भारतले छिमेकी देशहरुमा राननीतिक वा संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको बेला आफ्ना नागरिकहरुलाई नागरीकता दिलाउन दबाब दिदैं आएको छ । श्रीलंका र फिजीमा जस्तै यहाँ पनि समान प्रकारको अस्थिर परिस्थितिलाई चयन गरिएको छ । २०३६ सालको आन्दोलनदेखि जनमत संग्रहसम्मको अस्थिरताको समयमा नेपालमा रहेका ३८ लाख भारतीयहरु मध्ये २३,८७,९७३ ले नेपाली नागरीकता प्राप्त गरीसकेको तथ्याँक भारतको पत्रिका त्जभ क्तबतभकmबल ले सन् १९८०, जुन ६ को अंकमा प्रकाशित गरेको थियो । २०६३ सालमा संसदको पुनस्र्थापना भएपछि २०४७ सालको संविधानलाई निष्कृय बनाईएको र अन्तरिम संविधान पनि नबनेको परिस्थितिमा मन्त्रीपरिषदले ०४६ साल चैत्र मसान्तलाई जन्मको आधार बनाएर नागरीकता दिने निर्णय गरी विधेयक बनाएको थियो । अहिले ०६३ सालपछि नेपाली नागरीकता लिएका तीनै भारतीयहरुबाट पहिल्यै जन्मेका सन्तानहरुलाई वंशजका आधारमा नेपाली नागरीकता दिने माग पनि संविधानसभाको विघटन भएको र दलीय राजनीति असफ भएको अवस्थामा उठाईएको छ ।
देशको अस्तित्वप्रति बिल्कूलै संवेदना नभएका दलहरुको यस्तो स्वेच्छाचारी कदमको जनस्तरबाटै प्रतिरोध नहुने हो भने आगामि १० बर्षसम्म नेपालमा भारतीयहरुको जनसंख्या बहुमतमा पुग्ने कुरामा कुनै संका छैन । भारतको छिमेकिहरुका विरुद्धको यस्तो षडयन्त्रको परिणाम श्रीलंकाले ३० बर्षसम्म गृहयुद्धको सामना गर्नु परेको र फिजीमा भारतीय नागरीकहरुले प्रधानमंत्री र संसदको बहुमत सिट जितेको इतिहासलाई नेपालीहरुले शिक्षाका रुपमा समयमैं ग्रहण गर्न जरुरी देखिन्छ । बर्षैपिच्छे नेपालमा किन लाखौं नागरीकताको समस्या देखाईन्छ र कहिल्यै नघट्ने यी कथित नागरीकहरु कसका हुन् भन्ने विषयलाई स्पष्ट गर्न प्रतिरोध अघि बढेन भने एकाध बर्षभित्रै पुनः लाखौं भारतीयहरुले नागरीकता लिन सफल हुने कुरामा संदेह छैन ।
0 comments:
Post a Comment