एकीकरणदेखि सुगौली सन्धिसम्मको तथ्य–४

उपनिवेशको अन्त्य र एकीकरणको नजीर :

आजको विश्वमा राजनीतिक उपनिवेश आर्थिक उपनिवशेबाट प्रतिस्थापित भएको छ । अरुको भूमाग जबर्जस्ती कब्जा गरेर उपनिवेश कायम गर्ने गरिएका उदाहरण भेटिए पनि त्यसलाई वैधता प्राप्त छैन । पूर्वी टिमोर अस्ट्रेलियाको उपनिवेशबाट मुक्त भई स्वतन्त्र हुनासाथै इन्डोनेसियाको उपनिवेश रहे पनि त्यसबाट मुक्त भई पुनः स्वतन्त्र भइ सकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले एक अभिसन्धि मार्फत उपनिवेशको अन्त्य गरि सकेको छ ।

सुगौली सन्धिजस्तै प्रकृतिको नानचिन सन्धिमार्फत सन् १८४२ अगस्ट २९ मा चीनको भूभाग हङकङमाथि कायम भएको ब्रिटेनको औपनिवेशिकता सन् १९९७ जुलाई १ देखि समाप्त भई हङकङ चीनको सीमाभित्र आबद्ध भैसकेको छ । त्यस्तै मकाओ (जुन ४०० वर्षभन्दा पनि अघिदेखि पोर्चुगलको अधीनमा थियो)माथि चीनले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको दावी गरेपछि सन् १९८७ अप्रिल १३ तारिखको एक संयुक्त घोषणामा हस्ताक्षर गरिए अनुसार १९९९ डिसेम्बर २० मा मकाओमाथि चीनको सार्वभौमसत्ता पुनः स्थापित भै सकेको छ । भारत स्वयंले सातसय पचास वर्षदेखि पोर्चुगलको अधीनमा रहँदै आएको गोआ राज्य १९६२ मा बल प्रयोग गरी लिएको छ । त्यस्तै ब्रिटेनको साम्राज्यभित्र उपनिवेशको रुपमा रहेका ५४ ओटा देशहरू एक–एक गर्दै स्वतन्त्र भैसकेको पनि धेरै वर्ष बिति सकेको छ ।

उपनिवेशको हस्तान्तरण :नजीर :

अफ्रिकी महादेशमा दुई मुलुक इजिप्ट र सुडान ब्रिटिश उपनिवेश रहेको बेला सन् १९२९ मा ब्रिटिश अधिकारीहरूकै सक्रियतामा ती दुई मुलकुबीच नाइल जलसन्धि (नाइल वाटर ट्रिटी) भयो । उक्त सन्धि अनुसार नाइल नदीमा बग्ने पानीमध्ये ४८ लाख क्युसेकक इजिप्टलाई दिइयो भने सुडानको भागमा केवल ४ लाख क्युसेक प¥यो । उक्त जलसन्धि अनुसार सुडानले ज्यादै कम पानी पाएको हुँदा सुडान यसबाट ज्यादै असन्तुष्ट रहेको थियो र वास्तवमा सुडानमाथि अन्याय नै भएको थियो । जब यी मुलुकहरू स्वतन्त्र भए सुडानले त्यस सन्धि विरुद्ध आवाज उठायो । फलतः सन् १९५९ मा यो सन्धि प्रतिस्थापित भयो । जलसन्धि भएको बेला आफ्ना प्रतिनिधिले सही नगरेको र उपनिवेशवादी शक्तिको दबावमा हस्ताक्षर गरेको कुरालाई अवैधानिक भन्दै सुडानले उक्त सन्धिलाई मान्न अस्वीकार ग¥यो । त्यसपछि सुडानले तल्लो तटीय फाइदा सहित नाइल नदीको पानीको एक तिहाइ भाग प्राप्त ग¥यो ।

यो उदाहरणलाई हामी नजीरका रुपमा लिन सक्छौं । इजिप्ट र सुडान छिमेकी राष्ट्र भएर पनि औपनिवेशिक शक्तिका दबाबमा गरिएको सन्धिलाई नमान्ने अडान लिएर सुडानले आफ्नो हक पुनःस्थापित गरेरै छाड्यो भने इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिलाई हामीले मान्नु पर्ने कुन बाध्यता छ र ? छिमेकीबीच भएको सन्धि त भङ्ग भयो भने सिमाना नै नजोडिएका नेपाल र बेलायतबीच भएको सुगौली सन्धि सदाका निम्ति मान्य हुने प्रश्नै उठ्तैन ।

ब्रिटेनका उपनिवेश रहेका दार्जीलिङ्ग, कुमाउ“ र गढवाल इन्डिया स्वतन्त्र हुँदा स्वतः स्वतन्त्र भएका हुन् तर ती भूभाग नेपालमा एकीकृत हुनुका सट्टा भारतकै अधीनमा रहे । यसले स्वभाविक रुपमा एउटा प्रश्न उब्जाएको छ–के उपनिवेश हस्तान्तरण हुन्छ ?

बेलायती संसदमा इस्ट इन्डिया कम्पनी :

सन् १५७८ मा सर फ्रान्सिस ड्रेक नामक अंग्रेज नाविकले लिस्बन जान लागेको एउटा पोर्चुगेली जहाजलाई लुट्दा लुटिएका मालहरूबाट केही मानचित्र फेला परे । तिनै मानचित्रमार्फत अंग्रेजहरूले पहिलोपटक भारत पुग्ने नयाँ सामुद्रिक मार्ग पत्ता लगाए । उनीहरूलाई टाढा–टाढा गएर स्वतन्त्रतापूर्वक व्यापार गर्ने इच्छा पारित भयो । सन् १५९९ सेप्टेम्बरमा लर्ड मेयरको अध्यक्षतामा एक प्रस्ताव पारित भयो, जसमा भारतसँग सिधै व्यापारिक कारोबार गर्न एउटा संस्था निर्माण गर्ने निश्चय गरियो । ३१ डिसेम्बर १६०० मा बेलायतकी महारानी एलिजाबेथबाट पूर्वी देशहरूसँग व्यापार गर्ने लन्डनका व्यापारिक कम्पनीका गवर्नरलाई एक ‘अधिकारपत्र’ ९ऋजबचतभच० प्रदान गरियो । यसै अधिकारपत्रद्वारा ई. १६०८ मा पहिलो अंग्रेजी जहाज ‘हेक्टर’ सुरत पुग्यो । जहाजका कप्तान हकिनस आफ्नो साथमा बेलायतका राजा जेम्सको पत्र लिएर आएका थिए । मुगल सम्राट् जहाँगीरसमक्ष पुगे । त्यसबखत भारतीय राजाहरू व्यापारीवर्गको रक्षा गर्नु र आफ्नो राज्यमा व्यापार–व्यवासायलाई प्रोत्साहन दिनु आफ्नो कर्तव्य सम्झन्थे । अतः ७ फेब्रुअरी १६१३ को शाही आदेशद्वारा अंग्रेज व्यापारीलाई सुरतमा एउटा कोठी खोल्ने अनुमतिमात्र प्रदान गरिएन, मुगल दरबारमा ब्रिटेनको एकजना दूत राख्ने अनुमति समेत दिइयो । १६३१ मा मछलीपट्टमा अंग्रेजको कोठी खुल्यो भने १६३३ मा बालासोर र हरिहरपुरमा कारखानाको स्थापना गरियो । १६४० मा अंग्रेजहरूले चन्द्रगिरिका राजाबाट मद्रास खरिद गरी सेन्ट जर्ज नामक दुर्ग बनाए भने १६५१ मा हुगलीमा एउटा कारखाना स्थापित गरे । त्यस्तै १६६८ मा वार्षिक भाडा तिर्ने गरी उनीहरूलाई बम्बई प्राप्त भयो ।

अंग्रेजहरू व्यापारमा मात्र सीमित भएर बसेनन् । ‘फुटाऊ र शासन गर’ भन्ने नीति अनुरुप उनीहरूले भारतको आन्तरिक राजनीतिक स्थितिमा हात हाले । उनीहरूले बंगालमा अंग्रेजी राज्यको स्थापनाको स्वप्न देखे । यसका निम्ति अंग्रेजहरूले बंगालका नवाब सिराजुद्दौलाको सेनापति, दरबारिया र सामन्तहरूलाई आक्रमण गरे । नवाबको धोकेबाज सेनापति मानिसकचन्द्र युद्ध गरेजस्तो गरी मुर्शिदाबाद भाग्यो । यसरी २ जनवरी १७५७ मा कलकत्तामथि सहजै अंग्रेजको अधिकार भयो । यसपछि अंग्रेजहरूले सिराजुद्दौलाका विरुद्ध षड्यन्त्र रचे । उनीहरूको नवाबका कोषाध्यक्ष रायदुर्लभ, सेनापति मीरजाफर, बंगालका धनी व्यापारी जगतसेठ एवं यार लतीफ खाँलाई नवाबविरुद्ध विद्रोहका निम्ति उकासे । उनीहरू बंगालको गद्दीमा कुनै कठपुतलीलाई राख्न चाहन्थे । यसका निम्ति मीरजाफरलाई उनीहरूले रोजे । १० जुन १७५७ मा अंग्रेजको मद्दतबाट मीरजाफरलाई बंगालको नवाबी दिइनेछ । यसको बदला अंग्रेजलाई कलकत्ता, ढाका र कास्मिर बजारलाई किल्लाबन्दी गर्न अनुमति प्राप्त हुनेछ । यतिमात्र होइन, यस सहायताका बदला मीरजाफरले कम्पनीलाई एक करोड रुपैयाँ दिनु पर्नेछ । यसरी अंग्रेज सेनापति क्लाइवले सिराजुद्दौलाक विरुद्ध षड्यन्त्र रचेर प्लासीको युद्धको पृष्ठभूमि तयार गरे । क्लाइवको सेना २२ जुन १७५७ मा प्लासी पुग्यो, जहाँ नबाव आफ्नो सेनाका साथ तैनाथ थिए । २३ जुनको बिहान अंग्रेजी सेना र नवाबको सेनाबीच भिडन्त भयो । नवाब सिराजुद्दौलाको ५० हजार संख्याको विशाल सेना, जसको नेतृत्व धोकेबाज मीरजाफर र रायदुर्लभ गरिरहेका थिए । उक्त युद्धमा तिनीहरू कुनै उत्साह देखाइरहेका थिएनन् । हेर्दा हेर्दै अंग्रेजका ३२०० स्थल सेना र १५० तोपधारी सेनासँग नवाबको ५० हजार सेनाले कुनै सामना गर्न सकेन । मीरजाफर र रायदुर्लभको धोकाका कारण नवाब उक्त युद्धमा हारेर मैदान छाडी भाग्न बाध्य भए । उनी भाग्दै मुर्शिबाद पुगे तर दुर्भाग्यवश त्यहीं पक्राउ परी मीरजाफरका छोरा मीरानका आज्ञाले उनको हत्या गरियो गोप्य । सन्धि अनुसार बंगालको गद्दी मीरजाफरलाई दिइयो । फलस्वरुप कम्पनीलाई सबै विशेषाधिकार प्राप्त भयो । यस युद्धले अंग्रेजलाई व्यापारीबाट शासक बनाइ दियो । बंगालका वास्तविक शासक अंग्रेज बने । नवाबहरू अंग्रेजका इसारामा काम गर्न थाले ।

मीरजाफरहरूले प्लासीको युद्धमा जे गरे, इतिहासमा यसलाई ‘महान् विश्वासघात’ भनिन्छ ।जाफरको यही ‘महान् विश्वासघात’ भारतमा अंग्रेजको दरिलो जग बन्न पुग्यो । सात वर्षपछि १७६४ मा बंगालका नवाब मीरकासिम, अवधका नवाब शुजउद्दौला र मुगलसम्राट् शाहआलमको संयुक्त गठबन्धन सेनासँग बक्सरमा भएको युद्धमा अंग्रेजका विजय भएपछि एकैसाथ अंग्रेजहरू बंगाल, बिहार तथा उडिसाका मालिक बन्न पुगे । बक्सर युद्धले निस्सन्देह भारतमा ब्रिटिश शासनको स्थापनालाई सुनिश्चितता प्रदान ग¥यो । यसपछि एकपछि अर्काे गर्दै सबै शक्तिशाली साम्राज्यहरू अंग्रेजी राज्यमा सम्मिलित गरेपछि करिब १०० वर्षको अन्तरालमा विशाल ब्रिटिश इन्डियाको निर्माण भयो । यही ब्रिटिश इन्डियाको बृहत् भाग नै आधुनिक भारत हो ।

कम्पनीको विघटन र ब्रितिश संसद्को वर्चस्व :कम्पनीमाथि संसद्को नियन्त्रण :

साम, दाम, दण्ड, भेद सबै उपायको प्रयोग गरी कम्पनी सरकार भारतमा शासन गर्दै आइ रहेको थियो । यसैबीच सन् १७७२ मा सर वारेन हास्टिङ्स बंगालका गवर्नर बनेर आए । यस बेलासम्म कम्पनी आर्थिक रुपमा टाट पल्टि सकेको थियो । आफ्नो स्थिति सुधार्न कम्पनीले बेलायत सरकारसँग ऋण सापटी माग्यो । कम्पनीको आन्त्रिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न पाउने यो सुवर्ण अवसरलाई हातबाट गुम्न नदिन कम्पनीलाई अंग्रेज सरकारले संसद्को नियन्त्रणमा ल्याउने निर्णय ग¥यो ।

सन् १७५७ मा जब बंगालमा इस्ट इनिडया कम्पनीको अधिकार कायम भयो, त्यतिबेलैदेखि कम्पनीको शक्ति र सीमालाई लिएर केही महŒवपूर्ण प्रश्न उठाउन थालिएको थियो । संसद्को नियन्त्रणबिना एउटा निजी निगमलाई विशाल प्रदेशमाथि शासन गर्ने अनुमति दिन कसरी सकिन्छ ? बेलायतका राजनीतिज्ञ र राजनेता यस प्रश्नसँग अपरिचित र अनभिज्ञ थिएनन् । फलस्वरुप यो प्रश्न बेलायतको संसद्मा दलगत विवाद विषय बन्यो । यसलाई लिएर संसद्ले एक ‘प्रवर समिति’ (Select Committee) र एक ‘गुप्त समिति’ (secret committee) बनायो र १७७३ मा गएर संसद्ले ‘विनियम अधिनियम’ (Regulating Act) पारित ग¥यो । यस महŒवपूर्ण अधिनियमसँगै इस्ट इन्डिया कम्पनीमाथि बेलायती संसद्को नियन्त्रण सुरु भयो । यसले ‘निर्देशक समिति’ (Court of Directors) र ‘स्वामी समिति’ को (Court of Proprietors) संगठनमा परिवर्तन ग¥यो । यो अधिनियम १७८४ सम्म कायम रह्यो । १७८४ मा प्रधानमन्त्री पिटले पहिले १७८१ ई. मा संसद्मा पेश गरी हाउस अफ कमन्सद्धारा स्वीकृत भएर पनि राजा जर्ज तृतीयले विरोध गरेपछि हाउस अफ लडर््सद्धारा अस्वीकृत भएको इन्डिया बिललाई नै संशोधन गरी संसद्बाट पारित गराए । यसमा भारतमा शासन, सेना र राजस्व सम्बन्धी काममा नियन्त्रण गर्ने भनी ६ जना आयुक्तको एक समिति बनाइयो । जसलाई नियन्त्रण समिति (Board of Control) भनियो र निर्देशक समितिलाई नियन्त्रण समितीको अधीनमा राखियो । ई. १७८६ को सुधार अधिनियम(Reforms Act) द्वारा भारतमा गवर्नर जनरल र सेनाध्यक्ष एउटै व्यक्ति रहने व्यवस्था गरियो । ई. १७९३ को चार्टर एक्टद्वारा भारतका गवर्नर जनरललाई अरु थप अधिकार प्रदान गरियो । १८१३ को चार्टर एक्टले भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको व्यापारिक एकाधिकार समाप्त गरी कम्पनी शासित ती प्रदेशहरूमाथि बेलायतका सम्राट्को नियन्त्रण स्थापित ग¥यो र १८३३ ई. को चार्टर एक्टले कम्पनीको व्यापारिक गतिविधिको उन्मूलन गरी यसलाई सम्राट्को अधीनको एउटा प्रशासकीय निकाय बनाइदियो ।

बेलायतको संसद्ले ‘चार्टर एक्ट’ पारित गरेर भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको कार्यावधि बढाउने गथ्र्याे । सन् १८३३ मा संसद्ले ‘चार्टर एक्ट’ पारित गरी आगामी २० वर्षका लागि कम्पनीको समयावधि बढाइदिएको थियो । १८५३ मा उक्त चार्टर एक्टको अवधि समाप्त भएपछि अर्काे अवधिका लागि फेरि ‘चार्टर एक्ट’ पारित गर्नु प¥यो । यसरी १८५३ मा पारित भएको ‘चार्टर एक्ट’ मा २० वर्षको अवधिको प्रावधान हटाएर कम्पनीलाई भारतको शासन सञ्चालनको अधिकार तबसम्म हुनेछ जबसम्म ब्रिटिश संसद्ले कम्पनीको अधिकार आफ्नो हातमा लिने छैन भनियो । यस चार्टरमा कम्पनीका सञ्चालकको संख्या २४ घटाएर १८ कायम गरिएको र यसमध्ये ६ जना बेलायतका सम्राट् द्वारा मनोनित हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

१७५७ ई. को प्लासी विजयदेखि १८५७ सम्म अंग्रेजले राम्रा नराम्रा जुनसुकै उपाय अवलम्बन गरी भारतमा आफ्नो साम्राज्य फैलाए । यसबाट भारतमा उनीहरूप्रति जनअसन्तोष बढ्दै गयो । यसबाट मुख्य रुपमा राजनीतिक स्वतन्त्रताको अपहरण भएको थियो । यो राजनीतिक कारणका अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक र सैनिक कारण अंग्रेज विरुद्ध १८५७ ई. मा क्रान्तिको आगो दन्कियो । यो क्रान्ति कम्पनी सरकारले भारतीयहरूमाथि गरेको अन्याय, अत्याचार र शोषणको विरुद्ध संगठित चुनौती थियो । विविध कारणले यो क्रान्ति असफल भयो तर क्रान्तिको परिणाम स्वरुप भारतमा कम्पनी सरकारको अन्त्य भयो । ब्रिटिश संसद्ले १८५८ को एक विधेयक मार्फत भारतको शासनभर सिधै आफ्नो हातमा लियो ।

१८५८ ई. को विधेयक ल्याइनुपूर्व इस्ट इन्डिया कम्पनीको शासन जारी राख्ने सम्बन्धका विषयमा बेलायतमा प्रशस्त विवाद भैसकेको थियो । जसको मुख्य उद्देश्य केवल लाभ प्राप्त गर्नु हो, त्यस्तो व्यापारिक कम्पनीलाई भारतजस्तो महाद्वीपको शासन सुम्पन सकिँदैन भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिँदै थियो । १८५७ को अंग्रेज विरुद्धको विद्रोहलाई कम्पनी शासनकै उत्तर दायित्वको विषय मानियो । फलस्वरुप ब्रिटेनको सरकारले कम्पनीलाई विघटित गर्ने निर्णय ग¥यो । कम्पनीले यसको विरोध ग¥यो र भन्यो कि यदि कम्पनीबाट कुनै भूलचूक भएको भए यसको उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकारपर्छ । किनभने कम्पनीका सबै काममा अन्तिम निर्णय ब्रिटिस सरकारकै छ । यसैबेला (१८५७ ई.) इङ्गल्यान्डमा आमचुनाव भयो र लर्ड पामस्र्टन प्रधानमन्त्री बने । १२ फेब्रुअरी १८५८ मा लोकसभामा भाषण दिँदै उनले भारतमा कम्पनीको शासनको विरोध गर्दै संसद् र ब्रिटिश ताजप्रति जिम्मेवारी नभएको संस्थालाई भारतीय प्रशासनको बागडोर सुम्पनु गलत भएको भनी ‘भारतको श्रेष्ठतर शासनका लागि विधेयक’ (Bill for the Better Government of India) या क्ष्लमष्ब० संसद्मा प्रस्तुत गरे । संसद्बाट उक्त विधेयक पारित भयो र २ अगस्ट १८५८ मा साम्राज्ञीले विधेयकमा स्वीकृति प्रदान गरेपछि यो कानून बन्यो । यसले भारतमा कम्पनी शासनको अन्त गरी भारतमाथिको उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद र राजमुकुटमा केन्द्रित गरिदियो । यसमा अब उप्रान्त भारतीय शासन ब्रिटिश सम्राट्को नाममा हुनेछ भन्ने घोषणा गरियो र यसका रेखदेखका लागि ब्रिटेनबाट एक मन्त्रीको नियुक्ति गरियो, जसलाई भारत सचिव (Secretary of State for India) या State for India) भनियो र उनको सहायकताका निम्ति पन्ध्र सदस्यीय एक समिति बनाइयो जसलाई ‘इन्डिया काउन्सिल’ भनियो । त्यस्तै गवर्नर–जनरललाई वायसरा (Viceroy) भन्न थालियो, जसले भारतमा ब्रिटेनका सम्राट् र संसद्को प्रतिनिधित्व गर्दथे ।

१८५८ को विधेयकले भारतमा एक युगको अन्त्य गरी अर्काे युगको सूत्रपात ग¥यो । यसबाट भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको शासन समाप्त भई ब्रिटिश ताज र ब्रिटिश संसद्को शासन प्रारम्भ भयो यद्यपि १८५८ सम्म आईपुग्दा ब्रिटिश सरकारले कम्पनी शासनमाथि निकै धेरै नियन्त्रण गरि सकेको थियो । १८५८को विधेयकले यो नियन्त्रणलाई पूर्ण र सशक्त रुपमा स्थापित ग¥यो । बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लर्ड डर्बीले १८५८ को विधेयकद्वारा कम्पनीको शासन ब्रिटिश श्रीपेच र संसद्मा हस्तान्तरित भएको सम्बन्धमा १५ जुलाई १८५८ मा ‘हाउस अफ लडर््स’मा बोल्दै यो परिवर्तन सारभूतभन्दा पनि औपचारिक बढ्ता हो भनेबाट भारतमा कम्पनीको शासनमाथि ब्रिटिश सरकारको नियन्त्रण पहिलेदेखि नै थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यस विधेयकबाट भारतमा बेलायती सम्राट् र संसद्को राजसत्तामात्र स्थापित भएन बरु कम्पनीका सबै सेना तथा भारतमा कम्पनीले जे जति भूभाग प्राप्त गरेको थियो त्यो सब सम्राट्मा हस्तान्तरित भयो ।

दार्जीलिङमाथि सिक्किमको दाबी :

सुगौली सन्धि (१८१५–१६) पछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन् १८१७ मा सिक्किमसँग तितालिया सन्धि गरी पूर्ण सार्वभौमसत्ता सहित मेची र टिस्टाबीचको पहाडी क्षेत्र सिक्किमलाई दियो । यसैबीच मेची नदीको सिमानाबारे नेपाल र किक्किमबीच कचपच भएपछि त्यसबारे छिनोफानो गर्न कम्पनी सरकारका प्रतिनिधिहरू क्याप्टेन लोयड र मेजर ग्रान्ट सन् १८८६ को हिउँदमा स्थलगत भ्रमणका सिलसिलामा दार्जीलिङको बाटो हुँदै आउँदा दार्जीलिङको प्राकृतिक सुन्दरता र त्यहाँको स्वास्थ्यप्रद हावापानीबाट अत्यन्त मोहित भए र यो क्षेत्र जसरी भए पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीले लिनु पर्छ भनी जनरल वेन्टिङलाई सिफारिस गरे । कम्पनी सरकारको दबाबमा परी सिक्किमका राजा चुङफो दले ‘अंग्रेज साहेबहरूलाई त्यहाँ बसी स्वास्थ्यलाभ गर्ने प्रयोजनका निम्ति मित्रताको नाताले म गभर्नर जनरललाई उपहार स्वरुप दार्जीलिङ प्रदान गर्दछु’ भन्ने घोषणा गरे । यसरी ठूलो रङ्गितदेखि दक्षिण बालासन कवाइल र सानो रङ्गितदेखि पूर्व रुङनी नदीदेखि पश्चिमको इलाका पुग नपुग ३६.७२ वर्गकोस वि.सं. १८९१ माघ १९ गते लालमोहर गरी चुङफोदले कम्पनी सरकारलाई दिए । यो दवावपूर्ण दार्जीलिङ परित्यागका कारण अंग्रेजसँग सिक्किम त्यति सन्तुष्ट थिएन । ती दुई मुलुकबीच सम्बन्ध चिसिँदै गएको थियो । यस्तैमा कम्पनी सरकारले सिक्किममाथि आक्रमण गरी वि.सं. १९०७ मा ठूलो रङ्गितदेखि दक्षिण टिस्टादेखि पश्चिम मेचीदेखि पूर्वको १२३.९० वर्गकोस क्षेत्र ब्रिटिश भारतमा गाभ्यो । यसबाट फूलबजार, सुकेपोखरी, मिरिक, सिलिगुडी अंग्रेजका इलाका भए । यी सबै क्षेत्र पहिले नेपालका थिए र सुगौली सन्धिअनुसार कम्पनी सरकारले हडपेको थियो यसरी अंग्रेजसँग सिक्किमको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेको थिएन । दार्जीलिङका बासिन्दालाई सिक्किमका तर्फबाट अपहरण गरिएपछि फेरि अर्को पटक अङ्ग्रेज फौज सिक्किम प्रवेश ग¥यो । यसपछि सं. १९१८ मा अंग्रेज र सिक्किमबीच अर्काे सन्धि भयो जस अनुसार सिक्किम अंग्रेज सरकारको संरक्षित राज्यमा परिणत हुन पुग्यो । यसपछि पहिले सिक्किमकै अधीनमा रहेको कालिम्पोङ र त्यस वरिपरिको ७७.४४ वर्गकोस क्षेत्र सन् १९२१ मा भोटाङमा चढाइँ गरी अंग्रेज सरकारले लियो ।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि सिक्किम र भारतका बीच सन् १९५० डिसेम्बर ५ मा १३ सूत्रीय सन्धि भयो । जुन सन्धिको धारा २ मा सिक्किम भारतको संरक्षित राज्य रहि रहनेछ भनिएको छ । भारत संरक्षित यो सानो हिमाली अधिराज्य सिक्किमले सन् १९५० पछिका वर्षहरूमा स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने आफ्नो अधिकारको दावी प्रस्तुत गर्न थाल्यो । यसका निम्ति सरदार डि.के.सेनले मस्यौदा गरी गान्तोकले नयाँ दिल्लीलाई दिएको एउटा स्मरणपत्रलाई आधार बनाइयो । ब्रिटिशहरूले पूर्णरुपमा भारत छोड्नुपूर्व दार्जीलिङ फिर्ता गर्न १० पृष्ठको एउटा स्मरणपत्र गान्तोकले नयाँ दिल्लीलाई पठाएको थियो । त्यसमा भनिएको थियो (दार्जीलिङको सम्पूर्ण सार्वभौमशक्ति कानूनी रुपले सिक्किमका शासकमा फेरि फिर्ता आउनेछ) । त्यसमा दृढताका साथ भनिएको थियो – भारतलाई सत्ता हस्तान्तरण गरिएपछि दार्जीलिङमाथि ब्रिटिशहरूमा रहेको सर्वाधिकारको दस्तावेज पनि रद्द हुनु पर्छ र सिक्किमका शासकमा त्यस भूमिको अधिकार फिर्ता आउनै पर्छ । स्मरणपत्रमा अगाडि भनिएको थियो –त्यो क्षेत्र स्वतः फिर्ता हुने हुनाले गान्तोक र नयाँ दिल्लीबीच नयाँ सम्झौता हुनु पर्छ र यसो नगरुन्जेल दार्जीलिङमा भारतको कुनै कानूनी अधिकार नहुने हुँदा त्यहाँका सबै अधिकृतहरू र अड्डा अदालतहरूले गरेका काम वैधानिक नहुने र यसबाट पछि ठूला कानूनी र प्रशासनिक समस्या उत्पन्न हुनेछ ।

उक्त स्मरणपत्रको दस्तावेजको मस्यौदा एकजना बङ्गाली व्यारिस्टर डि.के.सेनले गरेका थिए जो सर टासीको सल्लाहकार हुनुपूर्व पटियालाका महाराजाका सेवामा रहेका थिए । तत्कालीन नेहरूको सरकारले गान्तोकले पठाएको स्मरणपत्रमा उल्लेख गरेका सुझावको कुनै जवाफ दिएको थिएन र कहिल्यै दिएन पनि ।

त्यही स्मरणपत्रका सन्दर्भमा सन् १८६ को जुलाई २१मा भू–स्वामित्वबारे सिक्किमको सिद्धान्त र दार्जीलिङमाथि सिक्किमको अधिकारका सम्बन्धमा चोग्यालकी अमेरिकी पत्नी ग्याल्मो होपले ‘नामग्याल इन्स्टिचयुट अफ तिब्बतोलोजी’ को बुलेटिनमा एउटा लेख प्रकाशित गरिन् । त्यो लेखले धेरै हल्लीखल्ली मच्चायो । नमच्चाओस् पनि किन ? त्यस लेखमा होपले दार्जीलिङमाथि भारतको आधिपत्यको बैधताबारे तर्कपूर्ण कानूनी प्रश्न उठाएकी थिइन् । सिक्किममा कुनै पनि राजालाई आफ्नो देशको कुनै पनि भू–भाग अरु कसैलाई दिने अधिकार नरहेको जिकिर गर्दै होप कुकले चुङफोदले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई दार्जीलिङको भोगचलन गर्न पाउने अधिकार दिए पनि दार्जीलिङमाथिको अन्तिम अधिकार र सम्पूर्ण स्वामित्व सिक्किममा नै सुरक्षित छ भन्ने अडान लिएकी थिइन् । अझ जोडदार रुपमा दार्जीलिङमाथि सिक्किमको अधिकारको वकालत गर्दै होप कुकले भनेकी थिइन्– दार्जीलिङको वास्तविक साहु सिक्किम हो, त्यसको उपयोग गर्नेहरू त आसामी मात्रै हुन् । उनले स्पष्ट शब्दमा भनेकी थिइन् –कम्पनीलाई दार्जीलिङको एउटा निश्चित भू–भाग निश्चित कामको लागि उपभोग गर्न मात्र दिइएको हो र त्यसको अर्थ उक्त भू–भागमाथि सिक्किमको सार्वभौम अधिकारको हस्तान्तरण होइन । होप कुकको यो दावीप्रति भारतको प्रतिक्रिया यति कडा थियो कि चोग्यालले आफ्नी पत्नी कुकको दावीलाई ‘विशुद्ध प्राज्ञिक अभ्यास’ भनी खारेज गर्नु प¥यो । त्यस लेखबाट सिक्किमीहरूमा ठूलो आशा पलायो तर दुर्भाग्य त्यसको एक दशक नबित्दै दार्जीलिङमाथि दाबी गर्ने सिक्किम आफ्नो स्वतन्त्रता र हुर्मत बचाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । उसको दावी नेपाल मौन रहेसम्म मात्र ठीक हुने थियो 

।

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google Plus

About Beingrahul