 |
अन्तरिम संविधानमा ‘एक पटकका लागि’ भनेर जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । भारतीय नागरीकहरुलाई लक्षित गरी बनाईएको यो ऐन कार्यान्वयन हुनसाथ ०६४ साल असोज महिनाको तेश्रो हप्तामा भारतको पटनामा तात्कालिन भारतीय विदेश मन्त्रालयकी सहसचिव प्रितिशरण कौरको उपस्थितिमा राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर, ज्वाला सिं, जयकृष्ण गोइत लगायतका ब्यक्तिहरुको बैठक बसेर तराइ रणनीतिमा छलफल गरेको थियो । बैठकमा भएको सहमति अनुसार मंसीर महिनामा तात्कालिन कृषिमन्त्री महन्थ ठाकुर र सांसदहरु जेपी गुप्ता, हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो लगायतका ८ जना ‘मधेशी’ नेताहरुले आ–आफ्नो पदबाट राजीनामा गरे र एमाओवादी, कांग्रेस तथा एमालेमा रहेका भारतीय मुलका द्वेध नागरीकहरुलाई अलग्याएर मधेशवादी गुटहरुको गठन गर्ने प्रकृया सुरु भयो । यसै दौरानमा महन्थ ठाकुरलाई अघि सारेर तमलोपा बनाईयो भने विजय गच्छेदार लगायतका केहि ब्यक्तिहरुलाई उपेन्द्र यादवको फोरममा पठाईयो ।
०६३ माघ २ गते देखि फोरमले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । आन्दोलनमाथि भएको दमनका विरुद्ध फोरमले गृहमन्त्रीको राजीनामा, दमनको छानविनका लागि आयोगको गठन र समावेशी समानुपातिक प्रणालीको माग राखेको थियो । तर ध्यान दिन लायक रहस्यमय कुरा के छ भने सरकारले आन्दोलनका आव्हानकर्ता, समर्थक दुबै नभएका राजेन्द्र महतो र ऋदयेश त्रिपाठीलाई १५ गते मधेशी प्रतिनीधिका नाममा वार्तामा बोलायो । पुनः २४ गते महतो र त्रिपाठीसंग भएको वार्तामा सरकारले संपूर्ण तराईलाई ‘मधेश’को नामले संवोधन गर्ने, संघियतालाई अन्तरीम संविधानमा सामेल गर्ने र समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्ने सहमति गर्यो ।
मधेशी गुटहरुको गठनपछि ०६४ फागुन १ गते देखि ‘समग्र मधेश, एक प्रदेश’ मा केन्द्रीत आन्दोलन सुरु भयो । सोहि महिनाको फागुन ७ र ८ गते भारतीय दुतावासभित्र राजदुतको उपस्थितिमा कांग्रेसका प्रतिनिधिहरु र मधेशी प्रतिनिधिका रुपमा अनिल कुमार झाँ, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर, उपन्द्र यादव बसेर स्वायत्त मधेश प्रदेशको स्थापना र मधेशीको छुटै सैन्य संरचना बनाउने विषयमा सहमति गरे । त्यसलाई सरकारले अनुमोदन ग¥यो । सो सहमतिलाई पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले बाहिरबाट समर्थन जनाएका थिए ।
नागरीकता ऐनबाट वितरण गरिने नक्कली नागरीकताहरुको निर्णायक भूमिका स्थापित गर्नका लागि तराईमा बसोबास गरेका पहाडी मुलका नेपालीहरुमाथि त्यसबेला भएको बर्वर ध्यान दिन लायक छ । भारतीय सत्ताले दिएको पैसा, हतियार र गुण्डाहरु प्रयोग गरी गरिएको सो आक्रमणको निशाना पहाडी मूलका नेपालीहरु मात्र देखिएको भएतापनि त्यो घटना सर्वप्रथम तराईका मधेशी मूलका नेपालीहरुको सहानुभूति लिएर पहाडी मूलका नेपालीहरुलाई लखेट्ने र त्यसपछि मधेशी मूलका नेपालीहरुलाई पनि विस्थापित गरी संपूर्ण क्षेत्रलाई नक्कलि नागरीकहरुको अखाडा बनाउने भारतीय षडयन्त्रबाट घटेको थियो भन्ने कुरा कथित मधेशवादी गुटहरुले मैथिली, भोजपुरी, अवधि, थारु, कोच भाषा सस्कृतिहरुलाई निषेध गरी हिन्दी भाषालाई स्थापित गर्न गरेको प्रयत्न र पछिल्ला समयमा सशस्त्र गुटहरुबाट स्थानिय मधेशीहरुमाथि बढ्दै गएको आक्रमणबाट प्रष्ट हुन्छ ।
०६३ सालपछि कथित मधेशवादको नाममा जति पनि मुद्दाहरु उठाईएका छन् ती सबैको श्रोत र आधार नक्कली नागरीकता हो भन्ने कुरा पछाडिका सबै घटनाहरुले प्रमाणीत गर्दछन् । यद्यपी समग्र मधेश प्रदेशको मुद्दालाई दिल्लीले बेदानन्द झाँ मार्फत् २०१० सालमैं उठाउन लगाएको थियो तर यो मुद्दाले ०६३ सालको नागरीकता ऐन बनेपछि मात्र आन्दोलनको रुप प्राप्त गर्ने आधार बन्यो । समग्र मधेश प्रदेशमा यहाँका केही दलालहरुबाट सहमति गरिएपछि समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको माग सार्वजनिक भयो, जो तराईमा बढ्ने भारतीय जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरु बढाएर नेपालको ब्यवस्थापिका र कार्यपालिका कब्जा गर्ने भारतीय षडयन्त्रसंग जोडिएको विषय हो ।
नक्कली नागरिकहरुलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर १० हजार मधेशीहरुको अलग सैन्य संरचना बनाउने भनि उठाईएको माग नेपालमा समानान्तर सैन्य संरचना खडा गर्ने र फिजीमा त्यहाँको सेनाले महेन्द्र चौधरीको सत्ता बर्खास्त गरेको घटनालाई दोहरिन नदिने योजनासंग संबन्धित छ । श्रीलंकामा भारतीय तामिलहरुलाई नागरीकता दिन लगाएर दिल्लीले उत्तरपूर्वी श्रीलंकालाई टुक्राउन जसरी तामिल विद्रोहलाई संगठित गरेको थियो, त्यसैको नेपाल संस्करण तराईको अपराधिक हिंसा हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।
नक्कली नागरीकताले खेल्ने निर्णायक भूमिकालाई मध्यनजर राखेर नै दिल्लीले सुरुमा माओवादीलाई र पछाडी मधेशी गुटहरुलाई संघियता सहितको आत्मनिर्णयको अधिकारको मुद्दा उठाउन लगाएको र यसैसंग जोडिएको षडयन्त्र एमाओवादी महाधिवेशनमा उठाईएको अतिक्रमित सिमानाबारे जनमतसंग्रहको विषय रहेको तथ्यप्रति नेपालीहरुको ध्यान पुग्न आवश्यक छ । मधेशीको नामबाट जतिपनि मुद्दाहरु उठेका छन्, त्यसको नेतृत्वकर्ता तराईको सामन्त तथा दलालपूँजीपति वर्ग र नक्कलि नागरीकताधारीहरु रहेका छन् । यीनीहरुका मागमा तराईका आदिवासी, तल्लोवर्ग, तल्लो जाति, उत्पीडित भाषा, संस्कृति कसैका सरोकारहरु सामेल गरिएका छैनन् ।
दिल्लीको नागरीकता रणनीति यतिमा मात्र सिमित छैन । नागरीकता ऐनको कार्यान्वयन पछि तराईका निजी अस्पताल र प्रसुति गृहहरुमा भारतीय लगानी ठूलो मात्रामा बढेर गएको छ । जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकताको दाबी गर्ने उद्देश्यले त्यसले प्रतिमहिना सयौं गर्भवती भारतीय महिलाहरुलाई बच्चा जन्माउन तराइका अस्पताल र प्रसुतिगृहहरुमा पठाउने र त्यहिं जन्मदर्ता गराउन लगाउने गरेको छ । चितवनको आरक्षलाई काटेर मेची–महाकाली हुलाकी मार्ग बनाउने भारतीय प्रयास पनि समग्र मधेश प्रदेशका नाममा मेचीदेखि महाकालीसम्मको भूभागलाई एउटै लाइनमा जोड्नेषडयन्त्रको अभिन्न पाटो हो । भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजरालले कृत्रिम नागरीकतालाई नै लक्षित गरी नेपाललाई मधेश र पहाड गरी दुई देशको एकिकृत रुप बताएका थिए । जुन भनाई २०१० सालमा बेदानन्द झाँ मार्फत् भारतले उठाउन लगाएको ‘नेपाल यूनियन’ (मधेश र पहाडको यूनियन) को निरन्तरता हो । ‘एकपटकका लागि’ भनि ०६३ सालमा जन्मका आधारमा नागरीकता दिइएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी त्यसरी नागरीकता लिने व्यक्तिहरुका नागरिकता लिनुभन्दा पहिलेका सन्तानहरुलाई समेत वंशजका आधारमा नागरीकता दिनुपर्ने भनि मधेशवादी गुटहरुले अहिले उठाएको माग कहिल्यै नरोकिने दिल्ली रणनीति हो ।
0 comments:
Post a Comment