श्रीलंका
–बेलायती उपनिवेश रहेको सिलोन (श्रीलंका)मा अंग्रेजहरुले उन्नाइसौ तथा बीशौँ शताब्दीतिरै ठूलो संख्यामा दक्षिण भारतीय कामदारहरुलाई, मूख्यतः तमिलहरुलाई, चिया, कफी, रबर तथा नरिवल खेतीका लागि कामदारका रुपमा भित्र्याए । सन् १९४६ सम्म आइपुग्दा यसरी श्रीलंका पुग्ने दक्षिण भारतीय आप्रवासी कामदार संख्या ७ लाख ८० हजार पुग्यो । जुन श्रीलंकाको तत्कालीन जनसंख्याको ११.७ प्रतिशत थियो ।
–फेब्रुअरी ४, १९४८मा श्रीलंका ब्रिटीश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश (बील) अनुमोदनका लागि संसदमा पठायो । जुन अध्यादेशकोे मुख्य उद्देश्य वास्तविक नागरिकलाई नागरिकता दिने थियो । उक्त अध्यादेशले श्रीलंकन नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदकले आफ्नो बुवाको जन्म श्रीलंकामा भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने थियो । उक्त अध्यादेशको भारतीय तमीलहरुका राजनीतिक दलहरु सिलोन इण्डियन काँग्रेस, अल सिलोन तमील काँग्रेस र सिंहाली बामपन्थी दलहरुलेसमेत चर्को विरोध गरेपनि उक्त अध्यादेश २० अगष्ट १९४८ का दिन संसदबाट पारित भइ १५ नोभेम्वर १९४८ का दिनदेखि कानूनको रुप लियो । उक्त कानून अनुसार केवल ५ हजार भारतीय तमीलहरु श्रीलंकन नागरिकताका लागि योग्य ठहरिएका थिए भने बाँकी अयोग्य साबित भएका थिए ।
–त्यसपछि भारत सरकारको दबाबामा सन् १९४९ मा श्रीलंका सरकारले श्रीलंकामा बसोबास गर्ने भारतीय तमीलहरुलाई नागरिकता दिने उद्देश्यले इण्डियन एण्ड पाकिस्तानी रेसिडेन्टस (सिटिजिनसिप) पारित गर्यो । जस अनुसार १० वर्षदेखि श्रीलंकामा निरन्तर बस्दै आएका १ लाख भारतीय तमीलहरुले श्रीलंकन नागरिकता पाउन सफल भए ।
–सन् १९६४ अक्टोवर ३० मा भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री र श्रीलंकन प्रधानमन्त्री श्रीमाओ बन्दरनायकेका बीचमा इण्डो–सिलोन सम्झौता भयो, जसअनुसार अरु ३ लाख भारतीय तमीललाई श्रीलंकन नागरिकता दिने सहमति भयो । बाँकी १ लाख ५० हजार भारतीय तमीलको नागरिकता सम्बन्धमा पछि निर्णय गर्ने सहमति भयो ।
–जुन २८, १९७४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र श्रीलंकन प्रधानमन्त्री श्रीमाओ बन्दरानाइके बीच श्रीमाओ–गान्धी प्याक्ट मा हस्ताक्षर भयो जसअनुसार भारत र श्रीलंका दुवै देशले पहिलेका बाँकी १ लाख ५० हजार भारतीय तमीललाई नागरिकता दिन सहमति भयो ।
–सन् १९८७ जुन २९ मा राजीव गान्धि र जे. आर. जयबर्धनेका बीचमा भएको एक संझौता अनुसार तमिल भाषालाई सरकारी भाषा बनाउने र उत्तर तथा पूर्वी श्रीलंकालाई एउटै प्रान्तका रुपमा मर्ज (विलय) गर्ने कुरा उल्लेख गरियो । यसका लागि जनमत संग्रह गर्ने व्यवस्था पनि सामेल गरिएको थियो ।
–सन् १९८८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको दबाबमा श्रीलंकाको संसदले नागरिकता विहीनहरुका लागि नागरिकता दिने नयाँ ऐन पारित गर्यो, जसअनुसार श्रीलंकामा रहेका बाँकी सबै भारतीय तमीलहरुलाई पूर्व सहमतिका नाममा श्रीलंकन नागरिकता दिने प्रावधान राखियो ।
–अक्टोबर ७, २००३ मा श्रीलंकन संसदले ग्रान्ट अफ सिटिजनसीप टु पर्सन अफ इण्डियन वरिजन एक्ट २००३ पारित गर्यो जसअनुसार श्रीलंकामा सन् १९६४ पछि बसोवास गर्दैआएका सबै तमीलहरुलाई नागरिकता दिने प्रावधान राखियो । यसरी अन्ततः श्रीलंका स्वतन्त्रतापछिका ५५ बर्षमा सबै भारतीय तमिलहरुले श्रीलंकाको नागरीकता पाउन सफल भए ।
फिजी
–फिजीमा सन् १९७७ मा भारतको दबाबमा भारतीय मूलका नागरीकहरुलाई नागरीकता दिने निर्णय गरियो ।
–सेप्टेम्बर २८, १९८७ देखि २४ जुलाई १९९० सम्म फिजी संविधान विहिनताको अवस्थामा थियो । यो संवैधानिक सून्यताको फाइदा उठाएर भारतले उक्त अवधिसम्म फिजीमा रहेका सबै भारतीयहरुलाई नागरीकता दिनुपर्ने भनि दिएको दबाब अनुसार नयाँ संविधानको धारा २० मा फिजीमा जन्मेका जुनसुकै व्यक्ति नागरिक हुने प्रावधान राख्न लगायो । साथै सोहि ऐनमा कुनै बालक निजको बाबुले फिजीको नागरीकता लिनुभन्दा पहिले विदेशमा जन्मेको भएपनि नागरीकता पाउने प्रावधान समेत् राखियो ।
–सन् १८८१ मा ५८८ को संख्यामा रहेका भारतीयहरुको जनसंख्या सने १९९६ सम्म आइपुग्दा ३ लाख ३९ हजार पुग्यो र यहि नक्कलि नागरीकताको आडमा भारतीय नागरीक महेन्द्र चौधरीले प्रधानमन्त्रीमा विजय हासिल गर्न सफल भए भने संसदमा ७१ सिट मध्ये ३७ सिट भारतीय नागरीकहरुको हातमा गयो ।
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 comments:
Post a Comment