निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री चयन गर्ने बहानालाई लिएर सहमतिका नाममा फेरि पनि नागरिकताको मुद्दा सर्तका रुपमा उठेको छ । ०६३ सालपछि ०४७ साल चैत्र मसान्तसम्मको जन्मलाई आधार बनाएर ‘एक पटकका लागि’ भनि नागरीकता दिईएकाहरुबाट पहिल्यै भारतमा जन्मेका निजका सन्तानहरुलाई वंशजका आधारमा र संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदाता नामावलीमा सामेल
गरिएका सबै व्यक्तिहरुलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने मधेशवादी गुटहरुको मागले नेपालको अस्तित्वलाई थप चुनौतिको दिशातिर धकेलेकोे छ । फेरिपनि यो मुद्दा ४ दलिय छलफलको एजेण्डा बन्नुले यस्ता दलहरुको औचित्यका बारेमा प्रश्न उठाउनु पर्ने बेला पनि आएको छ ।
नागरीकताको कृत्रिम समस्याभित्रको गंभीरतालाई बुझ्नका लागि यससंग जोडिएका दुईवटा पक्षहरुमाथि ध्यान केन्द्रीत गर्न आवश्यक छ । पहिलो पक्ष के हो भने माओवादी विद्रोह र जनआन्दोलको समयमा कसैद्वारा कहिल्यै पनि नउठाईएको यो मुद्दा ०६३ सालमा संसदको पुनस्र्थापना भएपछि सरकार र ८ दलका नामबाट पहिलो प्राथमिकताका साथ गरिएको राजनितिक निर्णय हो । यसैबाट थाहा हुन्छ कि यो १२ बुँदे समझदारीमा नलेखिएको दिल्लीको एउटा मूख्य सर्त हो । दोश्रो पक्ष यो हो कि ०६३ सालपछि यो नै एकमात्र यस्तो मुद्दा हो, जसले दलीय सहमतिका नाममा निरन्तरता पाउन सफल भएको छ । देशका सबै मुद्दाहरुमा असहमति र नागरिकता वितरणमा सहमति नै १२ बुँदे पछिको दलीय सहमतिको विषेशता रहेको छ ।
आफुभन्दा साना र कमजोर छिमेकी देशहरुमा जनसंख्या अतिक्रमण गरेर यस्ता देशहरुलाई विलय, नियन्त्रण वा विभाजन गर्ने भारतीय नीति नयाँ होइन । फिजी, श्रीलंका, तात्कालिन पूर्वी पाकिस्तान (हालको बंगलादेशं), भुटान, मालदिभ्स लगायतका देशहरु धेरै पहिलेदेखि भारतको यो नीतिको शिकार हुँदै आएका छन् । नेपालमा राजाहरुको शासनकालमा असफल भएको यो मुद्दा भारतले विसं २०१० सालदेखि नै उठाउन लगाएको छ । १२ बुँदेपछि मात्र त्यसले जनसंख्या अतिक्रमणलाई संवैधानिक आधार दिलाउन सफल भएको हो ।
शासकवर्गको निम्नस्तरको सत्ता र पैसा लिप्साका कारणले नागरीकताको नक्कलि मुद्दा देशका लागि कति भयावह बनिसकेको छ भन्ने कुरा ०४९ जेठ ३० गते कपिलवस्तुबाट बंशजको आधारमा नेपाली नागरीकता लिने कुख्यात भारतीय अपराधि बब्लु श्रीवास्तवको यो भनाइले काफि हदसम्म स्पष्ट पार्दछ । उनले भनेका छन् ‘जुन मुलुकमा ५० लाख , १ करोड खर्च गरेकै भरमा सिधै प्रधानमंत्रीसंग बस्न सकिन्छ, त्यस्तो देशमा के गर्न सकिन्न र ? नागरीकता त मिनेटमैं पाउन सकिन्छ ।’ (चक्रब्युहमा चन्द्र सूर्य, सरोजराज अधिकारी) जमीम साह, फैजान अहमद लगायत नेपालका जानेमानेका व्यक्तिहरुको हत्या गर्ने अपराधिहरु नक्कली नागरीकता लिएका भारतीयहरु थिए भन्ने तथ्यले यहाँको नागरीकताको मामिला देशका लागि कति खतरनाक भैसकेको छ भन्ने विषयको गंभीरतामाथि प्रकाश पार्दछ ।
नेपालमा प्रयास
नेपालको नागरिकता नीति आफ्ना नागरिकहरुको सुलभ पहुँचभित्रको विषय बन्नुपर्छ भन्ने भारतीय चिन्तन नेपाललाई भारतको अंग ठान्ने विस्तारवादी सोंचबाट उत्पन्न भएको छ । “नेपालीहरुले कदापी विर्सनु हुन्नकि उनीहरुको देश सदासर्वदा भारतकै अभिच्छेद्य अंग रहेको छ” भन्ने आचार्य कृपलानी होउन वा “नेपालमा पनि हैदरावाद जस्तै भारतीयहरु माथि अमानुषीत अत्याचार भैरहेको छ” भनेर नेपाललाई “भारतीय संघको स्वतन्त्र सदस्य बनाउनु पर्छ” (२००७ कार्तिक) भन्ने सरदार बल्लभ भाइ पटेल होउन, सबै भारतीय शासकहरुले आफ्नो अंगका रुपमा नेपालभित्रका यावत् नीतिहरु बन्नु पर्दछ भन्ने सोंचाइ राख्दछन् । नागरीकताबारे पनि उनीहरुको दृष्टिकोण प्रारंम्भदेखि नै यहि रहेको छ ।
२००८ साल माघमा तात्कालिन मन्त्री भद्रकाली मिश्रले नेपाली सेनामा विश्वास गर्न नसकिने भन्दै सेनामा भारतीय नागरीकहरुलाई भर्ति गर्नुपर्ने र काठमाडौं लगायतका नेपालका विभिन्न स्थानहरुमा १० हजार भारतीय सेना राख्नुपर्ने प्रस्ताव मंन्त्री परिषदको वैठकमा राखेका थिए । मातृका सरकारले २००९ सालमा नागरीकता कानुन जारी गरेर २ वर्षदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका सबै भारतीयहरुलाई आदिवासीका नाताले नेपाली नागरिकता दिन सुरु गर्यो । यो कानुन २०१९ पौष १ गते महेन्द्रले नयाँ संविधान जारी गरेपछि खारेज भयो । ६ जुन १९८० (वि.सं. २०३७) को त्जभ क्तबतभकmबल नामक भारतीय पत्रिकाले नेपालमा बसेका कुल ३८ लाख भारतीयहरु मध्ये २३, ८७, ९७३ ले नेपाली नागरिकता पाईसकेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।
२०५१ सालमा मनमोहन सरकारको पालामा बनेको धनपति आयोगले जनसंख्या अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकाल्दै सिमा बन्द गर्नुपर्ने सिफारिस ग¥यो, जसलाई उक्त आयोगका सदस्य राजेन्द्र महतोले विरोध गरेका थिए । २०५२ सालमा महन्थ ठाकुरको कार्यदलले ०४७ साल कार्तिक महिनालाई आधारबर्ष मानेर नेपालमा बसेका जम्मै विदेशीहरुलाई नागरिकता दिनुपर्ने कुरा सुझाव दियो । तर लागु भएन । २०५४ सालमा जीतेन्द्रदेवको अध्यक्षतामा गठित नागरिकता वितरण आयोगले ६ दिनभित्र ३४,००० भन्दा बढी गैर नेपालीहरुलाई नागरिकता वितरण गर्यो । यो कदमलाई २०५८ साउन ९ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले खारेज गरिदिएको थियो । यसैगरि २०५४ सालमा बामदेव गौतमको गृहमन्त्रालयले स्थानिय निर्वाचन निर्देशिका जारी गरेर स्थानिय चुनावमा उठ्न र भोट हाल्न नागरिकता नचाहिने ब्यवस्था गरेको थियो । यसलाई पनि अदालतको निर्णयले खारेज गरेको थियो । २०५७ जेठमा राज्य ब्यवस्था समितिले पारित गरेको नागरीकता संबन्धि निर्णयलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर अर्थ विधेयकभित्र घुसाई अनुमोदनका लागि राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो तर राष्ट्रिय सभाले फिर्ता पठायो । प्रतिनिधिसभाले पुनः साउन ११ गते त्यसलाई पारित ग¥यो । यो निर्णय स्वीकृतीका लागि राजाकहाँ पठाए पछि उनले सर्वोच्चमा राय मागे । सर्वोच्चले २०५८ बैशाख १२ मा त्यसलाई गैरसंवैधानिक घोषित गर्यो ।
विभिन्न रुपमा प्रयोग गरिएका यी सबै हतकण्डाहरु पूर्ण रुपमा सफल हुन नसकेपछि दिल्लीले माओवादी युद्धको संवेदलशिल अवस्थालाई चयन गरेको देखिन्छ । बाह्रबुँदे समझदारीपछि २०६३ साल भदौ २१ गते सरकारबाट ०४७ साल चैत्रभित्रको जन्मका आधारमा नेपालमा बसोबास गर्ने सबै ‘ब्यक्ति’हरु लाई नागरीकता दिने भनि विधेयक पारित गरी ८ दलका बीचमा सहमति गरियो र त्यसलाई अन्तरिम संविधानमा सामेल गरियो । बाबुराम सरकारको गठनका लागि मधेशी मोर्चा र एमाओवादीका बीचमा २०६८ भदौ १० गते भएको ४ बुँदे सम्झौतामा नागरिकतालाई सहज र सरल रुपमा वितरण गर्ने सहमति भयो । एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका बीचमा भएको यहि सहमतिलाई आधार बनाएर ०६८ माघ २० गते मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयानुसार २४ गते गृहमन्त्री विजय गच्छेदारले ०६३ सालपछि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका विदेशीहरुका सन्तानहरु, जो नागरिकता लिनु पूर्व नै जन्मेका थिए, लाई वंशजको आधारमा नागरीकता दिनु भनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई आदेश दियो । झापाका तात्कालिन प्र.जि.अ.ले यस्तो गैर संवैधानिक आदेश कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरेपछि उनललाई कार्वाहि स्वरुप त्यहाबाँट सरुवा गरियो । यो आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्यो ।
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments:
Post a Comment