 |
| फणीन्द्र नेपाल |
द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन सन्धि, सार्क बडापत्रको प्रतिबद्धता, विश्व व्यापार सङ्गठनको अवधारणा, व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, भूपरिवेष्ठित मुलुकले पाउने पारवहनसम्बन्धी नैसर्गिक अधिकारलगायत सबै किसिमका बाध्यकारी प्रावधानलाई लत्याउँदै भारतले नेपालविरुद्ध गरेको नाकाबन्दीबाट व्यापार तथा पारवहन मात्र होइन, मानवअधिकारका क्षेत्रमा समेत ठूलो असर पुगेको छ । सामान्यतया नाकाबन्दी कुनै मुलुकको सरकारले देशभित्र ठूलो नरसंहार मच्चाएमा, आतङ्कवादी गतिविधि गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई त्रसित पारेमा वा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो मुलुकमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाइन्छ त
र भारतले निर्दोष नेपालमाथि योजनाबद्धरूपमा नाकाबन्दीजस्तो अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरेको छ । नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुँदा त्यसबाट भारतको स्वार्थपूर्ति गर्न आघात पुगेको भन्दै भारतले गरेको नाकाबन्दी पूर्णतः राजनीतिक प्रकृतिको देखिएको छ । गत असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले भारतीयहरूलाई निर्बाध रूपमा नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान नराखेको, अङ्गीकृत नागरिकताधारी भारतीय आप्रवासीलाई नेपालका संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन रोकेको, नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिब २० प्रतिशत समथर भूभागमा बस्नेहरूको पूर्ण बहुमत हुनेगरी जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निश्चित नगरेकोलगायत आरोप लगाई सीमानाकामा अवरोध पु¥याएको भारतले यसमा अफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरे पनि मधेसीका माग सम्बोधन भए सीमाको अवरोध हट्ने भनी पटकपटक भनेबाट यो नाकाबन्दी सुनियोजित हो र भारत त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमै संलग्न छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।
अहिले नेपालले भोगिरहेको नाकाबन्दी तेस्रो हो र नेपालले भारतीय स्वार्थमा सहयोग पु¥याउन आनाकानी गर्नेबित्तिकै चौथो, पाँचौँ नाकाबन्दी नहोला भनेर कसैले भन्नसक्ने अवस्था देखिँदैन ।
अहिले नेपालले भोगिरहेको नाकाबन्दी तेस्रो हो र नेपालले भारतीय स्वार्थमा सहयोग पु¥याउन आनाकानी गर्नेबित्तिकै चौथो, पाँचौँ नाकाबन्दी नहोला भनेर कसैले भन्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । यस पृष्ठभूमिमा भारतले नेपालविरुद्ध सहजै र पटकपटक नाकाबन्दी गर्नसक्ने परिस्थिति विद्यमान हुनुको एक मात्र कारण नेपालको भौगोलिक अवस्थिति हो । राष्ट्रघाती सुगौली सन्धिका कारण नेपाल तीनतिरबाट भारतीय भूमिले घेरिएको छ । उत्तरतिर चीनसँग सीमा जोडिएको नेपाल भौगोलिक विकटता र सडक सञ्जालको अभावका कारण चीनसँग टाढा र भौगोलिक सुगमता र धेरै हदसम्म व्यवस्थित सडक सञ्जालका कारण भार तसँग नजिक देखिएको छ । भूराजनीतिक अवस्थाकै कारण व्यापार र पारवहनमा भारतसँग निर्भर हुन बाध्य र अभ्यस्त भएको नेपालले यस क्षेत्रमा चीनलाई पनि विकल्पका रूपमा निकट राख्नुपर्छ भन्ने सोचाइ नराखेको हुँदा हामीले तेस्रो नाकाबन्दी झेल्नुपरेको हो ।
नेपालले भोगिरहेको यो नाकाबन्दी भौगोलिक अवस्थितिजन्य र व्यापार तथा पारवहन सन्धि चीनसँग पनि गर्न नसकेको कारणको परिणाम हो भन्नै पर्दछ । यस सन्दर्भमा सुगौली सन्धियता तीनतिरबाट भारतवेष्ठित नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिबाट नेपाल कसरी मुक्त हुन सक्दछ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान किन पुग्न सकेन भन्ने विषयमा यो आलेख केन्द्रित छ ।
नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धको परिणामस्वरूप १८१५ डिसेम्बर २ का दिन बेलायतले हस्ताक्षर गर्न भनी नेपाल दरबारसमक्ष सुगौली सन्धि प्रस्तुत गरेको थियो । २०१५ को डिसेम्बर २ मा त्यसको २०० वर्ष पूरा भएको छ । विगत २०० वर्षको अवधिमा ह्वाङ हो र गङ्गा नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ र सगरमाथाको चुचुरोमा पनि धेरैपटक हिमआँधी आइसकेको छ । ह्वाङ्हो नदी साक्षी छ । सन् १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धिजस्तै सन् १८४२ अगस्ट २९ मा भएको हङकङ सन्धि (नानकिन सन्धि) अनुसार चीनले बेलायतलाई सदाका निम्ति भनेर छाड्नु परेको हङकङ टापु सन् १९९७ जुलाई १ मा चीनलाई फर्काइसकेको छ । त्यस्तै सन् १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार नेपालले सदाका निम्ति भनेर बेलायतलाई छाडेको मेचीपूर्वको पहाडी क्षेत्र सिक्किम, दार्जिलिङ तथा काली नदीपश्चिमका कुमाउ र गढवाल तथा ष्स्टिा नदीदेखि सतलज नदीसम्मको तराईमध्ये कोसी नदीदेखि राप्ती नदीसम्मको तराई सन् १८१६ डिसेम्बर ११ मा र राप्ती नदीदेखि महाकाली नदीसम्मको तराई सन् १८६० नोभेम्बर १ तारिखमा नेपाललाई फिर्ता दिइयो । नानकिन सन्धिमा हङकङको भूभाग गुम्ने जुन प्रावधान छ, सुगौली सन्धिमा त्यो समान प्रकृतिको छ तर जमिन फिर्ता गर्ने प्रक्रिया भने भिन्न प्रकृतिको देखिन्छ । अर्थात् हङकङ सन्धिमार्फत सबै चिनियाँ भूभाग बेलायतले फिर्ता ग¥यो भने २ पटक गरी फिर्ता गर्दा पनि बेलायतले सबै जमिन नेपाललाई दिन मानेन । सन् १९४७ अगस्ट १५ मा इन्डिया छाड्नुअघि तत्कालीन राणा सरकारलाई अङ्ग्रेजले जमिन फिर्ता गर्न चाहेको तर राणाहरूले फिर्ता लिन नमानेको भन्ने चर्चा सुनिए पनि हालसम्म यस प्रकरणसँग सम्बन्धित लिखत प्रमाण उपलब्ध भएको देखिएको छैन ।
नेपालका राजाले बेलायत सरकारलाई सदाका लागि दिएको भनिएको मेचीपूर्व टिस्टा नदीको नगरकट्टा क्षेत्रसम्म र काली नदीदेखि पश्चिम सतलज नदीसम्मका पहाडी भूभाग र टिस्टा नदीदेखि सतलज नदीसम्मको तराईमध्ये २ पटक गरी कोसीदेखि काली नदीसम्मको तराई नेपालले फिर्ता पाए पनि अझै निकै ठूलो भूभाग फिर्ता पाउन बाँकी रहेको देखिन्छ ।
नेपालका राजाले बेलायत सरकारलाई सदाका लागि दिएको भनिएको मेचीपूर्व टिस्टा नदीको नगरकट्टा क्षेत्रसम्म र काली नदीदेखि पश्चिम सतलज नदीसम्मका पहाडी भूभाग र टिस्टा नदीदेखि सतलज नदीसम्मको तराईमध्ये २ पटक गरी कोसीदेखि काली नदीसम्मको तराई नेपालले फिर्ता पाए पनि अझै निकै ठूलो भूभाग फिर्ता पाउन बाँकी रहेको देखिन्छ । फिर्ता पाउन बाँकी भूभागमध्ये पूर्वतर्फ मेची नदीदेखि पूर्व टिस्टा नदीपारि नगरकोटसम्मको पहाडी भूभाग (जसमा दार्जिलिङ र सिक्किमसमेत छन् पर्दछन् र कोसीदेखि टिस्टा नदीका बीचको तराई पर्दछन् भने काली नदीदेखि सतलज नदीसम्मका कुमाउ, गढवाललगायत पहाडी क्षेत्र तथा तराई पर्दछन् ।
उल्लिखित भूभाग नेपालले फिर्ता पाउन सक्छ कि सक्दैन ? फिर्ता लिन के गर्नुपछ ? त्यो भूमि फिर्ता भएमा नेपाल कति शक्तिशाली बन्छ ? र नेपाल भारतवेष्ठित नै रहन्छ कि यसको अरू देशसँग पनि सिमाना जोडिन्छ भन्ने प्रश्न र जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो ।
जहाँसम्म फिर्ता पाउनुपर्ने भूभाग नेपालले फिर्ता पाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न छ, इन्डिया र पाकिस्तान निर्माण गर्ने भारत स्वतन्त्रता ऐन– १९४७, विश्वबाट उपनिवेश समाप्त भएका नजिरहरू, नेपाल– भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि– १९५० को धारा १ र ८, नेपाल–ब्रिटेन सन्धि– १९५० को प्रस्तावना र धारा ८, हङकङ फिर्तासम्बन्धी बेलायत र चीनद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त घोषणा–१९८४ र जुलाई १, १९९७ मा चीनमा हङकङको एकीकरणको नजिर, सयौँ वर्षदेखि पोर्चुगलको उपनिवेश रहेको गोवामाथि सैन्य कारबाही गरी सन् १९६२ मा भारतले आफूमा विलय गरेको नजिर, बेलायतले सन् १८६५ नोभेम्बर ११ को सिन्चुला सन्धिबाट बृटिस साम्राज्यमा गाभेको करिब २,७५० वर्गकिमि जमिनमध्ये ३२ वर्गमाइल भूभाग सन् १९४९ सेप्टेम्बर २२ मा भारतले भुटानलाई फिर्ता गरेको नजिरलगायत आधारमा भारतबाट नेपाललाई त्यो जमिन फिर्ता हुनसक्छ तर त्यो जमिन फिर्ता पाउन सर्वप्रथम नेपालले भारतसमक्ष औपचारिक माध्यमबाट प्रस्ताव गर्नुपर्छ । भुटानलाई जमिन फिर्ता ग¥यो भने भारतले नेपाललाई किन गरेन, बेलायतले चीनलाई हङकङ फिर्ता ग¥यो भने नेपाललाई किन गरेन ? यस्ता प्रश्नहरू गर्नुपर्छ र यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ ।
नेपाल–बेलायत सन्धि– १९५० को प्रस्तावनामा सन् १९२३ को सन्धि र सुगौली सन्धिका केही दफा अब लागू नरहने भनिएबाट बेलायतले सुगौली सन्धि अस्तित्वमा नरहेको प्रस्ट गरेको देखिन्छ । प्रस्तावनामा ‘आफ्ना दुई देशका बीचमा सन् १८१५ देखि आनन्दपूर्वक शान्ति, मैत्री र सद्भावको सम्बन्ध कायम रहिआएको ध्यानमा राखी भारत र पाकिस्तानका दुई स्वाधीन राज्यहरूको स्थापना भएको फलस्वरूप काठमाडौँमा सन् १९२३ को डिसेम्बर २१ तारिखका दिन हस्ताक्षर भएको सन्धिपत्र र त्यसभन्दा अघिका सन्धिपत्रहरूका समेत कोहीकोही दफा युनाइटेड किङ्डम र नेपालका सरकारहरूका बीचमा लागू नरहने विचार गर्दै यति दीर्घकालसम्म परस्परमा रहेको राम्रो सम्बन्धलाई कायम गर्दै औ झन् बलियो पार्नको मनसायले सो अभिप्रायका निम्ति एक नयाँ सन्धिपत्र गर्ने’ भनिएबाट सुगौली सन्धिको दायित्वबाट बेलायत मुक्त रहेको स्पष्ट हुन्छ । तर यो सन्धि बेलायतले भारत छाड्नु पूर्व किन गरेन ? र भारतको हातमा नेपाली भूभाग परेपछि किन ग¥यो ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ ।
सन् १९४७ जुलाई १८ को इन्डिया स्वतन्त्रता ऐनअनुसार ब्रिटिस इन्डियामा धर्मका आधारमा २ राज्य निर्माण भएका थिए । मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान बनेको थियो भने हिन्दु बहुल क्षेत्र इन्डिया बनेको थियो तर यी दुवै मुलुकमा समाविष्ट हुन नचाहने राज्यहरूलाई स्वतन्त्र रहने अधिकार पनि दिइएको थियो ।
सन् १९४७ जुलाई १८ को इन्डिया स्वतन्त्रता ऐनअनुसार ब्रिटिस इन्डियामा धर्मका आधारमा २ राज्य निर्माण भएका थिए । मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान बनेको थियो भने हिन्दु बहुल क्षेत्र इन्डिया बनेको थियो तर यी दुवै मुलुकमा समाविष्ट हुन नचाहने राज्यहरूलाई स्वतन्त्र रहने अधिकार पनि दिइएको थियो । यही प्रावधानअनुसार हैदराबाद, कस्मिरलगायत केही राज्यहरूले स्वतन्त्र रहने निर्णय गरेका थिए तर इन्डियाले अनेकौँ प्रपञ्च रची शक्तिको प्रयोगसमेत गरी तिनलाई आफूमा मिलायो । इन्डिया र पाकिस्तानमा राज्यहरू मिल्दा पनि ती राज्यहरूले औपचारिक निर्णय गर्नुपथ्र्यो र त्यस्तो निर्णय प्रान्तीय सभा वा सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरिरहेको शक्तिले गर्नुपथ्र्यो । नेपालको जति भूभाग अहिले इन्डियामा छ ती भूभागको सार्वभौमसत्ताको हस्तान्तरण गर्न सक्ने शक्ति त्यहाँ कसैमा थिएन । नेपाल स्वतन्त्रता छँदाछँदै नेपाली भूभाग बाँडी हिँड्ने अधिकार बेलायतलाई थिएन । बेलायतसँग गरेको सन्धि भारतसँग लागू नै हुँदैन तर राणाहरूको त्यो गल्तीले त्यतिबेला ती भूभाग नेपालको शासन व्यवस्थाअन्तर्गत आउन सकेनन् ।
मुस्लिम लिगले पाकिस्तान पाउँछ भने सन् १८१४–१६ को नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धको परिणामस्वरूप सुगौली सन्धि भई गुमेको नेपाली भूमि पनि स्वतन्त्र भई नेपालमा एकीकृत हुनु पर्दछ भनी गोर्खा लिगका संस्थापक नेता डम्बरसिंह गुरुङ दार्जिलिङको स्वतन्त्रता र नेपालमा त्यसको एकीकरणको प्रस्ताव बोकेर सन् १९४६ डिसेम्बर २ मा काठमाडौँ आएका थिए । डम्बरसिंह गुरुङ नेतृत्वको ३ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलमा उनका अतिरिक्त शिवकुमार राई र देवप्रकाश राई सम्मिलित थिए । उनीहरूले तत्कालीन राणा सरकारसमक्ष दार्जिलिङ नेपालमा गाभ्ने प्रस्ताव राख्दा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलबीच मतैक्य भएन । डम्बरसिंह गुरुङले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका अध्यक्ष कमान्डिङ जनरल बहादुरशमशेर जबरालाई यस विषयको ज्ञापनपत्र पेस गरे । त्यति बेलै नेपालले यो प्रस्ताव स्वीकार गरेको भए आज भारतले कुनै हालतमा नाकाबन्दी गर्नसक्ने थिएन ।
सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएअनुसरको जमिन फिर्ता भएको खण्डमा दक्षिणएसियामा सामरिक शक्ति सन्तुलनको स्थिति कायम भई शान्ति स्थापनामा नेपालले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछ । सुगौली सन्धिलाई मान्यता दिउन्जेल मात्र नेपाल पूर्व, पश्चिम र दक्षिण तीनतिरबाट भारतीय भूभागले घेरिएको अवस्थामा रहेको हो । सुगौली सन्धि अमान्य हुँदाको परिणामस्वरूप पूर्वतर्फ नेपालको सिमाना भुटान र बङ्गलादेशसँग जोडिन पुग्छ । सुगौली सन्धि हुनुभन्दा पहिले नेपालको अधीनमा रहेका दिनाजपुर र रङ्गपुर सन् १९७१ देखि बङ्गलादेशमा परेका छन् । मेची र टिस्टाबीचको तराई नेपालमा गाभिँदा नेपालको सिमाना बङ्गलादेशसँग स्वतः जोडिन्छ भने मेचीपूर्वको पहाडी भूभाग नेपालमा एकीकृत हुँदा भुटानसँग सीमा जोडिन्छ । यो भौगोलिक अवस्थितिमा टिस्टा नदी हुँदै ब्रह्मपुत्रबाट समुद्रसम्म पुग्ने हाम्रो सपना पूरा हुनेछ र सबै प्रकारका भारतीय दासत्वबाट नेपाल सदाका निम्ति मुक्त हुनेछ ।
0 comments:
Post a Comment