१८८५ मा आएर राणा सरकारले यसलाई औपचारिकता स्वीकृती प्रदान ग¥यो । वि.सं. १९४२ साल भाद्र ८ गते जारी गरेको इस्तिहारमा त ब्रिटिश सेनामा भर्ती हुन गएमा त्यसरी भर्ती हुन जाने व्यक्तिसँग सरकार खुशी हुने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । गोर्खाली सेनालाई ब्रिटिश–भारत र भारतले सदैव युद्धग्रस्त क्षेत्रमा अग्रपङ्क्तिमा राखेको देखिन्छ ।
१८२५–२६ तिर भारतको भरतपुर कब्जा गर्न यही फौज खटिएको थियो भने सन् १८५७ को सिपाही विद्रोह दबाउन जङ्गबहादुर आफैँले फौजको नेतृत्व गरेका थिए । पहिलो विश्वयुछमा दुई लाख गोर्खाली सेनाले भाग लिएका थिए भने दोस्रो विश्वयुछका बेला ब्रिटिश सेनाअन्तर्गत ४५ गोर्खा बाहिनी खडा गरिएको थियो । दुई महायुद्धमा वीरगति प्राप्त गर्ने गोर्खाली सैनिकहरूको संख्या करिब ४५ हजार रहेको प्रमाणित भएको छ ।
अङ्ग्रेज सरकारले नेपाललाई गोर्खा भर्तीबापत प्रतिवर्ष भा.रु. १० लाख उपलब्ध गराउन थाल्यो । यसरी ब्रिटेनले नेपाललाई धन उपलब्ध गराउन थालेपछि राणा सरकारले पनि अङ्ग्रेजलाई जन उपलब्ध गराउन कुनै कसर बाँकी राखेन । गोर्खा सैन्यको बाँडफाँडका सम्बन्धमा ६ नोभेम्बर १९४७ मा एक सम्झौता गरे तर उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन नेपालको स्वीकृतिबिना हुन नसक्ने भएको हुँदा ७ नोभेम्बरमा नेपाल, बेलायत र भारत यी तीनै सरकारका बीच एक त्रिपक्षीय सन्धि सम्पन्न भयो । तर यो सन्धि पनि आजसम्म गोप्य नै छ । विभिन्न पुस्तक र विद्वानहरूका फुटकर लेखका आधारमा हिरण्यलाल श्रेष्ठले यस विषयमा प्रकाश पार्नुभएको छ ।
त्यसका आधारमा हेर्दा उक्त त्रिपक्षीसन्धिका मूल बुँदाहरू यसप्रकार छन्ः–
१. ब्रिटिश भारतीय सेनामा रहेका १० वटा राइफल्समध्ये दोस्रो, छैठौँ, सातौँ, दशौँ गोर्खा राइफल्स ब्रिटिश सेनाअन्तर्गत लगिने र बाँकी भारतको सेनामा राखिने भयो ।
२. ब्रिटेनको लागि पनि गोर्खा भर्ती भारतीय भूमिमा गर्ने सुविधा दिइयो तर १९५२ देखि यो सुविधा भारतले दिएन । हाल धरान र पोखरामा गोर्खा भर्ती केन्द्रहरू सञ्चालित छन् । तर भारतले नेपालबाट रिक्रुटहरू लैजान पारवहन सुविधा दिन भने मञ्जुर ग¥यो ।
३. सन्धिअनुसार बेलायतले १० हजार जवानसम्म राख्न पाउने भनिए पनि यो सङ्ख्या थपघट गर्न सकिने प्रावधान छ । भारतले भारतभित्रका नेपाली मूलका नागरिक र नेपाली नागरिकलाई सम्मिलित गरी गोर्खा सैन्य बढाउँदै लगेको छ ।
४. वार्षिक रुपमा १ हजार नयाँ भर्ती गर्न ब्रिटेनले पाउने भनिएको छ र आपसी सल्लाहबाट यो संख्यामा पनि थपघट गर्न सकिनेछ ।
५. गोर्खाली सेना हिन्दू, निःशस्त्र जनता रनेपालविरुद्ध प्रयोग गर्न पाइनेछैन ।
६. नेपालले पाउँदै आएको भा.रु. १० लाख प्रतिवर्ष बुझाइने भनिएको छ । ब्रिटिश गोर्खालीको पेन्सन, तलब आदि विदेशी मुद्रामा हुनेछ ।
७. एक पक्षले अर्को पक्षको हित र सुरक्षा विरुद्ध कुनै गतिविधि गर्न नपाइने भनिएको छ ।
८. नेपाललाई चाहिने प्रतिरक्षा उत्पादन, सैनिक परिवहन र प्रशिक्षणका साथै अरु आवश्यकता पूर्ति गर्न सहायता गरिने भनिएको छ ।
८. नेपाललाई चाहिने प्रतिरक्षा उत्पादन, सैनिक परिवहन र प्रशिक्षणका साथै अरु आवश्यकता पूर्ति गर्न सहायता गरिने भनिएको छ ।
९. सन्धिको म्याद २० वर्ष र पछि बढाउन सकिने भनिएको छ । यो सन्धि कुनै एक पक्षले १ वर्षको भाखा दिई अन्त्य गर्न सक्नेछ ।
यो सन्धिको मूल प्रति सार्वजनिक नभएसम्म यसैलाई सन्दर्भ सामग्री मान्नुपर्ने बाध्यलाई समाप्त गर्न कानुनी प्रावधान अपनाउनुभन्दा पहिले नै सरकारले यसलाई सार्वजनिक गर्न कुनै आपत्ति छ ?
यो सन्धिको मूल प्रति सार्वजनिक नभएसम्म यसैलाई सन्दर्भ सामग्री मान्नुपर्ने बाध्यलाई समाप्त गर्न कानुनी प्रावधान अपनाउनुभन्दा पहिले नै सरकारले यसलाई सार्वजनिक गर्न कुनै आपत्ति छ ?
0 comments:
Post a Comment