 |
| फणीन्द्र नेपाल |
सन् १९५० जुलाई ३१ तारिखमा नेपाल–भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिबारे नेपाली र भारतीय विद्वानहरूबाट धेरै टीकाटिप्पणी र अध्ययन–विश्लेषण भए पनि यस सन्धिका १० धारामध्ये नेपाल–भारत सीमाबारे कतै उल्लेख भएको छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा आ–आफ्नै मत राखेको पाइन्छ। तीमध्ये यस सन्धिमा सिमानाको कुनै कुरा छैन भन्ने एकथरी मत राजनीतिक स्वार्थ र पूर्वाग्रहबाट निर्दिष्ट छ।
खासगरी सन् १९८० को दसकमा सुवास घिसिङको नेतृत्वमा दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला घिसिङले सन् १९५० को सन्धिको धारा ८ ले नेपाल र बेलायतबीच त्यस मितिभन्दा पहिले भएका सबै सन्धि–सम्झौता रद्द गरेको हुँदा सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग नेपालको हो भन्ने व्याख्या प्रकाशमा ल्याएपछि त्यसविरुद्ध भारतीय राजनीतिज्ञले सो सन्धिमा सिमाना वा भू–भागका सम्बन्धमा कुनै उल्लेख छैन, यो केबल शान्ति तथा मैत्री सन्धि हो भन्दै आएको पाइन्छ।
यस सन्धिका कुनै पनि धारामा सिमानाको विषय समावेश नगरिएको हुँदा धारा ८ अनुसार सुगौली सन्धिको सन्दर्भ उठाउनु युक्तिसङ्गत छैन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री एसबी चवनले सन् १९९२ मार्च ११ मा पश्चिम बङ्गालका तत्कालीन मुख्यमन्त्री ज्योति बसुलाई एक पत्र लेखी १९५० को सन्धिको धारा ८ सम्बन्धी सुवास घिसिङको व्याख्याको प्रत्युत्तरमा सम्भवतः पहिलोपटक भारतको सरकारी धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। हालसम्म नेपालले यससम्बन्धमा भारतसँग कुनै प्रश्न नउठाएको हुँदा चवनको सो धारणा भारत सरकारको आधिकारिक धारणा हो भन्ने मान्न सकिंदैन। त्यस्तै चवनले नेपालले सो भू–भाग सदाका निम्ति त्यागेको भने पनि सुगौली सन्धि (१८१६ मार्च ४) पछि बेलायतले १८१६ डिसेम्बर ८ मा कोसीदेखि राप्तीसम्मको तराई र सन् १८६० नोभेम्बर १ मा राप्तीदेखि महाकालीसम्मको तराई नेपाललाई फिर्ता गरेको हुँदा चवनको उक्त दाबी पूर्णतः गलत साबित हुन्छ। यस सन्दर्भबाट हेर्दा सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिको धारा ८ को भारतीय व्याख्यालाई एकपक्षीय मान्नुपर्छ। यता नेपालमा घिसिङको धारणाको समर्थन गरेर सुरु गरिएको 'ग्रेटर नेपाल' अभियानले आन्दोलनकै रूप लिने सम्भावना देखिएको छ।
सो परिप्रेक्षमा विवेच्य सन्धिको धारा ८ को व्याख्या गर्दा धारा ८ को मात्र होइन, यस सन्धिको धारा १ को समेत संयुक्त व्याख्या आवश्यक छ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ। उक्त सन्धिको धारा १ मा भनिएको छ, 'नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ। दुवै सरकार परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्यक्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्छन्।' त्यस्तै, धारा ८ मा भनिएको छ– 'जहाँसम्म यहाा जिकिर गरिएका कुराहरूको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतका तर्फबाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारबीच भएका यसअघिका सबै सन्धिपत्र, स्वीकारपत्र र कबुलियतनामालाई खारेज गर्छ।' यी दुई धाराको आशय हेर्दा पहिलो धाराले नेपाल र भारतको पूर्ण राज्यसत्ता र क्षेत्रीय अक्षुण्णतालाई पहिलो महत्त्व दिएको छ। सन् १९४७ अगस्ट १५ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको भूमिसमेत स्वतन्त्र भई नेपालमा एकीकृत भइसकेको, तर तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थका कारण राणाहरूले सो भूभागमाथि आफ्नो हकदाबी प्रस्तुत नगरेको, त्यसैगरी नवस्वतन्त्र भारतले पनि सो भूभाग नेपालको हो भन्ने जान्दाजान्दै त्यस भूभागमाथि आफ्नो आधिपत्य कायमै राखेका कारण सुगौली सन्धिमा गुमेका नेपालका भूभागमा आजसम्म भारतको औपनिवेशिक शासन कायम हुँदै आएको छ। सन् १९५० को सन्धिको धारा ८ मा सिमानासँग सम्बन्धित कुनै कुरै छैन तसर्थ सुगौली सन्धिको कुरा उठ्न सक्दैन भन्ने भारतीय व्याख्या किन एकपक्षीयमात्र हो भने उक्त सन्धिको धारा १ ले दुवै मुलुकको क्षेत्रीय अखण्डताको विषयलाई प्राथमिकतापूर्वक उठाएको छ। भारत स्वतन्त्र हुनासाथै सुगौली सन्धिअनुसारको नेपाली भूमि पनि स्वतन्त्र भएको सन्दर्भमा नेपालको क्षेत्रीय अखण्डताभित्र टिस्टादेखि सतलजसम्मको दुई लाख चार हजार नौ सय १७ वर्ग किमि भूभाग पर्छ। तर, समानान्तर रूपमा मेचीपूर्व र महाकाली पश्चिमको नेपालको भूभाग भारतको क्षेत्रीय अखण्डताभित्र समाविष्ट हुन सक्दैन।
यस सन्दर्भमा भारतले आफू स्वतन्त्र भएपछि आफ्ना तीनवटा छिमेकी मुलुक नेपाल, भुटान र सिक्किमसँग गरेका छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय सन्धितर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ। भारतले सर्वप्रथम भुटानसँग सन् १९४९ सेप्टेम्बर २२ मा सन्धि गरेको छ, जसको धारा ४ अनुसार भारतले भुटानलाई देवानगिरिको ३२ वर्ग माइल क्षेत्र एक वर्षभित्र फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ। यस सन्धिमा भारतद्वारा बेलायतले भुटानसँग १८६५ नोभेम्बर ११ मा गरेको सिन्चुला सन्धि र १९१० जनवरी ८ मा गरेको पुनाखा सन्धिको अनुमोदन गरिएको छ। त्यसैगरी, सन् १९५० डिसेम्बर ५ मा भारतले सिक्किमसँग द्विपक्षीय १३ सूत्रीय सन्धि गरेको छ। यसको पहिलो धारामै ब्रिटिस सरकार र सिक्किमबीच पहिले भएका सबै सन्धि औपचारिक रूपमै रद्द हुन्छन् भनिएको छ। यसरी भारतले एकातिर भुटानसँग सन्धि गर्दा बेलायत–भुटानबीचको सन्धि अनुमोदन गर्यो भने अर्कातिर सिक्किमसँग सन्धि गर्दा बेलायत–सिक्किमबीचका सबै सन्धिलाई रद्द गर्यो। सिक्किम १८१६ मार्च ४ मा नेपाल र बेलायतबीच भएको सुगौली सन्धिपूर्वको नेपालको भूभाग १८१७ फेब्रुअरी १० को तितालिया सन्धिको धारा १ र १८१७ अप्रिल ७ को सनदद्वारा सिक्किमलाई प्रदान गरी बनेको सानो मुलुक हो। तितालिया सन्धिअनुसार मेचीपूर्व टिस्टा पश्चिमको बीचको सम्पूर्ण पहाडी भूभाग र सनदअनुसार मेची नदी र महानदीबीचको तराई मिलाएर सिक्किमको निर्माण भएको थियो र यी सबै भूभाग १८१६ मार्च ४ अघि नेपाली राजाका अधीनमा थिए। यो कुरा तितालिया सन्धि र सनद दुवैमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी भारतले सिक्किमले बेलायतसँग गरेका सबै सन्धि रद्द गरेपछि ती भूभाग सिक्किममा होइन, नेपालमा एकीकृत हुन्छन्। ती भूभागमाथि आजको भारतीय दाबी कदापि मान्य र स्वीकार्य हुन सक्दैन। तर, भुटानसँग गरेको सन्धिविपरीत नेपालसँग गरेको सन्धिमा भारतले बेलायतसँग गरेका सबै सन्धि रद्द भएको घोषणा गरेको छ। यस पृष्ठभूमिमा १९५० को सन्धिको धारा १ र ८ अनुसार नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा बङ्गलादेशसम्म, पश्चिममा सतलज नदी र दक्षिणमा गंगाको उत्तरी मैदानसम्म कायम हुन्छ।
सन्धिको व्याख्या राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण गरे पनि सन्धिको कुनै एउटा धाराको कार्यान्वयन हुने र त्यही सन्धिको अर्को धाराको कार्यान्वयन नहुने भन्ने कदापि हुन सक्दैन। १९५० को नेपाल–भारत सन्धिका धारा ५, ६ र ७ को कार्यान्वयन भारतले दृढतापूर्वक गर्दै आइरहेको छ। त्यसैको फलस्वरूप नेपालमा भारतीय आप्रवासी, भारतीय लगानीकर्ता र भारतीय राजनीतिज्ञको दबाब, प्रभाव र कतिपय क्षेत्रमा त वर्चस्व नै कायम हुँदै आएको छ। तर, तिनै भारतीयहरू धारा ८ अनुसार नेपालको सिमाना कायम हुनुपर्छ भन्दा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा धक्का पुग्ने हुँदा यो मान्न कदापि तयार देखिंदैनन्। तर, सन्धि गरिसकेपछि त्यसको एक भागको पालना गर्नु र अर्को भागको पालनाप्रति उदासीनता देखाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्मत कुरा होइन। यदि, धारा ८ को भारतीय व्याख्यालाई मान्ने हो भने पनि १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि वा सन् १९२३ को नेपाल–ब्रिटेन सन्धिको धारा २ को अनुमोदन हुनेगरी भारतले नेपालसँग सन्धि नगरेको हुँदा ती भूभाग स्वतः नेपालमा एकीकृत हुनबाट नैतिक रूपमा कसैले रोक्न सक्दैन। तर १८५७ देखि १९४७ सम्मका ९० वर्षसम्म ब्रिटिस उपनिवेशविरुद्ध लडेको भारतले मत्स्यन्यायको सिद्धान्तअनुसार नेपाली भूभागमाथि आधिपत्य कायम गर्दै आइरहेको छ।
नेपालले भारतसँग जुन बाध्यतामा यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो, त्यसबाट नेपालले धेरै ठूलो राष्ट्रिय क्षति व्यहोरिसकेको छ। नेपालमा जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धि हुनुमा यही सन्धि प्रमुख कारण बनेको छ। यसबाट छिट्टै वास्तविक नेपाली अल्पमतमा परेर फिजीको परिस्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना प्रबल बन्दै गइरहेको छ। यही सन्धिबाट नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर आँच आइसकेको छ। नेपालको संसदमा समेत भारतीय आप्रवासीको उल्लेख्य उपस्थिति भइसकेको छ र भारतमा जन्मिएकाहरू नेपालको नागरिकता लिएर मन्त्री पदमा पुगिसकेका छन्। त्यसैले यति ठूलो क्षति व्यहोरेको नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा उच्च महत्त्व राख्ने र ठूलो टेवा पुर्याउने १९५० को सन्धिको धारा १ र ८ अनुसार आफ्नो सिमाना कायम गर्नु उसको पहिलो दायित्व हो। यसका निम्त्ति यो सन्धिको पूर्ण कार्यान्वयनको माग राखेर नेपालले भारतसँग गम्भीर वार्ता गर्नु आवश्यक छ। त्यसपछि यो समस्याको समाधान नभएको खण्डमा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो विषयलाई उठाउन सकिन्छ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताका निम्ति आवेदन दिंदा नेपालले अङ्ग्रेजसँग स्वतन्त्र रूपमा युद्ध सञ्चालन गरेको, सुगौली सन्धि एक स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा गर्नुका साथै सन्धि नेपाल–बेलायत युद्धको परिणाम हो पनि भनेको छ। यसरी नेपालले आफ्नो भूभाग बेलायतसँगको युद्धमा गुमेको हो भनेर आफ्नो वास्तविक अभिलेख विश्वभरका राष्ट्रहरूको सर्वोच्च निकाय संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दर्ता गरिसकेको छ।
सुगौली सन्धिबाट गुमेर नेपालले फिर्ता पाउन बाँकी भूभागका सम्बन्धमा बेलायतको संसद्ले जुलाई १८, १९४७ मा पारित गरेको 'इन्डिया स्वतन्त्रता ऐन' मा यो भूभाग भारतको हुनेछ भन्ने कतै उल्लेख छैन। भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा सयौं वर्ष पहिलेदेखि नै नेपाल स्वतन्त्र रहेको स्थितिमा नेपाललाई नसोधी र नेपालको स्वीकृति नलिई यो भूभाग कसको हो भनी निर्णय गर्ने अधिकार अरू मुलुकलाई हुनै सक्दैन। यसैगरी, भारतले आफ्नो संविधानमा पनि नेपालको सो भूभाग समाविष्ट गरेको छैन। भारतीय संविधानको धारा १ – ३,ग) अनुसार भारतले नेपालसँग एक सन्धि गरी सुगौली सन्धिको अनुमोदन गरेको खण्डमा मात्र सो नेपाली भूभाग भारतको ठहर्छ। तर, सन् १९५० को सन्धिले सुगौली सन्धिको अनुमोदन गर्नुको सट्टा सो सन्धिलाई रद्द गरेको छ। त्यस्तै, अब आइन्दा सुगौली सन्धिमा गुमेको भूभाग भारतलाई दिनेगरी नेपालको संसद्, नेपालको सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरू कसैले पनि सन्धि गर्न सक्दैनन्। यस स्थितिमा नेपालको संसद्ले यस विषयमा ठोस निर्णय गर्नु आवश्यक छ। १९५० को सन्धिको धारा १ र ८ को अनुमोदन अरू धारासरह हुनुपर्छ भन्ने अडान भारतसमक्ष राखेका खण्डमा यस सन्धिको पूर्ण कार्यान्वयन भई नेपालको पूर्व–पश्चिम सिमाना टिस्टा र सतलज कायम हुनेछ।
0 comments:
Post a Comment