कास्मिर समस्या
सन् १९४७ मा अंग्रेजले धर्मको आधारमा आफ्नो भारतीय उपमहाद्वीपको उपनिवेशलाई पाकिस्तान र भारत दुई अलग-अलग देशमा विभाजन गरी छोडेर गएदेखि नै कास्मिर समस्या उब्जेको स्वयं ब्रिटिसहरू नै स्वीकार्छन् ।
 |
| Jammu And Kasmir |
कास्मिरबारे जब प्रश्न उठ्ने गर्छ, तब ब्रिटिस पत्रपत्रिकामा यो भनाइ पढ्न पाइन्छ, ‘सिद्धान्ततः भारतीय उपमहाद्वीपको आफ्नो उपनिवेशअन्तर्गत रहेका ६५० भन्दा बढी राज्य रजौटाहरू नयाँ जन्मेका भारत वा पाकिस्तानमध्ये कुनै एकमा सामेल हुन सक्ने वा स्वतन्त्र रहन सक्ने, तर व्यवहारतः जनता नै यसको निर्णयकर्ता छन् ।’
कास्मिरको स्वतन्त्रता संग्राम भन्ने लेखमार्फत लेखकद्वय कमिल अहसन र जैब उन निसा अजिजले लेखेका छन्, ‘भारतीय राजा रजौटाहरू ब्रिटिस साम्राज्यप्रति सदा सहयोगी रहिआएको हुँदा ब्रिटिसले भारतीय उपमहाद्वीप एउटै राजनीतिक इकाईको रुपमा संगठित हुन नसकोस् भनी यो व्यवस्था गरिदिएको हो ।’
तर, जनताको प्रबल विरोधका कारणले यी राज्य-रजौटाहरू टिक्न सकेनन्, भारत या पाकिस्तानमा विलय भए । यसरी हेर्दा ब्रिटिसहरूले भारतीय उपमहाद्वीपमा धर्मलाई आधार मानेर दुई भागमा काल्पनिक तवरले बाँडेर छोडेको देखिन्छ ।
पछि तिनै राजा-महाराजा र समाजका सम्भ्रान्त वर्ग दुवै देशका प्रमुख राजनैतिक संगठनममा प्रवेश गरी भारतीय उपमहाद्वीपका मेहनतकस जनतामाथि रजाइँ गर्न आइपुगेको तथ्यले यसलाई पुष्टि गर्दछ ।
सन् १८४६ देखि नै कास्मिरमा शासन गर्दै आएको डोग्रा वंशका अत्याचारी महाराजा हरि सिंह त्यसबखत कास्मिरको गद्दीमा थिए । उनी हिन्दू भए पनि उनको राज्यमा हिन्दूको संख्या कुल जनसंख्याको एक चौथाई मात्र थियो । त्यसकारण हरि सिंहलाई आफ्नो राज्यमाथि पाकिस्तानबाट हुन सक्ने सम्भावित आक्रमणको ठूलो चिन्ता थियो ।
त्यसमाथि कास्मिरमा मूलधारका राजनीतिक संगठनको उपस्थिति न्यून थियो । त्यसैले कास्मिरमा हिन्दुस्तान वा पाकिस्तानमा मिसिनेभन्दा पनि कास्मिरका शेर भनी चिनिने शेख अब्दुल्लाहको नेसनल कन्फरेन्सको नेतृत्वमा कास्मिरी राष्ट्रवादको बढी चहलपहल थियो । सन् १९३१ देखि नै उनै शेख अब्दुल्लाहको नेतृत्वमा कास्मिरमा मुक्ति आन्दोलन चलेको जानकारी अखिला रमण २२ मार्च २००७ को ‘काउन्टरकरेन्ट डट अर्ग’ मा गराउँछन् ।
यस्तो छ इतिहास
सन् १९४६ मा कास्मिर छोडो आन्दोलनमा जेल परेका शेख अब्दुल्लाहलाई छुटाउन कास्मिरी पण्डित परिवारमा जन्मेका र कास्मिरसँग भावनात्मक आत्मीयता भएका तथा शेखका साथी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता जवाहरलाल नेहरू हतारहतार श्रीनगर पुगेर शेख अब्दुल्लाहलाई छुटाई अब्दुल्लाह कुनै पनि हालतमा पाकिस्तानमा विलय हुने पक्षमा नरहेको महसुस गरी फर्केका थिए ।
 |
तर, २१ अक्टोबर १९४७ अर्थात् भारत र पाकिस्तान बनेको २ महिनामै पाकिस्तानी भूभागबाट केही खास जातिका लुटेराले कास्मिरमा छिरेर लुटपाटको साथै उत्पात मच्चाउन थाले । २२ अक्टोबरको साँझसम्म उनीहरूले हालको पाकिस्तानी कास्मिरको राजधानी मुजफ्फराबाद कब्जा गरे । २४ अक्टोबरको दिनसम्म उनीहरूले महुरामा रहेको विद्युत्गृह कब्जा गरेर पूरै कास्मिर भ्यालीलाई अन्धकार पारिदिए । २५ अक्टोबरको दिन महाराजा हरि सिंह दलबलसहित श्रीनगरबाट सडकमार्ग हुँदै जम्मुतर्फ भागे । २६ अक्टोबरका दिन लुटेराले कास्मिरको दोस्रो ठूलो सहर बारामुला कब्जा गरे र उनीहरू श्रीनगरको बाहिरी इलाकासम्म पुग्न सफल भए ।
महाराजा भागेपछि शेख अब्दुल्लाह, जो महाराजा र आक्रमणकारी दुवैको खिलाफमा थिए, उनले आफ्ना समर्थक बटुलेर लुटेराहरूको प्रतिकार गरेको बीबीसीकाका संवाददाता एन्ड्रोएड ह्वाइटहेड बताउँछन् ।
२५ अक्टोबरकै दिन सरदार बल्लभ भाइ पटेलका नजिकका सहयोगी भीपी मेनन श्रीनगर पुगेर कास्मिरको भारतमा विलयसम्बन्धी सम्पूर्ण चाँजोपाँजो मिलाइसकेका थिए । २६ तारिखका दिन जम्मुका महाराज हरि सिंहको शीतकालीन महलमा दरबार लाग्यो । जहाँ महाराजका प्रधानमन्त्री एमसी महाजनले जवाहरलाल नेहरूलाई सम्बोधन गर्दै, ‘आफूहरूलाई आवश्यक सैनिक सहायता अविलम्ब उपलब्ध गराउन याचना गर्दै आफूहरू जुनसुकै सर्त मान्न पनि तयार रहेको, नत्रभने यही कुरा लाहोरसमक्ष राखिने र जिन्नासँग सहमतिमा पुग्ने’ भनी अनुरोध गरे ।
 |
औपचारिकताका लागि एउटा टेलिग्राम दिल्ली पठाइयो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २७ तारिखको बिहान ९ बजे भारतीय सेना श्रीनगरमा उतारियो । ३१ अक्टोबरको दिन शेख अब्दुल्लाहलाई कास्मिरको नयाँ प्रशासनको प्रमुख बनाइयो । ७ र ८ नोभेम्बरमा श्रीनगरको बाहिरी इलाका र बारामुलाबाट समेत अतिक्रमणकारी पठान मिलिसिया लखेटिए ।
जब यो कुरा जिन्नाको जानकारीमा आयो, तब उनले लाहोरस्थित आफ्नो कमान्डअन्तर्गत रहेको कार्यवाहक ब्रिटिस कमान्डर इन चिफ जनरल डग्लस ग्रासीलाई तुरुन्तै २ ब्रिगेड सेना श्रीनगर र जम्मुतर्फ रवाना गर्न आदेश दिए । तर ब्रिटिस जनरलले फिल्ड मार्सल क्लाउड अचिन्लेकको आदेशबिना सम्भव नभएको जवाफ दिए । अचिन्लेकले स्वीकृति दिएनन् ।
यसरी श्रीनगरमा भारतीय सेनाले बिनामुठभेड कब्जा जमाएको थियो । पछि जिन्नाले तत्कालीन भायसरायलार्ड माउन्टबेटनसँगको एउटा तनावपूर्ण मिटिङमा कास्मिरको स्वतन्त्रताको हरण शक्तिको आडमा भएको भनेर विरोध जनाएका थिए । लर्ड माउन्टबेटन पनि जिन्नाको भनाइसँग सहमत भएको तर हिंसाको सुरुवात तिनै अतिक्रमणकारी लुटेराबाट सुरु भएको भनेर पन्छिए । यसरी कास्मिरलाई भारतीय उपमहाद्वीपको कहिल्यै नसुल्झने समस्याको रुप दिन दुवै देशमा कार्यरत अंग्रेज अधिकारीको भूमिका देखिन्छ ।
अन्ततः पाकिस्तानले पनि सेना पठायो । तर, त्यति बेलासम्म कास्मिरको दुईतिहाइ जमिनमा भारतीय सेनाले आफ्नो स्थिति मजबुत बनाइसकेको थियो । बाँकी एकतिहाइ जमिन पाकिस्तानको कब्जामा पर्न गयो र आजसम्म कास्मिर विभाजित रहेको छ ।
 |
भारतमाथि प्रश्न
यहाँनेर भारतीयलाई अप्रिय लाग्ने प्रश्न उठाउन सकिन्छ । त्यो के भने, २२ अक्टोबरको पठान अतिक्रमणकारी मिलिसियामा के पाकिस्तानी नियमित सेना र सरकारको संलग्नता थियो ? यदि थियो भने महम्मद अली जिन्नाजस्तो चतुर व्यक्तिले जम्मु कास्मिर पूरै कब्जा गर्ने गरी सुरुमै किन सेना परिचालन गरेनन् होला ?
कास्मिरको मुख्य राजनैतिक संगठन नेसनल कन्फेरेन्समा आफ्नो प्रभाव नजमाई उनले यस्तो मूर्खतापूर्ण कदम चाले होलान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? अतिक्रमणकारी मिलिसिया सामान्य हतियारजस्तै बन्चरो, तरबार, भाला, दुईनाले बन्दुक, केही रिभोल्भरबाट मात्रै सज्जित रहेको कुरा बीबीसीको सोही पेजमा जनाइएको छ ।
यदि पाकिस्तानी सरकारको प्रत्यक्ष सहयोग भएको भए भारी मेसिन गन, तोप, ट्यांक, स्वचालित हतियार, बख्तरबन्द गाडी समेत उनीहरूसँग हुनुपर्ने होइन र ? र, अझ महत्त्वपूर्ण कुरा पाकिस्तानी नियमित सेनाका जवान त्यस आक्रमणमा सामेल भएको भए सैनिक अनुशासनकै कारण पनि तिनीहरूले आक्रमणको दौरान आफ्नै मुस्लिम दाजुभाइको निर्ममतापूर्वक हत्या गर्ने थिएनन् र दिदीबहिनीको बलात्कार गर्ने पनि थिएनन् । साथै मुस्लिम व्यापारीकै धनमाल लुट्ने पनि थिएनन् होला । जब कि यी सबै कुकर्म अतिक्रमणका बेला भएको थियो ।
पछि भारतीय सेना श्रीनगर प्रवेश गरेपछि जिन्नाले आफ्नो मातहतका अंग्रेज कमान्डरलाई सेना परिचालन गर्न आदेश दिँदा पनि किन ती अंग्रेज जनरलले मानेनन् होला, के यो सोचनीय प्रश्न होइन र ? उता भारतमा कार्यरत अंग्रेज अधिकारी भने एउटा टेलिग्रामकै आधारमा भारतीय सेना कास्मिर पठाउन तयार हुने कुरा के ताजुबको विषय होइन ?
अनि, भारतीय पक्षले कास्मिरको भारतमा विलय हुने माग पूरा नहुँदासम्म सहयोग नगर्ने अड्डी लिएर कास्मिरीलाई बाध्यतामा पारेर गरेको सम्झौता के अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मान्नुपर्ने बाध्यता छ ? यदि भारतीयको नियत सफा थियो भने संकटका बेला सहयोग गरेर संकट टरेपछि बरु त्यहाँको सुरक्षाको जिम्मा लिने गरी कास्मिरको स्वतन्त्रतालाई यथावत रहन दिएको भए हुन्नथ्यो र ? यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ ब्रिटिस तथा भारतीय शासकले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई दिन बाँकी नै छ ।
वैधानिकता विवाद
महाराजा हरि सिंहले कास्मिरलाई भारतमा गाभ्ने अनुमति दिएको भए पनि शेख अब्दुल्लाहले यसलाई अस्थायी तथा तदर्थ व्यवस्थापनको रुपमा स्विकारेका थिए । त्यसो त १२ नोभेम्बर १९४७ का दिन श्रीनगरको लाल चोकमा कास्मिरीलाई सम्बोधन गर्दै जवाहरलाल नेहरूले समेत कास्मिरी जनताको जनमत संग्रहमार्फत अभिमत लिइने अभिव्यक्ति दिएको तथ्यमा उनै अखिला रमणले खुलाएका छन् ।
मे १९४८ मा पाकिस्तान औपचारिक तवरमै युद्ध मैदानमा उत्रियो । केही महिनाको युद्धपश्चात जनवरी १९४९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा युद्धविराम भयो । युद्धविरामका बुँदामा संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्त्वावधानमा कास्मिरमा जनमत-संग्रह गराइने बुँदा परेको थियो, जसलाई भारतले उत्साहपूर्वक समर्थन गरेको थियो । किनकि कास्मिरका सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्तित्व उनै शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरूका मित्र थिए र पाकिस्तानमा कास्मिरको विलयको पक्षमा थिएनन् ।
त्यसैले नेहरूलाई के लागेको थियो भने भविष्यमा पाकिस्तानबाट हुन सक्ने आक्रमणलाई ध्यानमा राखेर शेखले स्वतन्त्रताको समेत पक्ष लिने छैनन् र भारतमा विलय हुने प्रस्तावले बढी जनमत प्राप्त गर्नेछ । नेहरूले १९४७ देखि १९५१ सम्मको अबधि मा दिएका भाषण हरू मा कास्मिरका जनताको इच्छालाई जनमत संग्रहद्वारा सम्मान गरिने बारम्बार दोहोर्याएको कुरा उनै अखिला रमण बताउँछन् ।
त्यति मात्र नभई १९४८ मा प्रकाशित भारत सरकारको श्वेतपत्रमा समेत सो कुरा उल्लेख भएको उनी उल्लेख गर्छन् ।
तर, शेख अब्दुल्लाहको अपेक्षाविपरीत उनै नेहरूले शेख अब्दुल्लाहको प्रशासनलाई १९५३ मा पृथकतावादी र देशद्रोहीको अभियोग लगाई अफिसबाट बेदखल गरिदिए । उनी अफिसबाट बाहिर फालिएका मात्र होइनन्, उनलाई राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा राख्न र जनताबाट कटाउन एक दशकसम्म काराबासी तथा गृहबन्दी हुनसम्म बाध्य पारिए । तर पनि उनको लोकप्रियतामा रत्तिभर कमी आएन र १९७७ मा भएको निर्वाचनमा उनको दल नेसनल कन्फेरेन्सले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्यो ।
सन् १९५३ देखि १९७५ सम्म दिल्लीको केन्द्रीय सत्ताले फर्जी चुनावमार्फत लगातार आफ्ना पिछलग्गुलाई मात्र श्रीनगरको गद्दी सम्हाल्ने मौका प्रदान गर्यो ।
शान्तिपूर्ण सबै बाटा अवरुद्ध भएकाले कास्मिरी जनताले सशस्त्र उपायले भए पनि आफ्नो मातृभूमिलाई स्वतन्त्र गराई छाड्ने अठोट गरे
यस्ता नक्कली चुनावमा पनि बुथ कब्जा गर्न अरु कोही नभई खुद तत्कालीन कास्मिरका राज्यपाल बिके नेहरू नै अग्रपंक्तिमा रहेको खुलासा कास्मिरी राजनैतिक सक्रियातावादी प्रेमनाथ बजाजले आफ्नो १९९७ मा प्रकाशित स्मरण संगालोमा प्रस्ट्याएका छन् ।
सन् १९७७ मा इन्दिरा गान्धी अत्यधिक कमजोर भएका बेला केन्द्रीय सत्तामा आएका जनता पार्टीका नेताहरूले कास्मिरको आजादीका लागि माग पुनः उठाउन नसक्ने गरी मात्र बडो चलाखीपूर्वक उनलाई त्यहाँको सरकार बनाउन स्वीकृति जनाएका थिए । यसैबीच, भारत सरकारले १९५७ मै भारतीय संविधानको धारा ३७० अन्तर्गत कास्मिरलाई भारतमा औपचारिक रुपमै गाभिइसकेको थियो ।
सन् १९८२ मा भएको चुनावमा पनि नेसनल कन्फरेन्स नै विजयी भयो । तर यसपटक शेख अब्दुल्लाहको सट्टा उनका छोरा फारुख अब्दुल्लाह पार्टी प्रमुखको नाताले सत्तासीन भए । तर २ वर्षमै अर्थात् १९८४ मा उनको सरकारलाई केन्द्र सरकारले बर्खास्त गरेर उनैका नातेदार तथा सोही पार्टीका अल्पमतका नेता गुलाम महम्मद शाहलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदियो ।
शाहलाई पनि १९८६ मा भ्रष्टाचारको अभियोगमा बर्खास्त गरियो । शाहले खाली गरेको मुख्यमन्त्रीको कुर्चीमा राजिव गान्धीसँग सम्झौता गरी फारुख पुनः विराजमान भए । यसरी कास्मिरी जनतामा राम्रो प्रभाव रहेको शेख परिवार र उनको पार्टी नेसनल कन्फरेन्समा विभाजन ल्याउन नयाँ दिल्लीले जबर्जस्त षड्यन्त्र गरेको देखिन्छ ।
१९८७ को चुनावमा नेसनल कन्फरेन्स र कांग्रेसले गठबन्धन गरी चुनाव लडेका थिए । तर त्यस बेलासम्म कास्मिरको हालत, राजनैतिक खिचातानी, जनताको मनस्थिति र नयाँ दिल्लीको चालबाजी बुझिसकेको युवा वर्ग तयार भइसकेको थियो । उनीहरूले नेसनल कन्फेरेन्ससमेत भारतीय इसारामा नाच्न सुरु गरेको र भारतप्रति नरम बन्दै गएको महसुस गरी त्यो गठबन्धनको विपक्षमा मुस्लिम युनाइटेड फ्रन्ट गठन गरी चुनावमा होमिए । यसका मुख्य नेता सवीर शाह, यासिन मलिक, जाबेद मिर, हमिद शेख, मजिद वानी, युसुफ शाहमध्ये कतिलाई चुनावमा उम्मेदवार हुनबाट समेत वञ्चित गरियो भने कतिलाई चुनावको दौरान जेल कोचियो । सदाझैँ धाँधली र बुथ कब्जा गरी चुनाव परिणामलाई कांग्रेस गठबन्धनका पक्षमा पारियो ।
नयाँदिल्लीको यस्तो नांगो रुप देखेर यी सबै नेता आफ्ना हजारौं समर्थकसहित अमानुल्ला खान र मकबुल बट्टले मे १९७७ मै स्थापना गरेको जम्मु कास्मिर लिबरेसन फ्रन्टमा सामेल भए । जनवरी १९८९ मा यिनै युवा नेताको संयोजकत्वमा लाखौँ मानिस कास्मिरको पूर्ण स्वतन्त्रताको नारा लगाउँदै श्रीनगरको सडकमा उत्रे । ५ महिना लामो प्रदर्शनमा जनमतसंग्रह जस्तो प्रजातान्त्रिक अभ्यासकै माग गरिएको थियो ।
शान्तिपूर्ण किसिमले नै स्वतन्त्रता हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त थिए । तर भारत सरकारका गभर्नर जगमोहनले त्यहाँ तैनाथ सुरक्षा सैनिकलाई निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि अन्धाधुन्ध गोली चलाउने आदेश दिए । हजारौं प्रदर्शनकारी मारिए ।
दश हजारभन्दा बढी युवा पाकिस्तान अधिकृत कास्मिरतर्फ सैनिक तालिम लिन पलायन भए । यसरी शान्तिपूर्ण सबै बाटा अवरुद्ध भएकाले कास्मिरी जनताले सशस्त्र उपायले भए पनि आफ्नो मातृभूमिलाई स्वतन्त्र गराई छाड्ने अठोट गरे ।
सन् १९८९ को जनप्रदर्शनमाथि भएको क्रूर दमनपछि भने संघर्षको रुप फेरिन थाल्यो । वास्तवमा जेकेएलएफ कुनै आतंककारी वा विदेशी जासुस संगठन थिएन र होइन पनि । यसका संस्थापक मकबुल बट्टले उनलाई फाँसी दिन बसेको अदालती सुनुवाईको दौरान अदालतमा उनीमाथि लगाएको देशद्रोही, हत्यारा, पाकिस्तानको जासुस भन्ने आरोपको प्रतिउत्तरमा ‘तिमीहरू मलाई सबै आरोप लगाऊ, तर पाकिस्तानी जासुसको आरोप नलगाऊ, म भारतीय सरकारको विरोधी हुँ, भारत र भारतीयको पनि होइन, त्यसै गरी पाकिस्तानले पनि ममाथि यस्तै प्रकारको अभियोगमा यसै गरी मुद्दा थोपरेको छ र भारतीय एजेन्टको आरोपमा ३ वर्ष पाकिस्तानको जेल सजाय भोगेर आएको छु’ भन्ने बयान अमानुल्लाह खानले १९७० देखि ७२ सम्म भारतीय एजेन्टको अभियोगमा पाकिस्तानी जेलमा बिताएको अवधि, यासिन मल्लिकले हिन्दू कास्मिरीलाई कास्मिरमै फर्केर हामीले हाम्रो कास्मिरी संस्कृतिलाई अझै मजबुत रहेको विश्वसामु देखाउनु छ भनेर गरेको सदासयतापूर्ण आह्वानले पनि कास्मिरी स्वतन्त्रताका लागि मात्र लडेको संगठन भएको प्रमाणित गर्दछ ।
तर, भारत सरकारको दमनकारी नीतिले त्यस संगठनलाई उग्रवादतर्फ धकेल्न उत्प्रेरित गरेको घटनाक्रमले देखाउँछ । न त जेकेएलएफ साम्प्रादायिक अतिवादी मुस्लिम संगठन नै हो ।
कास्मिरी समाज हिन्दु, मुस्लिम तथा बुद्धिस्टहरू एकापसमा मिलेर बसेको संयुक्त सांस्कृतिक समाज हो । १९४७ मा धर्मको आधारमा भारत र पाकिस्तानको निर्माण हुँदा पन्जाब, बंगाल, गुजरात, सिन्ध आदि ठाउँमा भयंकर हिन्दू मुस्लिम मारकाट हुँदा पनि कास्मिरमा ५ प्रतिशतकाको संख्यामा रहेका पण्डित सुरक्षित थिए ।
सन् २००३ मा पनि नदिमर्गमा दंगा हुँदा भत्केका हिन्दू मन्दिर र हिन्दूका घर पुनर्निर्माण गर्न मुस्लिमले नै सहयोग गरेका थिए । यो त नयाँ दिल्लीको षड्यन्त्रमा सामेल केही समाज विखण्डनकारीकको कर्तूत हो भन्छन्, विश्लेषकहरू ।
अमानवताको पराकाष्टा
सन् १९८९ पश्चात कास्मिरमा हिंसाको मात्रा चुलिँदै गयो । अहिले कास्मिरमा भारतले ६ लाख र पाकिस्तानले ४ लाख फौज (आ-आफ्नो कब्जामा रहेको कास्मिरमा) थुपारेर कास्मिरलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो सैन्य ब्यारेकमा परिणत गरेका छन् ।
भारत प्रशासित कास्मिरमा सेना र सर्वसाधारण नागरिकको अनुपात १ः१० रहेको तथ्य बाहिर आएको छ । १९८९ यता मात्रै ७० हजारभन्दा बढी नै कास्मिरी सर्वसाधारण कास्मिरको स्वतन्त्रता संग्रामको सिलसिलामा मारिएका छन् भने दशौँ हजार बेपत्ता पारिएका छन् । लाखौँ कास्मिरी आफ्नो प्यारो र रमणीय जन्मथलो छोडेर भाग्न बाध्य पारिएका छन् ।
मानव अधिकार हननमा कास्मिरले सबैलाई उछिनेको छ, समकालीन विश्वमा । त्यहाँ तैनाथ भारतीय सैन्य बललाई आपतकालीन अधिकार दिइएको छ । यस आपतकालीन अधिकारले भारतीय सेनालाई कुनै पनि बेला कुनै पनि नागरिकलाई जुनसुकै अवस्था र स्थानमा रोकेर सोधपुछ गर्न सक्ने जोसुकैको घरको खान तलासी लिन पाउने, पक्राउ गर्न पाउने, शंका लाग्नेबित्तिकै गोली चलाउन पाउने, आफ्नो कब्जामा लिएकालाई सोधपुछका लागि कडाइ गर्न पाउने आदि असंख्य गैरमानवीय अधिकार प्रत्यायोजन गरेर भारत सरकारले कास्मिरजस्तो संसारकै स्वर्ग सरी रमणीय भूमिलाई नरकमा परिणत गरेको छ ।
गैरन्यायिक हत्या, आमनरसंहार, बलात्कार, गिरफ्तारी, यातना र नागरिकको तेजोबध गर्ने काम भारतीय सेनाको दैनिकी कामअन्तर्गत नै पर्दै आएको मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाको रिपोर्टमा जहाँतहीँ पढ्न पाइन्छ । २०१० को विद्रोह भन्ने एउटा भीडीओ दृश्य देखेपछि सुरु भएको थियो, जसमा ४-५ जना कास्मिरीलाई नांगै पारेर पाकेको बाली भएको खेतमा दौडन भारतीय सुरक्षा बलले बाध्य पारेको देखाइएको थियो । अर्को दृश्यमा अर्ध चेत अवस्थाको नांगो कास्मिरीलाई घिसार्दै लगेर गुप्तांगमा बाँस घुसारिदिएको देखाइएको थियो ।
एकजना मिडियाकर्मी, लेखक तथा फिल्म निर्माता सुद्धव्रत सेनगुप्तले यसलाई गाजामा इजरायली सेनाले प्यालेस्टेनीमाथि र अबु घ्राइबमा अमेरिकीले इराकीमाथि गरेको अत्याचारसँग तुलना गरेका छन् ।
कास्मिरको भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा कास्मिरी भारतीय दमनबाट सुरक्षित हुन अन्यत्र जान सक्ने ठाउँ थिएन । तर, त्यस्तो असहज स्थितिको फाइदा भने भारतले उठाइरहेको अवस्था छ
इन्डियन एक्सप्रेसमा सहायक सम्पादक रहिसकेका र क्यालिफोर्नियाको बर्केली युनिभर्सिटीका आगन्तुक प्रोफेसर तथा लन्डनबाट निस्कने द गार्जियन, द टाइम्स र द अब्जर्भरका नियमित स्तम्भकार मुजमिल जलिल १० फेब्रुअरी २००२ को द गार्जियनमा ‘मेरो हराएको देश’ भन्ने लेखमा बडो मार्मिक ढंगले आफ्नो कक्षामा पढ्ने सहपाठीमध्ये २१ जनाको शव आफ्नो गाउँनजिकैको चिहानमा भेटिएको बताउँछन् ।
भारत र पाकिस्तानको बीचमा १९४७, १९६५, १९७१ र १९९९ गरी कास्मिरकै विषयलाई लिएर चारपटक झडप भइसकेको छ । यो भनिरहनु आवश्यक छैन कि सुरुमा पाकिस्तान कास्मिरलाई पाकिस्तानमा गाभ्न त्यति आतुर थिएन । किनभने, महाराजा हरि सिंहको शासन त्यति लोकप्रिय थिएन ।
कास्मिरमा अत्यधिक मुस्लिम जनसंख्या भएकाले जनताले नै आजित भएर महाराजाविरुद्ध विद्रोह गर्ने छन् र हिन्दुस्तानबाट हुन सक्ने असुरक्षाको कारणले कास्मिरी पाकिस्तानको शरणमा आउने जिन्नाको विश्वास रहेको देखिन्छ । त्यसमाथि कास्मिरको अर्थतन्त्र पाकिस्तानमाथि बढी निर्भर थियो । आवागमन गर्न पनि भारतभन्दा पाकिस्तानतर्फबाटै सुगम पर्थ्यो ।
तर १९६५ को लडाइँमा पाकिस्तानीको अपेक्षाबमोजिम कास्मिरी भारतको विरुद्ध विद्रोहमा उत्रन सकेनन्, तबदेखि पाकिस्तानी रबैयामा परिवर्तन हुन थाल्यो । १९७१ मा पाकिस्तान पराजित भई आफ्नो पूर्वी हिस्सा नै गुमाई बंगलादेशको निर्माण भएपछि उसको हैसियत भारतमाथि सैनिक दबाब दिएर कास्मिरलाई आफूमा मिलाउन सक्ने रहेन ।
त्यसैले १९७२ को सिमला सन्धिमा पहिला युएनओले खिचिदिएको लाइन अफ कन्ट्रोललाई अस्थायी सीमारेखा मान्न ऊ बाध्य भयो । र, कास्मिरमा जनमतसंग्रहको माग समेत उसले त्यस बेलादेखि उठाउन थाल्यो । स्मरण रहोस्, १९४९ को युद्धविराम सम्झौतामा परेका यी दुवै बुँदासँग ऊ त्यति प्रशन्न थिएन ।
त्यसको लगत्तै १९७९ मा अफगानिस्तानमा सोभियत हस्तक्षेपका कारण पाकिस्तान आफैँ फ्रन्ट लाइनमा पर्यो । १९८९ को फेब्रुअरी महिनामा सोभियत अफगानिस्तानबाट सम्पूर्ण रुपमा फर्केर गएपछि भने उसको नजर फेरि कास्मिरतर्फ सोझियो ।
सोही वर्ष कास्मिरमा उठेको जनअसन्तोषलाई पाकिस्तानले धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास गर्यो । उसले अफगानिस्तानबाट फर्केका लडाकुलाई कास्मिरमा छिराई तोडफोड गराउने प्रयत्न गर्यो । यसले गर्दा कास्मिरी स्वतन्त्रता सेनानीमाथिको भारतीय दमनमा झनै घिउ थप्ने काम गर्यो ।
समाधानको उपाय
कास्मिर स्वतन्त्रता संग्रामलाई अवैधानिक, आतंकवादी क्रियाकलाप, विदेशी षड्यन्त्र, पाकिस्तानी जासुसको कर्तूतजस्ता आदि विशेषण भिराउने मौका भारतलाई मिल्यो ।
हो, कास्मिरको भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा कास्मिरी भारतीय दमनबाट सुरक्षित हुन अन्यत्र जान सक्ने ठाउँ थिएन । तर, त्यस्तो असहज स्थितिको फाइदा भने भारतले उठाइरहेको अवस्था छ ।
कास्मिरमा अन्य मुस्लिम देशमा जस्तो कट्टरपन्थले घर गरेको छैन, उनीहरू पाकिस्तानको अस्थिर समाजमा मिसिएर कास्मिरलाई अर्को अफगानिस्तान बनाउने प्रयासमा देखिँदैनन् ।
वास्तवमै कास्मिरीको आन्दोलन भने पाकिस्तानमा विलय हुनका लागि नभई स्वतन्त्र कास्मिरकै लागि हो भन्ने सत्यतासँग कसैले असहमति प्रकट गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्न ।
संयुक्त राष्ट्र संघले आफूले पहिला अघि सारेको स्वतन्त्र जनमत संग्रह (दुवै भारत तथा पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रमा) आफ्नै रेखदेखमा अविलम्ब गराउनुपर्छ । र, जनमतसंग्रहको नतिजालाई सम्बन्धित सबैले स्वीकार्न जरुरी छ
तर पनि कास्मिरी स्वतन्त्रता आन्दोलनले प्यालेस्टाइनले झैँ संसारको ध्यान आफ्नो आन्दोलनतर्फ आकर्षित गर्न सकेको छैन । यस्तै प्रकृतिको अर्को आन्दोलन दक्षिण सुडान केही वर्षअघि स्वतन्त्र भई संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य समेत बनिसकेको छ ।
दक्षिण सुडान एक इस्लामिक राष्ट्रबाट अलग भई क्रिस्चियन बहुल इलाकालाई समेटेर स्वतन्त्र बन्न सफल भएको हो ।
प्यालेस्टाइन स्वतन्त्र हुनका लागि यहुदी इजरायलबाट छुट्टनिुपर्ने बाध्यता छ, जसलाई पेन्टागनको असीम कृपा छ । त्यसैले प्यालेस्टेनीहरू अहिलेसम्म इजरायलको दमन चक्र खेप्न अभिशप्त छन् । तैपनि त्यस क्षेत्रको सामरिक महत्त्व र तेल, ग्यासको प्रचुर भण्डार भएको क्षेत्र नजिक रहेको र विशेष गरी पृथ्वीको केन्द्रीय भू-भागमा रहेका कारण यसले सबैको ध्यान खिच्न सफल भएको छ ।
अर्कोतर्फ ठूलो भू-भाग, धेरै आवादी, पर्यटकीय क्षेत्र भएर पनि नवउदारवादी विश्व व्यवस्था, बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, हाइड्रो कार्बनयुक्त खनिजको अभाव, भारतको बढ्दो सामरिक शक्ति र त्यसलाई साम्राज्यवादी शक्तिले आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने सम्भावनाका कारण भारतप्रतिको सदासयता आदि कारणले युरोप र अमेरिकाले कास्मिर समस्यामाथि आँखा चिम्लेर बसेका छन् । होइन भने, लगभग मध्य एसियामा ३ वटा आणविक शक्ति सम्पन्न देशमाझ फुट्न लागेको ज्वालामुखी पहाडमाथि रहेको यो समस्या समकालीन विश्वमा सबैभन्दा ज्वलनशील समस्या हो । त्यसैले यो समस्या तुरुन्त समाधान हुनु जरुरी छ ।
यसमा संयुक्त राष्ट्र संघले आफूले पहिला अघि सारेको स्वतन्त्र जनमत संग्रह (दुवै भारत तथा पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रमा) आफ्नै रेखदेखमा अविलम्ब गराउनुपर्छ । र, जनमतसंग्रहको नतिजालाई सम्बन्धित सबैले स्वीकार्न जरुरी छ ।
0 comments:
Post a Comment