करिब आज भन्दा ३० वर्ष मात्र अगाडी एउटा सानो सुन्दर हिम स्रिङ्ग्खला हरु ले भरिएको सिक्किम भन्ने स्वतन्त्र देश थियो। तर इस्वी सम्बत १९७५ , एक दिन भारतीय सेना बोकेका आर्मी ट्रक हरु सिक्किम को राजधानी ज्ञान्तोक तिर उकालो लागे र दुइ चार घन्टा भित्रै ज्ञान्तोक को सबै बाटो बस्ति हरु मा भारतीय सेना ले भरियो। बन्दुक हरु पड्कि रहेका थिए , सिक्किमको राज दरबार घेरिएको थियो। राजा का पाले हरु समातिए , उनीहरुलाई भारतीय सैनिक ट्रक मा कोचिए र देल्ही तिर लगियो। बस ! केवल ५ घण्टा को अवधि मा सिक्किम को अस्तिव मेटिसकेको थियो , सिक्किम देश को झन्ड फालियो र हरियो – पहेलो- सेतो रंग ले भरिएको भारतीय झन्डा सिक्किम मा गाडियो । भारतीय सदन देल्ही मा सिक्कम भारत को २२ओउँ प्रान्त भएको घोसना गरियो!!
येसरी एउटा स्वतन्त्र देश “सिक्किम” सधै सधै को लागि मेटिएर गएको थियो। कुरा उही थियो उ बेला का राजनीति पार्टी हरुले सिक्किम लाइ भारत को प्रान्त हुन सक्ने भनेर संबिधान सभा को निर्बाचन मार्फत कुरा ल्याएका थिए । तेस्को पक्छ्य मा जनमत संग्रह गरे र जिते । राजनीतिक पार्टीहरुका तर्फ बाट मुख्य नायक को रुप मा – लेन्डुप दोर्जे ले नेतृत्व गरेका थिए । तर यो कुरा सिक्किमेली राजा – चोग्याल ले बिरोध गरे। परिणामस्वरुप भारतीय सेना सिक्किम को राजधानी गान्तोक मा पुगेका थिए , राजा लाइ आक्रमण गरि परस्त गरे | लेन्डुप दोर्जे (नेता) भारतीय नया प्रान्त सिक्किम को पहिलो मुख्य मन्त्रि बने ।
हालसम्म नेपाल मा बिकशित भएको अवस्था लाइ हेर्दा, पत्रपत्रिका मा लेख हेर्दा, भैरहेका घटना परिघटना हेर्दा नेपाल को वर्तमान अवस्था कता कता सिक्किमेली इतिहास संग मिल्न पुग्दछ। राजतन्त्र कै इतिहास मा सायद एक मात्र लोकप्रिय र प्रखर राष्ट्र बादी राजा बिरेन्द्र को रहश्यमय ढंगले हत्या गरिनु राजतन्त्र को अन्त्य को ग्रैइन डिजायिन र नेपाल सीकिमिकरण हुनुको सुरुवात हो कि सायद?? नेपाल को सबभन्दा ठुलो राजनैतिक पार्टी को नेता – पुस्प कमल दाहाल ले , सिक्किमे नेता लेन्डुप दोर्जे ले झैँ जनमत संग्रह को कुरा एकपटक उठायिसकेका छन – देश को सिमा विवाद बिसयमा, भारतीय हरु कै दबाब मा हो कि? धमा धाम नागरिकता लिने मा नेपाली भन्दा भारतीय हरु नै धेरै भनेर भर्खरै मात्र कान्तिपुर ले निकाली सकेको छ । जनमत संग्रह लाइ नै लक्छित गरिएको त हैन ? खिलराज रेग्मी को अदाक्छ्यता मा बनेको वर्तमान सरकार पनि भारतीय राजदुत को हाक्की आदेश मा नै गठन गरिएको भन्ने सबै लाइ थाहा छ । आर्मी पुलिश लाउदै मतदान बुथ , मतदान गरिने कम्पुटर यन्त्र हरु तोड मोड गरि मतदाताक संख्या तल माथि गर्न लाइ त हैन ?? समय ले नै बताउला ।
एकातिर अहिले देश को न्यापालिका, प्रहरी प्रसाशन सैधान्तिक हिसाब मा पूर्ण रुपमा भत्किसकेका छन, सरकार दिन दिनै थलो पर्दै छ। केहि समय को अन्तरल मा देश को सरकार असक्छ्यम घोसणा हुने जस्तो देखिन्छ । भने अर्कोतिर विभिन्न समुदाय हरुको बिचमा, राजनैतिक पार्टी हरु मा विवाद बढ्दै छ । कुनै पनि समय द्वन्द हिंसा भड्केको खण्ड मा र प्रशाशन, प्रहरी र सरकार मिलाउन सक्छम देखिदैनन । अन्तरास्ट्रिय कानुन र मान्यत अनुसार एस्तो मुलुक लाइ असफल राष्ट्र घोसना गरिन्छ । यो स्थितिमा भारतीय सेना सहयोग गर्न नेपाल आउने हुन् कि ? नेपाल एउटा राष्ट्र को रुप मा रहिरहन असफल सिद्द भएको कारण सिक्किम जस्तै नेपाल लाइ पनि भारत को अर्को प्रान्त बनाएर राखिने हो कि ??
तर हैन। किनकि सिक्किम मा हिम्सा हुदा (१९७५), लेन्डुप दोर्जे को समय मा संयुक्त राष्ट्र संघ मा एक स्वतन्त्र राष्ट्र असफल भएको बखत मा उसको स्वन्तत्रता र सर्ब्भौमता लाइ सम्बोधन गरिने कुनै दफा हरु बनेका थिएनन्। अहिले कुनै राष्ट्र असफल हुनु र तेस्को समाधान खोजिनु अन्तरास्ट्रिय समुदाय साझा दायित्व मानिने गरिन्छ र तेस्लाई बिस्वब्यापीकरण गरिन्छ। इस्वी सम्बद १९९२ मा सोमालिया को घटना लाइ लिएर असफल राष्ट्र सम्बन्धि UN मा पहिलो दफा लेखिएको थियो । येही दफालाइ आधार मानेर बोज्निया हर्ज गोविना असफल राष्ट्र घोसित हुँदा , विभिन्न शान्ति सुरक्छ्य संघ संस्था हरु मार्फत त्याँह को प्रशाशन , बिकाश जस्ता राष्ट्र को अन्तरिक अंग हरुलाई संचालन गरिएको थियो, आवश्यक परेको खण्ड मा शान्ति सेना को प्रयोग गर्दै। तेस्को केहि वर्ष पछि, विभिन्न NGO हरु , साथ साथै बहुराष्ट्रिय संगठन हरु जस्तो संयुक्त राष्ट्र संघ , युरोपियन युनियन हरु पनि संलग्न हुने भनेर अन्तरास्ट्रिय संघ मा नियम बन्यो।
तेसैले, भारतीय ले भरम मजदुर कोशिश गर्दै गरे पनि नेपाल लाइ सिक्किम झैँ भारतीय प्रान्त बनाउन सजिलो देखिदैन। किनकि पहिलो कारण सिक्किम को बेला भन्दा अन्तरास्ट्रिय कानुन बिल्कुल फरक भैदिनाले। दोस्रो जनमत गरे पनि नेपाल लाइ भारतीय प्रान्त नस्वीकार्ने जनसंख्या नै अहिले सम्म लाइ ज्यदा हुने हुनाले | येदि केहि कतै नेपाल भारतमा गभिन्छ भने केहि तराई भाग हरु हुन सक्छन । त्यो पनि संघिय संरचना बनेको खण्ड मा र देश को सिमाना सम्बन्धि नीति नियम केन्द्रिय सरकार ले नै कन्ट्रोल गरेमा त्यो पनि हुने देखिदैन ! बरु निकट भाबिस्या मा बृहत राजनीतिक बहस र शान्ति सम्झौता नभए कुनै कालान्तर मा छिट्टै देश को नयपलिका , सरकार र प्रशाशन असक्छ्यम बन्ने सम्भावना देखिदै छ । यो स्तिथिमा संयुक्त राष्ट्र संघ या युरोपियन युनियन ले हस्ताछेब गर्ने, सान्ति सेना को रुपमा ब्रिटिश र अमेरिकन आर्मी हरु परिचालित होला जस्तो देखिन्छ । तर नेपाल सिक्किमीकरण ? गार्हो छ !
0 comments:
Post a Comment