भुटानीकरणको चाहनाभित्र ‘ग्रेटर नेपाल’ हुटहुटी

– यादब देवकोटा

नेपाल र भारतबीच आधिकारिक रुपमा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ६९ वर्षपछि पहिलोपटक काठमाडौंमा जारी प्रबुद्ध समूहको बैठकमा भारतीय प्रबुद्ध समूहका नेता भगतसिं कोसियारीले बैठकको आरम्भमै ‘नेपाली जनता पनि भुटानी जस्तै सुखी बनुन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाली पक्षले आपत्ति जनायो । यो अभिव्यक्तिले भारतको नेपाल दृष्टिकोण अरु छताछुल्ल भयो । नेपाललाई भुटानको दर्जामा राख्न चाहेको प्रष्ट भयो ।

नेपाल पौराणिककालदेखि स्वतन्त्र रहेको र भारत बेलायती साम्राज्यमुनि आउँदा नेपालले बेलायतीलाई आफ्नो भूमिबाट लखेटेको गौरवशाली इतिहास भुलेर भारतले उपनिवेशकालीन मानसिकता प्रदर्शन गर्दै आफ्नो छत्रछायाँमा रहे नेपाली सुखी रहने सन्देश नेपालभित्रै आएर दिनु आपत्तिजनक त छँदैछ, सामान्य कुटनीतिक मर्यादाभित्र पनि पर्दैन ।

नेपाल र भारतबीच भएका असमान सन्धि तथा सम्झौताको समीक्षा गर्न गठन गरिएको समूहको बैठकको उद्घाटन गर्दै उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताएर बैठकको प्रमुख एजेण्डा नै यही हुनुपर्ने संकेत दिनुभए पनि भारतीय पक्षले कुरा अन्तैै मोड्दै नेपाललाई भुटानकै थान्कोमा राख्न खोजेको अहिले पुनः प्रष्ट भएको छ ।

नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध अविश्वासले भरिएको छ । नेपाल अघि बढेको हेर्न चाहँदैन दिल्ली भन्ने सबै नेपालीलाई थाहा छ । त्यसैको निरन्तरता हो कोसियारीको अभिव्यक्ति । भारतले भनेको माने नेपाल सुखी हुने उनको अभिव्यक्ति स्वाभीमानी नेपालीलाई मान्य हुने विषय पनि हैन र उनीहरुले यस्तो प्रसंग उठाउने हिम्मत गर्नुको कारण अर्को पाटो हो । नेपाललाई सिक्किमीकरणको जालोमा भारतले पटकपटक बेर्न खोजेको हो । त्यो नसकेपछि भुटानीकरण र अन्तत फिजीकरणको बाटो अपनाइरहेको छ । अहिले पनि त्यही बाटोमा भारत छ । मधेशी जनताको हक अधिकारका नाममा संविधान पढ्दै नपढी बिरोध गर्नु, आन्दोलनलाई उकास्नु र मलजल गर्दै नाकाबन्दी लगाउनु नेपाललाई फिजीकरणको बाटोमा धकेल्ने षड्यन्त्र मात्रै हो । नागरिकताको विषय यसको सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

नेपाल र भुटानबीच ठूलो अन्तर छ । भुटानी भारतको छत्रछायाँमा प्रत्यक्षा रह्यो नेपाल रहेन । तर, राजनीतिक र आर्थिक रुपमा नेपाल भारतवेष्ठित रहँदैआयो । पछिल्लो समय भारतको एकाधिकार चीनसंगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताले तोडेको छ । तैपनि कसको सरकार बनाउने, कसलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने, कसलाई प्रधान सेनापनि बनाउने मात्र हैन, कसलाई सचिव बनाउनेसम्मका खेल र डिजाइन भारतले गर्दछ । यो भुटानीकरणकै निरन्तरता हो । तर, बाहिरबाट त्यस्तो देखिंदैन । नेपाली शासक–प्रशासकहरुको दास मनोवृत्तिले नेपाललाई भुटानीकरणको दिशातिर धकेलिरहेको भने पक्कै हो ।

भुटानी जनता कसरी सुखी ?

भुटान सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुक भए पनि भारतको सुरक्षा छाता ओढेर बसेको छ । आफ्नो स्वतन्त्रता अन्यत्र बन्धकी राखेका देशका जनता कसरी सुखी ? भौतिक सुविधाले मात्र मानिस सुखी हुँदैन । यस्तोमा दक्षिण एसियाको सानो हिमाली मुलुक भुटान कसरी सुखी छ ? सिक्किम भारतले निलेपछि त्यहाँका प्रबुद्ध वर्गहरु अहिले पनि भन्ने गर्छन्– ‘हामी सम्पन्न छौं तर स्वाभीमान छैन’ । यो हो राष्ट्रिय पहिचान र स्वतन्त्रताको मूल्य । स्वतन्त्रता पैसामा बिक्ने वस्तु पनि होइन र पैसा तिरेर किन्न सकिने पनि हैन । तर, भारतले भुटानको पानीमा लगानी गरेर उसको स्वतन्त्रतामा कबड्डी खेलिरहेको छ ।

बाहिरबाट हेर्दा भुटानको जलस्रोतमा भारतले लगानी गरेको छ र विद्युत खरीद गरेर भुटानको आयस्तर बढाएको छ । यसबाहेक भुटानी जनता सुखी छैनन् । भुटान अलिकति चल्मलाउन थाल्यो कि भारतले दुःख दिने गरेको छ । आठ वर्षअघि भुटानले बिना आन्दोलन संवैधानिक राजतन्त्रमा रुपान्तरणा भएपछि यो मुलुक बाँकी विश्वसंग दौत्य सम्बन्ध बढाउँदै अघि बढेको छ । तर, भारतको ‘जी हजुरी’ मान्ने पार्टीको पराजयपछि ग्यास र मट्टीतेलममा भारतले दिएको अनुदान कटौती गरेर आफ्नो असन्तुष्टि जनाएको थियो । जसरी नेपालमा भारतको स्वार्थ नमिलीकन संविधान जारी भएपछि ५ महिना नाकाबन्दी लगायो ।

भुटानी जनताको आर्थिकस्तर उकासिनुमा जलविद्युत प्रमुख कारण हो र यसमा भारतको हात रहेकोमा कुनै विमती छैन । तर, के यतिले भुटानी जनता सुखी छन् त ? पक्कै पनि छैनन्, भुटानी जनता भारतको हैकमको विपक्षमा छन् । उनीहरुले भारतसंग भएका सन्धि तथा सम्झौताहरु पुनरावलोकनको आवाज उठाइरहेका छन् । यस्तोमा भारतका कारण भुटानी कसरी सुखी भए ? भारतीय शासकको हेपाहा नीतिले स्वयं भारतकै प्रान्तहरु सुखी नभैरहेका बेला छिमेकी मुलुक सुखी छन् भन्नु हाँस्यास्पद मात्र हो ।

भारत के चाहन्छ ?

नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारत पटकपक पछारिएको छ– अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा । भारत यसैको रिस फेर्न चाहन्छ र अहिले भैरहेको पनि त्यही हो । यथार्थमा नेपालले भारतसंग सुगौली सन्धि र सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन वा खारेजीको माग गर्ला भन्ने त्रासमा छ । यसैलाई भाँडने नियतले अनेक अभिव्यक्ति आउने गरेको छ । स्थिति संगालिनेभन्दा भाँड्ने मेसोमा भारत नै लागिपर्ने अनेक उदाहरण छन् । भारत नेपालको विकास र समृद्धि चाहँदैन भन्ने दृष्टान्त एक होइन अनेक छ । महाकाली सन्धि भएको दुई दशक बित्यो, तर कामको सिन्को भाँचिएको छैन । कारण प्रष्ट छ– भारत नेपालबाट विजुली हैन पानी मात्र लिन चाहन्छ । बिजुली त उसले आणविक भट्टी र भुटानबाट पाइहाल्छ ।

भारतले आफ्नो मानसिकता र रबैयाा नबदल्ने हो भने दक्षिण एसियामा एलो पर्ने त छँदैछ विश्व शक्ति बन्ने होडमा समेत धक्का लाग्नेछ । यस्तोमा विश्वमा बेग्लै धाक, शान र रवाफ भएको नेपाललाई दपेटिरहने भारतको नीति कायम रहेमा यसले नेपाललाई जति घाटा पुग्न त्योभन्दा बढी घाटा भारतलाई नै हुनेछ । पाँच महिने नाकाबन्दीको अवधिमा भारतले नेपालसंग हरेक ठाउँमा हार भोगेको छ । अहिले त्यसैको बदला लिन अनेक दाउेच चालिरहेको छ । प्रबुद्ध समूहको बैठकमा कोसियारीको यो अभिव्यक्ति उनको व्यक्तिगत मात्र हैन, भारत सरकारकै हो भन्नेमा कुनै विमती छैन ।

भारतले आफ्नो कूटनीतिमा परिवर्तन नगर्दासम्म र नेपाललाई हेर्ने गलत रबैयामा बदलाव नल्याउँदासम्म दुई देशबीचको अभूतपूर्व भनिएको सम्बन्ध केवल कागज र भाषणका विषय मात्र बन्नेछन् । नेपालको समस्या समाधानमा भारतले हातेमालो नगर्ने हो र दादागिरी मात्र प्रदर्शन गरिरहने हो भने यसबाट हुने घातको शिकार भारत स्वयं हुनुपर्नेछ । नेपालले भारतकका ज्यादतीबिरुद्ध अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुरा पुर्याएको छैन । सुगौली सन्धिको खारेजी र सन् १९५० को सन्धिको कार्यान्वयनलाई पनि जोडदार रुपमा उठाएको छैन । यी विषयहरु नेपालको सत्ता सौदावाजीको मेसो मात्र भैरहेको छ । १९५० को सन्धिको पूर्ण कार्यान्वयन हुने हो भने नेपालले सुगौली सन्धिबाट गुमाएको भुभाग फिर्ता पाउनुपर्छ । १० धारामा समेटिएको सन्धिको धारा ८ मा त्यही कुरा उल्लेख छ । यो सन्धि लागू भएपछि यसअघि (ब्रिटिस इण्डियासंग भएका) सबै सन्धि तथा सम्झौता रद्द हुने भनिएको छ ।

Article 8-

“So far as matters dealt with herein are concerned, this Treaty cancels all previous Treaties, agreements, and engagements entered into on behalf of India between the British Government and the Government of Nepal.”

भारत यही कुराले नेपाललाई भुटानको थान्कोमा राख्न चाहन्छ । अनि अनर्गल प्रचार गर्छ ‘भुटानी जनता सुखी छन्, नेपाली पनि त्यस्तै सुखी हुन्’ भनेर । भारत चाहँदैन सन् १९५० को सन्धि कार्यान्यन होस् । नेपालमा पछिल्लो समय भारतबिरोधी भावना बढ्दै गएपछि भारत स्वयं यो सन्धि पुनरावलोकनका लागि अग्रसर हुनुको कारण नै “ग्रेटर नेपाल”को मुद्दा हो, जुन यही सन्धिको धाराले व्यवस्थित गरिदिएको छ । गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनले भारत अरु तर्सिएको छ ।

हुनुपर्छ के ?

नेपाल र भारतको खुला सीमाका कारण दुबै देशको सुरक्षा सम्वेदनशीलता बढेको छ । नेपाली पक्षले सिमा नियमित गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । परिवर्तित सन्दर्भमा भारतको नीति पनि बदलिनुपर्नेमा उनीहरु पुरानै ढर्रामा पेश हुने हो भने नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको सौहार्दता र विशिष्ठता कागजमै मात्र सीमित हुनेछ । सम्बन्धलाई नयाँ सन्दर्भ र परिस्थिति अनुसार बदल्नुको विकल्प छैन ।

अहिले उपयुक्त समय छ, दुबै देशका प्रमुद्ध व्यक्तिहरु सम्मिलिन यो बैठकले दुई देशबीच रहेका असमझदारी र दूरगामी प्रभाव पारिरहेका विषयहरुलाई छिनोफानो गर्दै समय सान्दर्भिक सम्बन्ध विकासको ढोका खोल्न उदारतापूर्वक प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ । भारतले ठुल्दाई हैन मित्रताको हात फैलाउन ढिला भैसक्यो ।