नेपालले सन् १९५० को सन्धी खारेज वा परिमार्जन गरिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, भारतले अहिलेसम्म मानेको छैन । सो सन्धीका कतिपय प्रावधान नेपालमाथि हस्तक्षेप लाद्ने खालका छन् । तर, अहिले आएर भारतले १९५० को सन्धीभित्रका नेपाललाई सकारात्मक देखिएका धाराहरुको पनि उल्लंघ गरेको छ ।
नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीको धारा ५ मा नेपालले भारतको भूमि भएर सैन्य सामाग्रीसमेत आयात गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । तर, भारतले हतियार त के, अत्यावश्यक इन्धनसमेत नेपालमा भित्र्याउन दिएको छैन । यो १९५० को सन्धीको ठाडो उल्लंघन एवं बर्खिलाप हो । यो नाकाबन्दी भारतले छिमेकी देशमाथि गरेको हमलाकै स्तरको अपराध र आक्रमण हो ।
भारतीय पूर्वराजदूत राकेश सुदले आफ्नो लेखमा मधेसी भूमिमा पहाडीहरु कति प्रतिशत झरे भनेर विश्लेषण गर्छन् । यस्तो तर्क गर्ने हो भने भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा कति नेपालीहरु कार्यरत छन् भन्ने पनि हिसाब गर्नुपर्ने हुन सक्छ । दार्जीलिङ भारतको हुनुपर्ने बैधता कहाँ छ भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । बहुमत नेपालीले बनाएको संविधानलाई भारतले स्वागत नगर्ने हो भने बहुमतका आडमा सिक्किमलाई भारतमा मिलाइएकोमा नेपालले पनि उसलाई समर्थन जनाउँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ नेपालमा ।
भारतकाे असाम राज्यमा अहिले भइरहेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा नेपाली मूलका नागरिकमािथ भएको विभेदका विषयमा नेपालले बोल्ने स्थिति अाउन सक्छ । अर्काको आन्तरिक मामिलामा बोल्दै जाने हो भने नेपालले पनि उठाउनुपर्ने यस्ता विषयहरु धेरै हुन सक्छन् ।
भारतको कोलकातादेखि दिल्लीसम्म, अनि होटलदेखि कोइलाखानीको सुरुङसम्म भारतीयहरुले कति नेपालीलाई सस्तो श्रममा लगाएर दासलाई जस्तो व्यवहार गरेका छन् ? ती मजदुरहरु र घरेलु कामदारको हकबारे अन्तरराष्ट्रिय फोरमहरुमा समेत कुरा उठाउन सक्ने गरी प्रवासी नेपालीका संगठनको सञ्जाल भारतमा पनि नभएको होइन ।
नेपालीहरुले भारतका कम्युनिष्ट पार्टी, त्यहाँको माओवादी र कांगेस आईसम्मलाई लविङ गर्न र भारतीय राजनीतिमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छ । मोदीको विपक्षमा रहेका ममता ब्यानर्जीदेखि नितीशकुमार सम्मलाई सहयोग मागेर सीमानामा बन्द व्यापार सहज गराउने प्रयत्न पनि गर्न सक्छ ।
यसरी सन् १९५० को सन्धीको भारतले एकतर्फी उल्लंघन गर्ने हो भने नेपालले मात्रै मान्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । तेलचाँहि नदिने तर कुहिएको तरकारी नेपालमा बेच्न ल्याउने हो भने नेपालीहरुले त्यसमा रोक लगाउन सक्छन् । ठूलो हुनुको दादापन देखाएर अन्तरराष्ट्रिय कानूनको ठाडो उल्लंघन गर्ने हो भने नेपालीहरु पनि कमजोर होइनन् । दक्षिण एशियामा भारत अंग्रेजहरुको उपनिवेश हुँदा नेपालले अंग्रेजसँग लडेर देखाएकै हो ।
त्यसैले सर्वप्रथम भारतले १९५० को सन्धी अनुसार नेपाललाई निर्वाधरुपमा उसको भूमिबाट तेल आयात गर्न दिनैपर्छ, त्यसमा रोक लगाइनु सन्धीको गम्भीर उल्लंघन हो । यो भारतले गरेको अन्तरराष्ट्रिय अपराध नै हो ।
0 comments:
Post a Comment