नु परिरहेको छ ।
राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको भजन गायर कहिल्यै नथाक्ने शाहवंशलाई उनका भजनमण्डलीले राष्ट्रिय एकताका प्रतिक मानेपनि देश गुमाएका लाखौं नेपालीले सुगौली सन्धीबाट सदाको लागि आफू बाहिरिनु पर्दाको पीडा संझदा राजतन्त्रले केवल आफ्नो गद्दिको रक्षा मात्र गर्दो रहेछ र उसलाई जनताको राष्ट्रियता र स्वाभिमानको कुनै महत्व छैन भन्ने बुझेका छन् ।
निश्चित रुपमा सुगौली सन्धी भएपछि टिस्टामा धेरै पानी बगेका छ, कांगडाको किल्लामा संभवत धमिरा लागिसकेको छ । तैपनि त्यहाँका नेपालीहरुले अंग्रेजहरुसंग लड्दाको वीरगाथा अहिले पनि गाउँदै छन् । नेपालबाट कुनै नेपाली त्यहाँ पुग्दा उनीहरु आफन्त आएको संझन्छन् र दुःख सुख बाँड्छन् । यो कुनै काल्पनिक कथा होइन । नेपालमा रहेका मेरा एक मित्र कांगडा पुग्दा उनले अनुभुत गरेको कथा हो यो । उनी भन्छन् “कांगडाका मानिसहरुमा नेपाली संस्कृति छ, उनीहरुमा नेपाल प्रति मायाँ छ र आफ्नो वीरतापूर्ण इतिहासप्रति गर्व छ ।”
सुगौली सन्धी गरेको एक सय ३२ बर्षपछि सन् १९४७ मा इष्ट इण्डिया कम्पनी भारतबाट बेलायत फर्किएको हो । तर त्यतिबेला बेलायतीहरुको कृपाले शासन सत्तामा बसेका राणा शासकहरुले इष्ट इण्डिया कम्पनी भारतबाट बेलायत र्फकने क्रममा समेत आफ्नो गुमेको भुभाग बारे कुनै जिकिर गरेनन् । इष्ट इण्डिया कम्पनी भारतबाट गएपछि स्वतन्त्र बनेको भारतको कृपापात्र बनिरहन राणा हुन् वा राजा कसैले नेपालको गुमेको भुभाग मागेर उसलाई चिढाउन चाहेनन् । बरु स्वतन्त्र बनेपछि भारतसंग सन् १९५० मा तथाकथित मैत्रीपूर्ण सन्धी गरी नेपालका सत्ताशिनहरुले नेपाललाई सधैको लागि भारतको अर्ध औपनिवेश राज्यको रुपमा दर्ज गरेका हुन् ।
हुनत २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०१७ सालसम्म पटक पटक सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेपाली कांग्रेस होस् वा २०४६ सालको आन्दोलन पछि सत्तामा बसेका पार्टीहरु हुन् कसैले पनि इष्ट इण्डिया कम्पनी तथा भारतसंग भएका असमान सन्धीहरु खारेजीको कुरा कहिल्यै उठाएनन् । बरु गण्डक देखि कोशी र महाकाली देखि टनकपुरसम्मका सन्धी सम्झौता गरेर देशलाई अझै भारतको पोल्टामा सुम्पिने काम गरे ।
नेपालका सत्तासिनहरुको भारतपरस्त नीति र सत्ता बचाउन गरिने भारतको चाकडीका अगाडि नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता झुकेको स्पष्ट देखिन्छ । नेपालका कैयन सीमानाहरु भारतबाट मिचिएका छन् । भारतीय सीमा सुरक्षा बल नेपालको सीमाना भित्र घुसेर नेपाली जनताको हत्या गर्छ तर सरकार मौन बस्छ । हिजो नेपालको भुमिमा भएका नेपालीहरु भारतले सीमा सार्दा रातभरिमा भारतीय बन्न पुग्छन्, उनीहरु नेपालको प्रशासनसंग गुहार माग्छन् तर सरकार सुन्दैन । बरु सरकारले भोक र प्यासले अत्तालिएका नेपाली जनताले गरेको विद्रोहबाट आफ्नो सत्ता र्स्वर्ग लुटिने देख्यो तर भारतले सीमा मिच्दा गुमेको सत्ता देखेन । सधै राष्ट्रियताको माला जप्ने शासक बर्ग कालापानीमा भारतीय सेनाले मार्च गर्दा एक शब्द बोल्न सक्दैन । आफ्नो पार्टीका लागि बढी भन्दा बढी सीट र सत्तामा सहभागिताका लागि भारतीय राजदुतावास धाउने नेताहरुले कहिल्यै भारतले मिचेका सीमाना बारे बहस गरेको सुनिएन ।
नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनी बीचको सुगौली सन्धीका कारण लाखौं लाख देशका होनहार युवाहरु भारत तथा बेलायतका लागि लड्ने भाडाका सिपाही बनेका छन् । प्रथम विश्व युद्ध होस् वा दोस्रो विश्व युद्ध गोर्खा सिपाहीहरुको वीरताले बेलायतको शिर उँचो बनायो । आज पर्यन्त गोर्खा सिपाहीहरुलाई वीर सिपाहीको प्रतिकको रुपमा बेलायतले प्रचार गरिरहन्छ । विद्रोहीलाई काबुमा पार्न होस् वा कसैलाई धम्की दिन बेलायतीहरुको जीब्रोमा पहिले गोर्खा सिपाहीको नाम आउँछ ।
तर ती गोर्खा सिपाहीलाई बेलायत सरकारले दुइ सय बर्षदेखि ठग्दै आएको कुरा कसैका अगाडि लुकेको छैन । गोर्खा सिपाहीको बलमा संसारमा साम्राज्य फैलाएर लुटेको धनले आफ्नो भकारी भरेपनि गोर्खा सिपाहीलाई दिने ऊ संग पेन्सन छैन, स्वास्थ्योपचारको लागि एक चक्की औषधि छैन । ज्यानको बाजी थापेर बेलायत सरकारको लागि लडेको वीर गोर्खालीले पाएको भिक्टोरिया क्रसलाई अवमूल्यन गर्दै बेलायतसंग त्रि्रो कुनै साइनो छैन भनिन्छ । तर आफ्ना देशका होनहार युवाहरुलाई भाडाका सिपाहीको रुपमा बेच्ने नेपालका सत्तासिनहरुले ती सिपाहीको समान तलव र पेन्सनका सम्वन्धमा कहिल्यै आवाज उठाउँदैनन् । गोर्खा सिपाहीहरुलाई सुरु देखि नै समान पेन्सनको ब्यवस्था गरिदिंदा बेलायत सरकारमाथि ठूलो आर्थिक भार थपिने छ । तर नेपाल सरकारलाई ठूलो आर्थिक लाभ हुने देखिदा देखिदै पनि नेपाल सरकार किन यस विषयमा मौन छ – नेपालका सत्तासिनहरु विदेशीको आशिर्वादमा सत्ता चलाउन चाहन्छन् र उनीहरुको बर्गीय दृष्टिकोणमा त्यो सहि पनि हो । किनकी उनीहरुले जनताको लागि केही गरेका छैनन् त्यसैले उनीहरुप्रति जन विश्वास पनि छैन ।
सन् १९५० को नेपाल भारत बीचको मैत्री सन्धीले सुगौली सन्धीलाई खारेज गरेको देखिन्छ । त्यसो भएपछि सुगौली सन्धीले निर्धारण गरेको सीमा रेखा पनि खारेज हुनुपर्ने हो र सुगौली सन्धी पूर्वको सीमा रेखा कायम हुनुपर्ने हो । सीमाना भन्दा ८ किमि सम्म कुनै पर्ूवाधार निर्माण गर्दा अर्को सरकारसंग सल्लाह गर्नु पर्ने प्रावधान भएतापनि भारतले नेपालको सीमाना नजिक बनाएका विभिन्न बाँधका कारण नेपालको तर्राई डुवानमा परेको छ । जसका कारणले समय समयमा लाखौंको संख्यामा नेपालीहरु विस्थापित हुनु परेको छ । देश विदेशबाट हजारौं नेपालीहरुले डुवानमा परेका नेपालीहरुलाई राहत संकलन गरेर पठाएका छन् । तर कहिले सम्म – भारतले नेपालको समानान्तर हुने गरी सीमा नजिकै सडक निर्माण गर्न लागेको यतिबेला चर्चा चलेको छ । जसका कारण हालसम्म नेपालको कुनै कुनै भुभाग डुवानमा पर्ने गरेको भएतापनि सडक निर्माण भएपछि सम्पूर्ण नेपालको तर्राई भुभाग डुवानमा पर्नेछ । यसो भएपछि अब प्रवासी नेपालीहरुले अझ धेरै राहत जुटाउनु पर्नेछ र तर्राई क्षेत्रका अझ धेरै नेपालीहरुको विचल्ली देख्नु पर्नेछ ।
क्षणिक राहत भन्दा अब समस्याको दर्ीघकालिन समाधान खोज्ने बेला आएको छ । यस कामका लागि बेलायतमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरुको झन् ठूलो दायित्व छ । किनकी सुगौली सन्धी गर्ने देश यही हो । महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा कि लिपुलेक भन्ने कुराको तत्कालीन नक्शा पनि यही देशमा छ । भारतले पटक पटक सारेका जंगे पिलर पहिले कहाँ थिए भन्ने कुराको छानविन गर्न पनि यही देशमा भएका नक्शाका आधारमा सकिन्छ । नेपालका ख्यात्रि्राप्त विद्वानहरु पनि यहीं छन् । गोर्खालाई अधिकार सम्पन्न गराउन र उनीहरुलाई समान सुविधा उपलव्ध गराउन पनि बेलायतमा नै संघर्ष गर्नु पर्छ । यसैले आफ्नो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता बचाउन, गोर्खा सेनामा काम गरेका आफ्ना दाजुभाईको समान सुविधाका लागि भएका आन्दोलनमा ऐकयवद्धता जनाउन सुगौली सन्धी भएको यस दिनले सबै नेपालीहरुलाई सन्देश दिएको छ र यही सन्देश विशाल नेपालको सन्देश पनि हो ।
राष्ट्रवादीहरुसँगको एकता : सर्न्दर्भ र वास्तविकता
हालसालै नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद किरन ले राष्ट्रवादी मोर्चाको सवालमा दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रतिको क्रिया-प्रतिक्रिया अहिलेसम्म सेलाएको छैन । विगत ११ बर्षो जनयुद्ध र १९ दिनको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविरुद्ध लगातार प्रतिगामीहरुबाट आक्रमण भइरहेको र त्यसलाई संस्थागत गर्न प्रयत्न भइरहेको बेला नेपालको राष्ट्रियता विरुद्ध यति षड्यन्त्र बढेको छ कि जसले राष्ट्रिय संकट झन झन बढिरहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । एकातिर विस्तारवाद र साम्राज्यवादको निरन्तर हस्तक्षेप र अर्कोतिर उनीहरुसँग लगातार आत्मर्समर्पण गर्दै आइरहेको मुख्य संसदवादी दलहरुको कारणबाट राष्ट्रियता माथि संकट बढको हो । यतिखेर सशस्त्र व्रि्रोह गरिरहेको नेकपा -माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइरहेको बेला मधेस, पहाड आर्थिक राजनीतिक जताततैबाट भारतीय हस्तक्षेप बढ्दै गइरहेको छ । सुगौली सन्धी, १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धी, १९६५ को भारतसँगको गोप्य सैन्य सन्धी, ०४६ को भारतसँगको समझदारी लगायत आजसम्मका सबै सन्धी र समझदारीहरुबाट नेपाल ठगिंदै र लुटिंदै आएको कुरा दिनको घामजस्तै र्छलङ्ग छ ।
नेकपा- माओवादीले भन्दै आएको नयाँ नेपालको नारा भनेको २४० बर्षेखि एउटै वर्ग, एउटै धर्म, एउटै जात, एउटै भाषाको एकाधिकारवादी राज्यसत्ताको ठाउँमा सबै जातजाति, भाषाभाषि, क्षेत्र, लिङ्ग र श्रमिक वर्गको शासन सत्ता स्थापना गरी लोकतन्त्र स्थापना गर्ने सवाल हो । पार्टर्ीी ०४६ सालपछि लगभग हराइसकेको गणतन्त्रको नारालाई ब्युँझाउँदै त्यसलाई स्थापित गर्न अथाह बलिदानी, त्याग, तपस्या र सौर्यका किर्तिमानहरु कायम गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको कुरा सबैलाई थाहै हुनुपर्ने हो । जनयुद्धको क्रममा लगभग १३ हजारको बलिदान सामन्ती निरंकुश राजतन्त्रको ध्वंस र लोकतन्त्रको स्थापना गर्नकै लागि हो । सामन्ती राजतन्त्रलाई जोगाउनको लागि त्यो आन्दोलन गरिएको भनेर कसैले बुझन र बुझाउन खोज्छ भने उनीहरुलाई आफ्नै इतिहासको ऐना हर्ेन सुझाव दिन बाहेक अरु केही भन्न सकिंदैन ।
नयाँ नेपालको अर्को पक्ष राष्ट्रियताको झण्डालाई सगरमाथामा ठडाउनु पनि हो । विगतमा निरंकुश राजतन्त्रले मण्डले राष्ट्रवादलाई आधार बनाएर लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई दमन गरिरहृयो । त्यतिबेला कोशी, गण्डकी, टनकपुर र महाकाली विदेशीलाई सुम्पिएर लेण्डुप दोर्जेहरुसँग मितेरी गाँस्न खोज्नेहरुलाई यो कुरा हेक्का हुन जरुरी छ कि ००७ सालपछिको जनसंर्घष्ामा पनि मण्डले राष्ट्रवादले कथित राष्ट्रियताको नाराको आधारमा आन्दोलनकारी शक्तिहरुलाई फुटाएर मण्डले राष्ट्रवाद टिकाइरहृयो । आफ्नो सत्तालाई जोगाउन मण्डले राष्ट्रवादले कहिले विस्तारवादीहरुको आडमा त कहिले देश भित्रकै वैदेशिक दलालहरुको आडमा लोकतन्त्रको घाँटी निमठ्न सफल रहृयो । लोकतान्त्रिक र सच्चा राष्ट्रवादी आन्दोलन उठ्न नसक्नुमा त्यतिबेलाको दलहरु र त्यसको नेतृत्वसँग रहेको मण्डले राष्ट्रवाद र विस्तारवादीसँगको साँठगाँठ नै प्रमुख कारक थियो ।
राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका लागि माओवादीले ०५२ सालदेखि नै वैदेशिक र घरेलु प्रतिक्रियावादको विरुद्धको संर्घष्ाको झण्डालाई निरन्तरतामा उठाइरहेको कुरा कहिंकतै छिपेको छैन । मण्डले राष्ट्रवाद विराधी संर्घष्ा भनेको नै सच्चा राष्ट्रवाद स्थापनाको संर्घष्ा हो । माओवादीले लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको लागि सशस्त्र जनयुद्ध गरिहँदा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको आपसी अन्तरविरोधहरुसँग अवश्य पनि खेलेको थियो । हरेक वस्तुहरु भित्र सकार र नकार दुवै पक्ष हुने गर्दछ । र, क्रान्तिकारीहरुले नकारको विरुद्ध सापेक्षित सकारहरुसँग एकता र सहकार्य गर्ने प्रयत्न गरेमा मात्र अग्रगामी लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्दै त्यतिबेला विभिन्न कुटनीतिक प्रयासहरु अवश्य गरिएको थियो । आन्दोलनलाई सकारात्मक र अग्रगामी निकास दिन त्यो अति जरुरी पनि थियो । दलाल तथा सामन्ती निरंकुशता र राष्ट्रिय आत्मर्समर्पणवादी शक्तिलाई दाम चढाएर ढोग्नु भन्दा सापेक्षित उदार र राष्ट्रिवादीसँग कार्यगत एकता गरेर तत्कालीन परिस्थितिमा दुश्मनलाई ढाल्न सकिन्थ्यो भने त्यो उपाय अबलम्बन गर्नु पनि क्रान्तिकै हितको कुरा हुनसक्थ्यो । त्यतिबेला राजा ज्ञानेन्द्रको भाइ धिरेन्द्रसँग कुरा गर्नु, राष्ट्रियताको पक्षमा भारत र भारतीय अन्तरविरोधसँग खेल्न अनेक भारतीय शक्तिहरुसँग कुटनीटिक वार्ता गर्नु एमाले र नेपाली काँग्रेस लगायत ७ दलसँग १२ बुँदे समझदारी गर्नु, कहिले वार्ता त कहिले युद्ध गर्नुको मुख्य सार लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई सफल बनाउनु नै थियो । राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको निम्ति माओवादीले बलिदानीपर्ूण्ा संर्घष्ा गरेको मुख्य तथ्यलाई कसैले बिर्सनु हुन्न । हिजो सामन्ती राजतन्त्रलाई संवैधानिकताको रक्षाकवच ओढाउने, सामन्ती हत्यारो ज्ञानेन्द्र शाहीलाई दाम चढाएर ढोग्नेहरु, भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादसँग घाँटी जोडेर नेपाली जनयुद्धलाई दमन गर्नेहरु आज बडो राष्ट्रवादी र लोकतन्त्रवादी भएको ढोंग रच्नु आफैंमा दर्ुभाग्यपर्ूण्ा कुरा हो ।
भर्खरै अध्यक्ष बैध ले सच्चा राष्ट्रवादीहरुसँगको एकता गर्ने भन्ने अभिव्यक्तिलाई तोडमरोड गरेर बुझने, गलत ढंगले व्याख्या गर्ने हरकतले वास्तवमा महान जनआन्दोलन र महान जनयुद्धको मर्मलाई बुझन सकिंदैन । राजाका वरिपरि रहेका राष्ट्रवादीहरुसँगको एकता भनेको लोकतन्त्रविरुद्धको एकता र्ठहर्छ र – जनयुद्ध र जनआन्दोलनका अपराधीहरु र रायमाझी आयोगले समेत दोषी ठहराएको अपराधीलाई कार्वाही नगर्ने, बरु तिनीहरुलाई उल्टै ससम्मान पदस्थापना र पदोन्नति गर्ने कुराको विरोध र भण्डाफोर नहुनु तर माओवादी अध्यक्षको भनाइको अर्थलाई बङ्ग्याउनुको आशय के हो ? वास्तवमा राजावादीसँग को नजिक छन् र को राजावादी हो र को गणतन्त्रवादी हो ? व्यवहारले पुष्टि गरेकै छ । जसले राजतन्त्र र राजाविरुद्ध ११ बर्षजीवन मरणको लर्डाईं लड्यो त्यसलाई नै राजावादी भनेर आरोप लगाउनु न्यायसंगत हुन्छ ?
राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुले यतिखेर माओवादी आन्दोलनकै विरुद्धमा माओवादीलाई कहिले राजावादी र कहिले भारतपरस्तको आरोप लगाउँदै राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन लाख प्रयत्न गरिरहेको सच्चा लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादीहरुले बुझन जरुरी छ । विगतमा इराकका संचार माध्यमहरुलाई किनेर अमेरिकाले आफ्नो हस्तक्षेपको बिषबमन गर्न लगाएको तथ्यलाई हामी नेपाली राष्ट्रवादीहरुले नजिकबाट बुझन जरुरी छ । आज नेपालका केही ठूला संचार गृहहरु र उसका भजन मण्डलीहरु माओवादी विरुद्ध खनिनुमा उनीहरुको वर्ग स्वार्थ र साम्राज्यवादको सेवा गर्नु नै हो । माओवादीका विरुद्ध जति भ्रम र्छन सकिन्छ त्यति उनीहरुको वर्ग स्वार्थ पूरा हुन्छ यद्यपि झिंगाले गाली गर्दैमा डिंगा मर्दैन । अरुको विचार र एउटा दुइटा घटनाक्रमबाट माओवादीलाई बुझनुभन्दा समग्र ढंगबाट विश्लेषण सहित निष्कर्षा पुग्न सकियो भने मात्र माओवादी आन्दोलनलाई बुझन सकिन्छ । – माओवादी अध्यक्ष’किरण ‘ भनाइलाई अंश र शब्दमा बुझनुभन्दा समग्र जीवन व्यवहारबाट बुझने प्रयत्न गर्नु सबै राष्ट्रवादी र लोकतन्त्रवादीहरुको परम कर्तव्य हो /

~गणेश कट्वाल
Share on Google Plus

About Beingrahul

0 comments:

Post a Comment