 |
नेपाल–अंग्रेज युद्ध :
अंग्रेजहरू नेपाल अधिराज्यसँग वाणिज्य सन्धि गरी भोटसम्म व्यापार बढाउन चाहन्थे तर नेपालको नीति अंगे्रजविरोधी थियो । ब्रिटिश–इन्डियाबाट भोट पस्ने मार्गमा नेपालको कब्जा भएको हुँदा नेपालसँग लड्ने उपाय मात्र उनीहरूले बाँकी देखे । पश्चिमतर्फका देहरादुन, कुमाउँ, गढवाल, शिमला, नैनीताल र पूर्वतर्फका दार्जीलिङ, सिक्किम आदि स्थान चिसो हावापानीयुक्त भएकाले उनीहरू यी प्रदेश कुनै पनि हालतमा नेपालबाट हात पार्न चाहन्थे । यसका निम्ति उनीहरूले नेपाल अधिकृत बुटवल र स्युराजको विषयलाई झगडाको बिउ बनाउन खोजे ।
सीमा सन्धिको कुरा गर्दा ई.सं. १८०१ मा नेपाल र इस्ट–इन्डियाबीच भएको सन्धिको उल्लेख गर्नु प्रासङ्गिक हुने छ (अनुसूची : १) । यस तेह्र सूत्रीय सन्धिको पाँचौं धारामा सीमा विवादको समाधानको प्रावधानबारे उल्लेख गरिएको छ । तर अंग्रेजहरूले यसको बेवास्ता गर्दै सीमा सम्बन्धी निहुँ झिकेर लडाई गर्ने सुर कसे । उनीहरूले २५ दिनभित्र उत्तर पाउने गरी बुटवल र स्युराज छाडिदिने विषयमा नेपालसँग पत्राचार गरे । नेपालले जवालले जवाफ दिनुपर्ने अन्तिम म्याद बित्नासाथ अङ्ग्रेजी फौज बुटवलतर्फ रवाना भयो ।
 |
सुगौली सन्धिका बुँदाहरू अंग्रेजहरूले तयार गरे, जसमा नेपालको सीमा पूर्वमा मेची नदी र पश्चिममा महाकाली नदी कायम गरियो ।अंग्रेजहरू निरन्तर अगाडि बढ्दै आइ रहेका थिए । अलमोडामा भएको युद्धमा पनि नेपाली पक्षले सर गर्ने सम्भावना कम देखियो । नभन्दै २८ अप्रिलका दिन बम शाहले पनि अंग्रेजहरूसमक्ष आत्मसमर्पण गरे ।
अमरसिहं–अक्टरलोनी समझदारी:
अलमोडाको पतन र बम शाहको आत्मसमर्पणको सूचना पाएपछि ८ मे १८१५ का दिन अमरसिंह थापाले अक्टरलोनीलाई एक पत्र लेखी उनको इच्छाका विषयमा सोधे तर अक्टरलोनीले युद्धको नियमानुसार पहिले अमरसिंह थापाले नै आफ्नो विचार स्पष्ट गर्नुपर्छ भनी प्रत्युत्तर दिएका हुँदा ११ मे १८१५ मा रामदासले अक्टरलोनीलाई अमरसिंह थापा सन्धि गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने सूचना दिए । यसरी अमरसिंह थापाले अक्टरलोनीसँग सन्धि गर्न सहमति व्यक्त गरेपछि पश्चिमतर्फ युद्धविराम भयो । अंग्रेज पक्षबाट सहमित–पत्रका बुँदाहरू तयार पारिए । फलस्वरुप १५ मेका दिन पश्चिमका कमान्डर अमरसिंह थापाले अक्टरलोनीसँग अनिष्टकारी समझदारी–पत्र(अनुसूची : २) मा हस्ताक्षर गरिदिए । महाकालीपारि सतलजसम्मको पहाडी र तराई भूभाग इस्ट इन्डिया कम्पनीको अधीन हुने भयो । सुगौली सन्धिले महाकालीपारि कुन कुन भूभाग कम्पनीलाई दिनु पर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै किटानी उल्लेख गरिएको छैन तर अमरसिंह थापा र अक्टरलोनीका बीच भएको उक्त समझारीपत्रमा तात्कालीन नेपाल अधिकृत भूभागका बरेमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
१८१५ को १५ मेका दिन भएको उक्त समझदारीपत्रमा ९ धाराहरू छन् । ती नौ धाराहरमध्ये पहिलो, दोरो, तेस्रो, छैठौ“, सातौ“ र आठौ“ धारामा नेपालले महाकाली नदीदेखी पश्चिमतर्फ गुमाउनुपरेका भू–भागको नामाङ्कन गरिएको छ । उक्त धाराहरूमा राजगढ, मलाउ“, जैथक, हरिद्वार, नजीवाबाद, भिली, आर्किफ, सबाथु, जगतगढ, वाइन, कुमाउँ, गढवाल आदिको उल्लेख पाइन्छ । यमुना र सतलजका बीचका किल्ला एवं गढको पनि उक्त सन्धिमा उल्लेख गरिएको छ । यस समझदारीले सुगौली सन्धि हुनुपूर्व नेपालको पश्चिमी सिमाना सतलज नदीसम्म कायम थियो भन्ने कुराको पृष्टि गरेको छ ।
सुगौली सन्धि :
अमरसिंह थापा र अक्टरलोनीबीच भएको उक्त समझदारीको करिब ६ महिनापछि सन. १८१५ डिसेम्बर २ मा मात्र सुगौली सन्धि (अनुसूची : ३) प्रस्तावित गरियो । सुगौली सन्धिका बुँदाहरू अंग्रेजहरूले तयार गरे, जसमा नेपालको सीमा पूर्वमा मेची नदी र पश्चिममा महाकाली नदी कायम गरियो । कोसी र कालीबीचको समस्त तल्लो भूमि अर्थात् तराईजति सबै इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पिनु पर्ने भयो । मेचीपारि टिस्टासम्मको समस्त पहाडी प्रदेश र तराई खण्ड (अहिले त्यो भूभाग बंगलादेशसँग जोडिएको छ) तथा महाकालीपारि सतलजसम्मको समस्त पहाडी प्रदेश र तराईखण्ड पनि अंग्रेजको अधीन हुन पुग्यो ।
 |
सुगौली सन्धिमा विवादमा नपरेका नेपाल अधिकृत भूभागहरू पनि कम्पनी सरकारलाई सुम्पने प्रावधान भएकाले नेपालले यस सन्धिमा उल्लिखित केही अभिधाराप्रति आफ्नो असहमति र असन्तुष्टि प्रकट गरेको हुँदा नेपाल र कम्पनी सरकारका बीच केही तराई फिर्ता गर्ने प्रयोजनका निम्ति अर्काे आंशिक सन्धि (अनुसूची : ४) भयो । ८ डिसेम्बर १८१६ मा भएको त्यो पूरक सन्धिबाट कोसी र राप्तीका बीचको तराई नेपाललाई फिर्ता भयो तर मूल सन्धिको धारा ४ को प्रावधानलाई खारेज गरियो ।
यसरी प्रस्तावित सुगौली सन्धिको तेस्रो धारामा उल्लेख भए अनुसार सदाका निम्ति ब्रिटिश सरकारालई छाडेको भनिएको भूभागमध्ये १ वर्षभित्रमै कोसी र राप्तीका बीचको तराई नेपालले फिर्ता पायो ।
पश्चिम तराई फिर्ता :
सन् १९५७ मा बंगालका सैनिकहरूबाट लखनउमा भएको ब्रिटिशहरू विरुद्धको विद्रोह (जसलाई स्वतन्त्रता–संग्राम पनि भनिन्छ) लाई दबाउन सैनिक सहायता गरी उक्त विद्रोहलाई सफलतापूर्वक दमन गरेबापत खुसी भई अंग्रेजले सन् १८३० नोबेम्बर १ तारिखमा भएको त्रिसूत्रीयसन्धि (अनुसूची : ५) अनुसार नेपाललाई काली र राप्ती नदीबीचको भूभाग जसलाई नयाँ मुलुक पनि भनिन्छ । फिर्ता गरिदियो । नेपालले यसपछि पनि पहिले गुमेको भूभाग प्राप्त गर्ने कोसिस गरे पनि सन् १८६० को सन्धिबाट जुन र जति भूभाग उसले प्राप्त गर्यो त्यो नै अन्तिम किस्ता हुन गयो ।
नेपाली भूमिको अंग्रेजी वितरण :
अंग्रेजहरूले नेपालसँग युद्धको घोषणा गर्नुपूर्व नेपालले जितेका महाकालीपारिका भूभागका पराजित र असन्तुष्ट राजा रजौटाहरूलाई युद्धमा सघाएमा पुनः राजा बनाइदिने प्रलोभन दिएका थिए । यस्तै प्रलोभन सिक्किमका राजालाई पनि दिइएको थियो । सिक्किम र दार्जीलिङको मोर्चामा नेपालले नै विजयश्री कायम राखेको भए पनि सन्धिमा छल गरी मेची र टिस्टा बीचको पहाडी र तराई दुवै क्षेत्रको भूमि लिन अङ्ग्रेज सफल भयो । नेपाललाई अघि बढ्न नदिने उद्देश्यले सन् १८१७ फेब्रुअरी १० मा भएको तितालिया सन्धि (अनुसूची : ७) अनुसार कम्पनी सरकारले मेची र टिस्टाबीचका पहाडी भूभाग सिक्किमलाई प्रदान गर्यो । यसै गरी सन् १८१७ अप्रिल ७ को एक सनद अनुसार इस्ट इन्डिया कम्पनीले मेची नदीदेखि पूर्व र महानदीदेखि पश्चिमका बीचको सम्पूर्ण तराई सिक्किमलाई दियो ।बाँकी रहेको तराईको केही भाग युद्ध संचालनका निमित्त लिएको ऋणको बदलामा तिनै नवाब बजीरलाई दिइयो ।
पाउन बाँकी भूभाग :
सुगौली सन्धिमा गुमेका भूभागमध्ये पछिल्लो पटक सन् १८६०मा नयाँ मुलुक प्राप्त गरेपछि पनि नेपालले अझै धेरै भूभाग पाउन बाँकी देखिन्छ । त्यस्ता भूभागमा पूर्वतिर मेची र टिस्टा नदीबीचका दार्जीलिङ, सिलिगुडी, सिक्किम तथा मेची र कोसीका बीचको तराई पर्छन् भने महाकाली र सतलज नदीका बीचका कुमाउ, गढवाल, देहरादुन, नैनीताल, सिमला आदि पर्दछन् ।
सन्धिको शब्दार्थ र भावार्थ :
सुगौली सन्धि अनुसार नेपालले जुन भूमि अंग्रेजलाई सु्म्पेको थियो, त्यो केवल अंग्रेजलाई सुम्पेको हो र अंग्रेजहरूले भारत छाड्ने घोषणा गर्ने बित्तिकै सो भूभाग नेपालको हुन्छ भन्ने मान्यता आत्मपरक होइन नितान्त वस्तुपरक छ । यो मान्यता तर्कपूर्णमात्र होइन सन्धिसम्मत पनि छ । यसको यथातथ्य हेर्न इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीचको सम्बन्धका लिखित दस्तावेज नै पल्टाउन बढी समीचिन हुन्छ ।
संशोधित सुगौली सन्धि (१८१६) देखि सन् १९२३ को सन्धिसम्म मेची र महाकाली नदीमा कुनै नयाँ पानी बगेन । सन् १८६० मा राप्ती र महाकाली नदीमा अलिकति लहर चल्यो । यी दुई नदीका बीचको तराई नेपालले यसैबेला फिर्ता पायो । तर यसदेखि बाहेक १८६० को सन्धिले पनि सुगौली सन्धिलाई सुनिश्चितता नै प्रदान गरेको छ । सन् १९२३ को नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच भएको सन्धिका धारा १ र २ यस सन्दर्भमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । धारा १ अनुसार पहिलोपल्ट ब्रिटेनले नेपालको आन्तरिक र बाह्य दुवै स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्यो जसबाट नेपाल ब्रिटिश संरक्षित राज्य हो भन्ने बाह्य विश्वको भ्रम निवारण भयो । यद्यपि यो दुर्भाग्यको कुरा हो । हाम्रो स्वतन्त्रताको पुष्टि त्यसबखतसम्म हामीले गर्न सकेका थिएनौं । (ब्रिटिशहरुले तिमीहरू स्वतन्त्र हौ भनी लिखित गरिदिएपछि हामी स्वतन्त्र ठहरियौं) । धारा २ मा दुवै देश (नेपाल र संयुक्त अधिराज्य बेलायत) बीच भएका पहिलेका सम्पूर्ण सन्धि, सहमति तथा दायित्वपत्रहरू १८१५ को सुगौली सन्धिसमेतलाई वर्तमान सन्धिले परिवर्तन गरेबाहेक पुष्टि गरिएको छ भनिएको छ । यसरी सन् १९२३ सम्म नेपाल बेलायत दुवै मुलुकबाट अनुमोदित हुँदै आएको सुगौली सन्धिलाई सन् १९५० अक्टोबर ३० तारिखमा भएको उक्त सन्धिले रद्द गरेको छ ।
यो दश सूत्रीय प्रस्तावनामा नेपाल र ब्रिटेनका बीचमा सन् १८१५ देखि आनन्दपूर्वक शान्ति, मैत्री र सद्भावको सम्बन्ध कायम रहिआएको ध्यानमा राखी भारत र पाकिस्तानका दुई स्वाधीन राज्यहरूको स्थापना भएको फलस्वरुप काठमाडौंमा सन् १९२३ को डिसेम्बर २१ तारिखका दिन हस्ताक्षर भएको सन्धिपत्र र सोभन्दा अघिका सन्धिपत्रहरूका समेत कोही–कोही दफा युनाइटेड किङ्डम र नेपालका सरकारहरूका बीचमा लागू नरहने विचार गर्दै यति दीर्घकालसम्म परस्परमा रहेको राम्रो सम्बन्धलाई कायम गर्दै औ झन् बलियो पार्नको मनसायले सो अभिप्रायका निम्ति एक नयाँ सन्धिपत्र गर्ने इरादा गरी दशओटा दफाहरूमा लेखिए बमोजिम मन्जुर गरेको व्यहोरा उल्लेख भएको छ ।
सन्धिमा असमानता :पछिल्ला सन्धिमा सुगौली सन्धिको चर्चा:
नेपालसँग भएको १८१६ को संशोधित सुगौली सन्धिपछि ब्रिटेन र सिक्किमबीच सन् १८१७ फेबु्रअरी १० तारिखमा भएको १० सूत्रीय तितालिया सन्धिका नेपालसँग सम्बन्धित प्रथम तीन धारामध्ये पहिलो धारामा सुगौली सन्धिको उल्लेख गरिएको छ । उक्त धारामा सिक्किमलाई ब्रिटेनले दिएको मेची र टिस्टाबीचको पहाडी भू–भाग पहिले गोर्खाका राजाका अधीनमा थियो र सुगौली सन्धि अनुसार इस्ट इन्डिया कम्पनीमा गाभिएको थियो भनिएको छ । यसै गरी सन् १८१७ अप्रिल ६ को सनदमा मेचीदेखि पूर्व र महानदीदेखि पश्चिमको सम्पूर्ण तराई सिक्किमलाई दिँदै उक्त भूभाग पहिले नेपालको राजाका अधिकारमा रहेको र सुगौली सन्धि अनुसार इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पेको भन्ने उल्लेख छ ।
सुगौली सन्धिसँग सम्बद्ध अन्य पछिल्ला सन्धिहरूमा सन् १८६० को पश्चिम तराई फिर्ता सम्बन्धी सन्धि र सन् १९२३ को नेपाल–ब्रिटेन सन्धि मुख्य छन् । उक्त दुई सन्धिमध्ये सन् १८६० को सन्धिको प्रस्तावना र धारा २ मा काली र राप्तीका बीचको भूभाग सन् १८१५ को डिसेम्बर २ मा भएको सुगौली सन्धि अनुसार नेपालले ब्रिटिश सरकारलाई सुम्पिएको थियो भनी उक्त भूमि पहिले नेपालकै भएको स्वीकार गरिएको छ । यसपछि सन् १९२३ डिसेम्बर २१ तारिखमा भएको नेपाल–ब्रिटेन सन्धिको धारा २ मा पनि सुगौली सन्धिको उल्लेख भएको छ । यो सन्धिको धारा १ अनुसार नेपाल र ब्रिटेन दुवै मुलुकले एक अर्काको आन्तरिक र बाह्य दुवै स्वतन्त्रतालाई पारस्परिक रुपमा स्वीकार गरेका छन् भने धारा २ ले सगौली सन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ (अनुसूची : ६) । त्यसपछि नेपाल र भारतबीच सन् १९५० जुलाई ३१ मा एउटा सन्धि (अनुसूची : ८) भयो भने नेपाल र ब्रिटेनका बीच सन् १९५० अक्टोबर ३० तारिखका दिन अर्काे सन्धि (अनुसूची : ९) भएको देखिन्छ । यी दुवै सन्धिको धारा ८ मा अर्थगत समानताको संयोग छ । यी प्रत्येक सन्धिका धारा ८ मा नेपाल र ब्रिटिश इन्डिया तथा नेपाल र संयुक्त अधिराज्य बेलायत सरकारबीच पहिले भएका सबै सन्धि सम्झौताहरू रद्द भएको उल्लेख छ । यद्यपि यी दुवै सन्धिका उक्त धारामा सुगौली सन्धिको उल्लेख छैन तर दुवै सन्धिको धारा ८ अनुसार रद्द भएका पहिलेका सन्धिका सन्दर्भमा सुगौली सन्धिको नाम स्वतः आउँछ । यसरी यी दुवै सन्धिमा सुगौली सन्धिको नाम नलिइकन सुगौली सन्धिलाई रद्द गरिएको व्यहोरा उल्लिखित छ ।
सुगौली सन्धि विविध दृष्टिले असमान छ । यसबाट नेपाललाई बेफाइदा मात्र भयो भने अंग्रेजलाई फाइदै फाइदा भयो । नेपालले कुनै सुविधा र सहुलियत पाएन । पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा सतलज र दक्षिणमा गङ्गासम्म फैलिएको नेपाल सुगौली सन्धिपछि मेची र महाकालीमा सीमित हुन पुग्यो । दक्षिणको तराईको धेरै ठूलो भूभाग अंग्रेजको अधीन हुन गयो । नेपालले अंग्रेजबाट भौगोलिक क्षति मात्र बेहोर्नु परेन कूटनीतिक हस्तक्षेप पनि सहनुपर्यो । सुगौली सन्धि हेर्दा त्यसमा द्विपक्षीय सौहार्द र आपसी समझदारीको कुनै संकेतसम्म पाइँदैन । यसमा एकपक्षीय रुपमा नेपालमाथि दायित्व मात्र थोपरिएको छ । त्यसैले सन्धिका ज्ञाताहरू यसलाई सन्धिको संज्ञा नदिए पनि हुन्छ, भन्ने धारण राख्छन् ।
सन्धिको वैधता :
अंग्रेज पक्षले २ डिसेम्बर १८१५ मा सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर नेपालका राजाबाट काउन्टर हस्ताक्षर गरी फिर्ता पठाउन १५ दिनको म्याद दिएकोमा सन्धिको व्यहोरामा चित्त नबुझेकोले उक्त अवधिभित्र नेपाली पक्षबाट हस्ताक्षर गर्ने काम भएन । २ डिसेम्बर १८१५ को ९३ औं दिन अर्थात् ४ मार्च १८१६ मा मात्र चन्द्रशेखर उपाध्यायले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरी अंग्रेजलाई बुझाए । यो सन्धि १८१५ डिसेम्बर २ देखि उता १५ दिनभित्रमा नेपालका राजाबाट अनुमोदन हुनेछ भनिएकोमा न त १५ दिनभित्र अनुमोदन भयो न त नेपाल अधिराज्यका तत्कालीन श्री ५ महाराजधिराज गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहबाट नै हस्ताक्षर गरियो । यो सन्धिमा नेपालका तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र कम्पनी सरकारका तर्फबाट प्यारिस ब्राडशले हस्ताक्षर गरेका छन् भने बेलायतका गभर्नर जनरल अक्टर लोनीले मात्र यसको अनुमोदन गरेकोले नेपालका तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजको लालमोहर नलागेको अवस्थामा सन्धिको वैधतामाथि स्वतः प्रश्न चिह्न उठ्छ ।
सन्धिको असर :
सुगौली सन्धिअघि नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म फैलिएको थियो । टिस्टादेखि सतलजसम्मको लम्बाइ ३७७६ किलोमिटर र यसको क्षेत्रफल २,०४,९१७ वर्ग किलोमिटर रहेको थियो । सुगौली सन्धिपछि नेपालको सिमाना मेचीदेखि महाकालीसम्म कायम भयो भने यसको पूर्व पश्चिम लम्बाइ पुगनपुग ८८५ कि.मि र क्षेत्रफल १, ४७, १८१ वर्ग किलोमिटरमा सीमित हुन पुग्यो । यसरी वर्तमान नेपालको झन्डै एकतिहाइ अर्थात् ५७७३६ वर्ग किलोमिटर भूभाग ब्रिटिश इन्डियामा गाभियो । पूर्व र पश्चिम दुवैतिरको भूभाग अंगे्रजको अधिनमा गएपछि नेपालको एकीकरण अभियानमा पूर्ण विराम नै लाग्यो ।
सन्धिमा बलजफ्ती :
सुगौली सन्धि नेपाल–अंग्रेज युद्धमा नेपालको पराजयको परिणामभन्दा अंग्रेजको कुटनीतिक चातुर्यको फल बढी हो जसबाट केवल अंग्रेजलाई उपलब्धि भयो । सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर हुनुभन्दा पूर्व अमरसिंह थापा र अक्टर लोनीबीच १५ मे १८१५ मा भएको सम्झौता र सुगौली सन्धिको ब्यहोरा हेर्ने हो भने सुगौली सन्धि नेपाललाई मात्र एकपछि अर्काे दायित्व थोपरिएको ‘प्रतिबद्धता–पत्र’ जस्तो लाग्दछ । १८१५ मा भएको सम्झौताको आठौं धारामा काजी बख्तवरसिंहको गढवालको क्षेत्र खाली गर्नु पर्नेछ भनिएको छ भने सातौं धारामा काजी अमरसिंह थापाले भिली, सवाथु, जैथक, जगतगढ, रोवाहिन, आदि क्षेत्र खाली गरिदिन आदेश दिने छन् भनिएको छ । त्यस्तै सुगौली सन्धिमा नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरूको तर्फबाट काली नदी पश्चिमको भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरूसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न बचनबद्ध हुन्छन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मे १५ को सम्झौता हेर्दा सतलज र महाकाली नदीका बीचका धेरै ठाउँमा नेपाली पक्षले आफ्नो अधिकार कायमै राखेको थियो भन्ने कुरा ती क्षेत्र नेपाली पक्षले खाली गर्नु पर्नेछ भनिएबाट स्पष्ट हुन्छ । अझ युद्ध नै नभएको र हारजीतको प्रश्न नै नउठेको मेची र टिस्टा बीचको समस्त तल्लो भूमि (तराई) र मेचीपूर्वका सम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरू पनि अंग्रेजी पक्षलाई छोड्नु पर्ने स्थिति किन आयो ? यो प्रश्नले पटक–पटक नेपाली छातीमा सियोले झैं घोचिरहन्छ । सुगौली सन्धिको धारा ३ उपधारा ४ र ५ मा भनिएको छ — मेची र टिस्टाबीचको समस्त तल्लो भूमि, मेची नदीभन्दा पूर्वतर्फको सम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरु, नागरीको दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटको घाटी (जसमा मोरङ पहाडतिर जाने बोटो छ), यससँगै सो घाटी र सो नागरीका बीचका सबै भूभाग यस मितिदेखि ४० दिन भित्रमा गोर्खाली सेनाले खाली गरि दिनु पर्नेछ । लडाँइ नै नभई कसले हा¥यो कसले जित्यो भन्ने प्रश्नै उठ्तैन । लडाँइमा गोर्खाली सैनिकहरू हारेका भए तिनलाई युद्धबन्दी बनाइन्थ्यो वा उनीहरूलाई त्यो क्षेत्र छाडेर जाने स्वतन्त्रता छ भनिन्थ्यो । मेची र टिस्टाबीचको पहाड र तराई जसमा सिक्किम, दार्जीलिङ र सिलगढी पर्दछन् । यी क्षेत्रहरूमाथि नेपालको अधिकार कायम छँदाछँदै यो भूभाग किन अंग्रेजलाई छोड्नु पर्यो ? लडाइँ नै नभएको र हार्दै नहारेको क्षेत्र पनि छाड्नु पर्ने स्थिति आउनु अंग्रेज पक्षको बलजफ्ती सिवाय अरु के हो त ?
क्रमशः
0 comments:
Post a Comment