पार्क चुङ हि, एउटा सैनिक अफिसर। तिनै सैनिक अफिसरले दक्षिण कोरियाको विकासको जगमा आजको दक्षिण कोरिया छ। पार्क मेधावी अफिसर थिए । तर सेनामा उनीमाथि कोर्ट मार्शल भयो । मृत्युदण्डको सजाय तोकियो। मेधावी पार्कको लागि सेनाको उच्चपदस्थबाटै दबाव सिर्जना भएपछि उनले माफी पाए।
सेनामा सिभिलियन सल्लाहकारको भूमिकामा पुनः सैनिक सेवा गरेका उनले सैनिक सेवामा निरन्तरता दिने मौका पाएर जर्नेलसम्म भए । सैनिक कूमार्फत सत्तारोहरण गरेका पार्क निर्वाचित राष्ट्रपतीमात्र भएनन, विश्वले कोरिया विकासको नायकको रुपमा चिन्छ । कोरियनले त सम्झिनेनै भए। उनकै छोरीलाई कोरियन जनताले अहिले राष्ट्रपती बनाएका छन्।
 |
| फोटो :पार्क चुङ हिको सम्मानमा कोरियाली सैनिकले १९७३ अक्टोबर १ मा प्रदर्शन गरेको परेड / फाइल तस्बिर |
राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रको ‘आइरन ट्रयाङगल’जापानको सफलताको सूत्र मानिन्छ। तिनै अवयवको समन्वयले मात्र राष्ट्र निर्माण हुन्छ भन्ने तिनको मान्यता हो। विकासमा फड्को मार्न कोरियाले यही मन्त्रलाई आत्मसात गर्यो । पार्क सत्तामा आउँदा दक्षिण कोरिया तन्नम थियो । बरु उत्तरकोरिया सम्पन्न थियो । ठूला सहरहरु उत्तरतिरै थिए ।
उनले गरिबी निवारणलाई प्रमुख लक्ष्य राखेर १९६२ मा पञ्चवर्षिय योजना सुरु गर्दा प्रति व्यक्ती आय ८२ डलर थियो । १९६६ मा प्रति व्यक्ती आय १२६ डलर पुग्यो । १९७७ मा एउटा कोरियनको औसत आय ९४४ डलर पुगिसकेको थियो। पहिलो पञ्चवर्षिय योजनाका क्रममा साना/घरेलु उद्योगलाई प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिइयो । कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले सहयोग गर्यो ।
गरिबी निवारणका लागि मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न जरुरी थियो । मुलुकमा पैसा नभित्रायाई गरिबी निवारण हुनेवाला थिएनन् । निर्यातका लागि लगानी हुनपर्छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, निर्यात बढाउन सरकारले वातावरण बनाइदिने, लगानीकर्ताले जोखिम मोल्ने–विकासको मन्त्र यही नै हो । वातावरण बनाइदिन सरकारले कानून बनाइदिनेदेखि विदेशमा बजार विस्तारमा सघाउनेसम्मका दायित्व सरकारको हुन्छ ।दो श्रो पञ्चवर्षियमा लगानी वृद्धि गरी निर्यात र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि ठूला पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा परे।
हामीकहाँ व्यापारी र सचिव रेष्टुरेण्टमा बसेर बियर पिइरहेको देखे पत्रकारले फोटो खिचेर छाप्छन् । छि:छि: गर्ने संस्कार छ । कोरियनले यस्तो कुरालाई प्रोत्साहित गरेको पाइन्छ । किनकी यस्तो अनौपचारिक कुराकानीले दुई निकायबीच विश्वासको वातावरण बन्छ, एकअर्काको मार्का बुझिन्छ भन्ने मान्यता छ । यस्तो संस्कार कोरियनले जापानबाट सिकेका हुन । जापानमा अर्थ, उद्योग/वाणिज्य मन्त्रालय ‘सुपर मिनीष्ट्री’भनिन्छ । योजना आयोग टाइपको निकायपनि शक्तीशाली हुन्छ । कोरियाले यही तरिका पछ्यायो ।
योजना आयोगमार्फत योजना बनाउनु, अर्थ मन्त्रालयमार्फत बजेट तथा उद्योग /वाणिज्य टाइपको मन्त्रालयको कस्ता खालको लगानीमा जोड दिने, कसरी लगानी गराउनुका साथै उत्पादनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्नेसम्मको काम हुन्थ्यो/अहिलेपनि छ। यहा“ सरकारले निर्यात गर, निर्यात गर भनेपछि सरकारको दायित्व पुरा भएको मानिन्छ । त्यसरी हुँदैन ।निर्यात गर भन्नु भनेको पौडी नजान्ने बच्चालाई स्विमिङ पुलमा हाम्फाल भन्नुसरह हो । हो, एकाधचोटी पानी नखाई पौडी सिकिन्न । तर अलिअलि हात खुट्टा चलाउन त सिकाउनै पर्छ । निर्यात गर्ने लगानीकर्तालाई पनि पौडी खेल्न सिकाउने जसरी सिकाउनुपर्छ, अनिमात्र सरकारको दायित्व पुरा हुन्छ, कोरियनले त्यही गरे । त्यहा“ ठूला परियोजनाका फाइल अड्केको छ भने राष्ट्रपती आफैले पहल गरेर गाँठो फुकाइदिने गरेको देखिन्छ । लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न, लगानीकर्ताको कन्फिडेन्स बढाउन राष्ट्रपतीले लगानीकर्तासँग निवासमा बसेर डिनर खान्थे ।
पञ्चवर्षिय योजना त हामीले पनि सुरु गर्यौ। तर हामी योजना निर्माणमा चुक्यौं । अर्को कुरा कार्यान्वयनमा जोड दिएनौं । योजना सार्वजनिक गरेर सुत्यौं । योजनाको कार्यान्वयन कस्तो छ, योजनामै कहाँ समस्या देखियो गा“ठो फुकाउने कुरामा चासो रहेन । पछिल्लो समय त पञ्चवर्षिय योजनापनि कुन च्याप्टर लेखाउन कसलाई लेखाउने भनेर नाम टुंगो लगाउने र लेखेर दिएका कुरालाई कम्पाइल गरी छाप्नेमा सीमित भएको हो कि जस्तो देखिन्छ ।
दो श्रो योजनामा निर्यातजन्य उत्पादनको खोजी र त्यसको उत्पादन बढाउनमा जोड दिइयो । पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भनियो । निर्यातजन्य वस्तुको रुपमा चर्चित कोरियन इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोबाइल उद्योगचाहि“ अलि पछि फस्टाएका हुन। विकासका लागि मानव श्रोतको विकास अपरिहार्य छ । पार्कको नेतृत्वमा कोरियाले शिक्षामा ठूलो लगानीको योजना बनायो । पैसा थिएन, विश्व बैंकसँग हात फैलायो ।
विश्व बैंकले शिक्षामा लगानीको प्रतिफल ३०/४० वर्षपछि आउने भन्दै शंका व्यक्त गरेको थियो, विश्वास दिलाए । शिक्षाको जग प्राथमिक शिक्षालाई बलियो बनाउन माध्यमिक र प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहको शिक्षकको तलब सुविधा समान गरियो । पश्चिमाले ठूलाभन्दा सानालाई पढाउने काम गाह्रो भन्ने ठम्याए, त्यहीअनुसार प्राथमिक शिक्षामा जोड दिए । हामीले प्राथमिक शिक्षण सबैभन्दा सस्तो ठान्यौं, तलब सुविधा त्यहीअनुसार निर्धारण गर्यौं ।
आज त्यतिबेलाको लगानीको प्रतिफल, आज कोरियन शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ। पश्चिमा प्रख्यात विश्वविद्यालयमा कोरियन विद्यार्थी धेरै भए भनेर कटौती गर्ने उपाय अपनाउन बाध्य भएका छन् ।रिसर्च एण्ड डेभलपमेण्टलाई प्राथमिकता दिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चुस्त/दुरुस्त राख्न उनले छुट्टै थिंक ट्याङक (कोरिया डेभलपमेण्ट इन्ष्टिच्यूट) बनाए । उसले योजनाका साथै विश्लेषणमा राष्ट्रपतीलाई सघाउँथ्यो । फाइल बढाउने कामका लागि योजना आयोग/मन्त्रालयलगायतका निकाय थिए । थिंक ट्याङको फाइल बढाउने काम हुन्थेन ।
यस्तो थिंक ट्याकं हुँदा राष्ट्रपतीलाई नयाँ आइडियामा काम गर्न त सघाउनेनै भयो। अर्को कुरा मन्त्रालय र स्वयम राष्ट्रपती कार्यालयको कामलाई क्रस चेक गर्न पनि काम लाग्यो । थिंक ट्याङ्कमा सयौं रिसर्चर हायर गरिएको थियो । युएसएआइडिले ३ मिलियन डलर सहयोग गरेको थियो । राष्ट्रपतीको निजी सम्पत्ती पनि लगानी भएको प्रोजेक्ट भन्ने सन्देश दिन र्पाकले १ मिलियन कोरियन रुपैयाँ आफैले हाले ।
इन्ष्टिच्यूटले अहिले पिएचडीका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्छ । हामीले योजना आयोगलाई ‘थिंक ट्याङक’ भन्यौं । सरकारी फाइल सार्ने निकायलाई देशविदेशको नीति, तथ्यांक, धरातलीय यथार्थ विश्लेषण गर्ने थिंक ट्याङक भनेर जिम्मेवारी पुरा गर्नै सक्तैनन्। डे टु डे प्रशासनिक काम गर्न नपर्ने स्वतन्त्र संस्थानै चाहिन्छ, जुन दक्षिणा कोरियाले गर्यो ।
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व/कर्मचारीतन्त्रले विदेश भ्रमण त खुबै गरे/गरिरहेका छन्। तर केही सिकेजस्तो देखिन्न । पार्कले सन १९६४ मा जर्मनीको भ्रमण गरे । जर्मनीमा हिटलरकालीन हाइवे गुणस्तरका लागि विख्यात मानिन्छन् । जर्मनले आफ्नो हाइवेमा कुनै स्पिड लिमिट छैन , किनकी ति गाडीको क्षमता जत्तिकै गतीमा दौडाउन योग्य छन् भनेर गर्व गर्छन ।
पार्क आफ्नो मुलुकमा यस्तै हाइवे बनाउने सपना बोकेर फर्किए । बुसान–सिओल एक्सप्रेस हाइवे निर्माण गरे, आर्थिक विकासको कोसेढुंगा हुने निष्कर्ष निस्कियो । ४ सय २६ किलोमिटरको हाइवे निर्माणमा ठूलो धनराशी चाहिनेनै भयो । यसका लागि उसले दाता गुहारे, तर तिनले पत्याएनन् । विश्व बैंकले पहिला त पर्याप्ट ट्राफिक नभएकाले हाइवेको लगानीको प्रतिफल नआउने ठोकुवा गर्यो । निर्माण गर्नेनै भए उसका कन्सल्ट्याण्ट र निर्माण कम्पनीले अगुवाई गर्नुपर्ने उसको शर्त थियो । कोरियाले अगुवाई आफ्नै निर्माण कम्पनी र कन्सल्ट्याण्टले गर्नुपर्ने अडानबाट पछि नहटेपछि कुरा मिलेन ।
प्रविधिी हस्तान्तरणका लागि यस्तो अडान अपरिहार्य थियो । हामी दातासग यही कुरामा चुकेका छौं । उसका शर्त रिठठो नबिराई मान्ने प्रवृत्तीले हाम्रो निर्माण कम्पनी,प्राविधिकले दक्ष हुने पर्याप्त अवसर पाएनन् ।पार्कले कूल बजेटको ६० प्रतिशत रकम विनियोजन गरेर हाइवे निर्माण सुरु गराए । बरु जापानले युद्धको क्षतीपूर्तीवापत दिने रकम हाइवेमा खर्च गरियो । सोल– बुसान हाइवेलाई ‘म्याड प्रोजेक्ट’ पनि भनिएको । ३ हप्तामा सर्भे सिध्याएर सुरु गरिएको हाइवे निर्माण २ वर्ष ४ महिनामा सम्पन्न भयो । विश्व चकित पर्यो ।
कार निर्माता हुण्डेका संस्थापक अध्यक्षले हाइवे निर्माण ठेक्काको लिड गरेका थिए । १७ वटा अरु निर्माण कम्पनी यसमा संलग्न थिए । निर्माण सुरु गर्नुअघि राष्ट्रपतीले ठेकेदारहरुस“ग डिनर गरेका थिए । डिनरका क्रममा उनले राष्ट्र निर्माणको काम भएकाले क्षमताको अधिकतम प्रयोग गरी राष्ट्र अभियानलाई सघाउन अनुरोध गरेका थिए । ठेकेदारहरुले पनि त्यसरीनै काम गरे, अनि लक्ष्यभन्दा निकै कम समयमा काम सिध्याए । चारलेनको एक्सप्रेस हाइवे उदघाटनका क्रममा पार्कले चुङ जुङ यु लाई हाइवे त बन्यो, अब कुदाउने गाडी बनाउन पर्यो भने ।
उनी ग्यारेज सञ्चालनका अनुभवी उनले हुण्डे मोटर्सको रुपमा कम्पनी विकास गरे ।हुण्डेसँग उनको संगतको सुरुवातपनि रोचक छ । उनले सोयाङ हाइड्याम निर्माणको योजना थियो । जापानी निप्पोनकोईले कंक्रिटको ड्याम निर्माणको डिजाइन गरेको थियो । वैकल्पिक उपायमा पनि छलफल गर्न पार्कले चुङलाई बोलाए । हुण्डे इन्जिनियरिङ एण्ड कन्ट्रक्शन कम्पनीले हान नदीमा पुल निर्माण गरेको अनुभव भएको आधारमा । चुङले कंक्रिटको ड्याम मँहगो पर्नुका साथै निर्माण सामग्री खरिदमा पैसाजति जापानीजले लैजाने भन्दै ड्यामको १ सय मिटर माटोको ड्याम बनाई २० मिटर कंक्रिटको बनाउने योजना सुनाए ।
ब्युरोक्रेसी चुङको योजनामा सहमत थिएन। जापानीजले बनाएको डिजाइनलाई ठिक छैन भन्नि भनेर विरोध भयो । तर पार्कले हुण्डेलाईनै निर्माणको काम सुम्पे, जसलाई उसले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यो।पार्कका लागि हेलिकप्टर ‘स्ट्याण्ड बाई’ हुन्थ्यो । हामीले राष्ट्रिय गौरवका भन्ने टाइपका प्रोजेक्टमा समस्या आए हेलिकप्टरमा आफ्नो थिंक ट्याकंबाट सम्बद्ध विज्ञ लिएर निर्माणस्थलमै पनि पुग्थें । बाधा अडकाउ फुकाउन तत्काल आदेश दिनेमात्र हैन, किन ढिलासुस्तीको कारणलाईनै सम्बोधन गर्थे । प्रोजेक्ट लेभल मै गएर काम गरेको देख्दा टाइम कसरी म्यानेज गरे होलान भन्ने खुल्दुली हुन्छ ।
काममा घोटिएर मात्र परिमाण आउने हैन, तरिकासँग काम गर्नुपर्छ । नीति–कानून–कार्यान्वयनमा सामञ्जस्य हुनुपर्छ । नीतिदेखि डेलिभरी गर्ने तहसम्म कनेक्सन हेरिनु पर्छ । यहा“ नीति त राम्रो हो, कार्यान्वयन फितलो भयो भन्छौं, सत्य होइन । नीति निर्माणमै समस्या छ, यसकारण कार्यान्वयन फितलो छ । नीतिमा गरिबी निवारण उद्देश्य हुनेछ लेख्दैमा हामी गजबको नीति भन्दिछौं । तर धरातलिय यथार्थ बुझेर निवारण कसरी गर्ने भनिएको छ हेरिनु पर्छ ।
सन १९७३ मा ओपेकले पेट्रोलियममा कार्टेल सुरु गरेपछि व्यापारघाटाले अर्थतन्त्र संकटमा पर्यो। कोरियाले जनशक्ती निर्यात गर्ने योजना बनायो। नेपालले खाडी/मलेसियामा गरेजस्तो अदक्ष जनशक्ती निर्यात गरेर हुने थिएन। उनीहरुले निर्माणकर्ता, निर्माण दक्ष कामदार मध्यपूर्वमा निर्यातको योजना बनायो ।
दो श्रो पञ्चवर्षिय योजना कार्यान्वयनका क्रममा निर्माण गरिएका सिओल–बुसान एक्सप्रेस हाइवे, सोङयाङ हाइड्यामलगायतका ठूला पूर्वाधार निर्माणकोकारण दक्ष निर्माण कम्पनी/कामदार उत्पादन भएका थिए । विदेशी प्रभावित हुने गरी काम देखाउनपर्ने सन्देश दिइयो । मध्यपूर्वमा कोरियनले दिनरात काम गर्दा देख्नेहरु प्रभावित भए । यसरी विदेशमा पनि कोरियन निर्माण कम्पनी/कामदारले ख्याती कमाए ।
पार्कको कतिपय व्यापारीसँग अन्तरङग सम्बन्ध देखिन्छ । तर त्यसले मुलुकलाई हानी हैन लाभ पुर्यायो । पूर्वाधार निर्माणमा अहोरात्र खटेर काम गरे, दक्ष भए, कामदारलाई दक्ष बनाए । विदेशमा समेत काम गरेर पैसा स्वदेशमा भित्रायाए । अथवा उत्पादन गरे, निर्यात गरे स्वदेशमा भिœयाए । हामीकहाँ अन्तरङग सम्बन्ध त देखिन्छ, ति सम्बन्ध व्यक्तिगत लेनदेलनमा सीमिति भयो ।
केही दिनअघि निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष जयराम लामिछानेले ‘हामीलाई कर्मचारीलाई घूस ख्वाउने ठेकेदारभन्दा माथि उठ्नै दिइएन, निर्माण कम्पनी बन्नै दिइएन’ भनेर दुःखेसो पोखे । पार्कले निर्माण कम्पनीलाई गरेको प्रोत्साहन, मलेसिया सिंगापुरको निर्माणका क्रममा त्यहाँका निर्माण कम्पनीलाई दिइएको अवसर हेर्दा लामिछानेको गुनासो नाजायज छैन । अवसर नदिने, अनि सक्तैनन् भनेर रट लगाउने प्रवृत्ती राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा छ । अवसर नदिई ति कसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हुनसक्छन् ।
तैपनि केही कम्पनीले विदेशमा समेत काम गरेर देखाएका छन् । अहिले पनि पार्ककै शैलीमा पा“चसात ठूला निर्माण कम्पनीलाई बोलाएर राष्ट्र निर्माणको अभियान हो, हामीलाई व्यक्तीगत लाभ केही चाहिएन तिमीहरुपनि मुनाफाको आश नगर्नु फास्ट ट्रयाक निर्माण गरौं भनौं त । हाम्रा निर्माण कम्पनीले सहर्ष स्वीकार्ने छन् । दृढ इच्छाशक्तीले बुसान–सिओल ४२६ किलोमिटर एक्सप्रेस बन्यो । आज ४५ वर्षपछि हामी ७६ किलोमिटर फास्ट ट्रयाक बनाउन हाम्रा प्राविधिक/ निर्माण कम्पनीले सक्तैनन भनिरहेका छौं ।
पार्क डिक्टेटर पनि थिए । लोकतन्त्रमा उनको जस्तो ‘वन म्यान शो’ त सम्भव हुन्न । तर गर्न नसकिने हैन । यहापनि असम्भव छैन । तर काम गर्ने संरचनादेखि शैलीमा सुधार नगरी ओठे भाषणको निरन्तराले हैन ।
~annapurnapost
0 comments:
Post a Comment